- अनुज हुलके

    वज्रमूठ सभेतील तोबा गर्दीने तुडुंब भरलेला परिसर बघून वज्रमूठ आवळण्यात सहभागी असलेले राजकीय पक्ष आणि नेते सुखावले असतील. महाराष्ट्रात एकामागून एक विविध ठिकाणी आयोजित विरोधी पक्षाची एकजूट मजबूत होत असल्याचे चित्र दिसत आहे. तर निगरगट्ट सत्ताधाऱ्यांच्या जनविरोधी धोरणांचा सामान्य माणूस भक्ष्य ठरत असल्याचे सभांना मिळणाऱ्या प्रतिसादातून स्पष्ट होत आहे.एकीकडे सामान्य माणसांना रोज भेडसावणाऱ्या समस्यांचा  डोगर उत्तुंग होत असताना मायबाप सरकार मात्र विरोधी पक्षांच्या हात धुवून मागे लागून त्यांचा सरकार विरोधी आवाज मंद,बंद करण्याचा आटोकाट प्रयत्न करत आहेत. ही बाब संवेदनशील माणसाच्या जिव्हारी लागणारी आहे. त्यामुळेच वज्रमूठ सभांचे सत्ताधाऱ्यांना हादरून सोडणारे रुप दिसत आहे. प्रस्थापित सरकारविरोधी आक्रोश व्यक्त होत आहे. तरीही वज्रमूठ सभेतील विषयांची मांडणी पुरेशी वाटत नसल्याची खंत समाज माध्यमातून बिनदिक्कतपणे व्यक्त होताना दिसत आहे, याचा विचार यानंतर होणाऱ्या वज्रमूठ सभांमध्ये होईल अशी आशा करण्यास हरकत नाही. विशेषतः ओबीसी जनगणना आणि शेतकऱ्यांच्या बद्दलची भूमिका अधिक जोरकसपणे,स्पष्टपणे घेण्याची आवश्यकता ध्यानात घेतली पाहिजे.

    ओबीसी आरक्षण, जातीनिहाय जनगणना याबद्दलचा राहूल गांधींचा व्हिडीओ समाजमाध्यमावर अतिशय लोकप्रिय होत आहे. ओबीसी जनगणना करण्यासाठी ओबीसी समाजाची मागणी कॉंग्रेसच्या शीर्षस्थ नेत्यांनी उचलून धरणे ही बाब ऐतिहासिक होय. ओबीसीची जागरूकता आणि ओबीसीची राजकारणात निर्णायक भूमिका त्यामुळे अधोरेखित होत आहे. किंबहुना ओबीसीकेंद्रित राजकारणाची मेढ अधिक भक्कम होत असल्याचे राहूल गांधींनी हेरले असले पाहिजे. आणि ही त्यांची (प्रामाणिक) भूमिका विद्यमान राजकीय बदलासाठी ट्रंफ कार्ड ठरु शकणारी आहे.

    खरं म्हणजे राहूल गांधींनी जातवार जनगणनेबद्दल घेतलेली भूमिका काँग्रेससाठी संजीवनी ठरू शकेल पण महाराष्ट्रातील काँग्रेसजन राहुल गांधींसारखी या बाबतीत भूमिका का घेत नाही यावर रुष्ट समाजमाध्यमावरील समाजमन दुर्लक्षित करता येणार नाही. काँग्रेससह शिवसेना राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि त्यांच्या मित्रपक्षांनी ओबीसी शेतकरी मुद्यांवर  प्रकाशझोत वाढविणे अगत्याचे झाले आहे. कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचार सभेतील राहूल गांधी यांच्या भाषणाचा अंश फार लोकप्रिय होत आहे. सरकारी धोरणावर बोलणे म्हणजे ओबीसीचा अपमान होतो अशा कंड्या पिकवून दिशाभूल करण्यासंदर्भात  त्या चित्रफिती मध्ये ते म्हणतात, "सवाल यह है। किसकी कितनी आबादी हैं। हिंदुस्तान की सरकार की सेक्रेटरीएटमे दलित ओबीसी आदिवासी सिर्फ ७% आते है।  मतलब हिंदुस्तान के सरकार की रिढ की हड्डी जो है, सेक्रेटरीएठ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया,उसमे ७% दलित ओबीसी आदिवासी आते हैं । हिंदुस्तान में ओबीसी कितने हैं? आदिवासी कितने हैं? दलित कितने हैं? कांग्रेस पार्टी ने २०११ मे कास्टसेंसस किया। पुरे देश के जातीयो का डाटा उसमे है। मोदीजी आप जो ओबीसी की बात करते हैं, उस डेटा को आप पब्लिक कर दिजीए। पता लग जाए, इसमें कितने ओबीसी, कितने आदिवासी, कितने दलित है? अगर सबको भागीदार बनाना है। सबको इस देश के प्रगति में शामिल करना है, तो यह तो मालूम होना चाहिए की कौन कितने हैं। तो कास्ट सेंसस का डाटा आप रिलीज किजीए। अगर आप यह नहीं करेंगे,तो आप ओबीसी का अपमान कर रहे हैं। आप देश को समझाईये की आपके सरकार में सिर्फ ७% सेक्रेटरीज ओबीसी दलित आदिवासी में से क्यूं आते हैं। एससी एसटी का कोटा है। उसको उसकी आबादी सिर्फ प्रपोरशन कर दिजीए और तिसरी बात रिजर्वेशन पर ५०% का  काप लगा रखा है, उसको हटा दिजिए। फिर बात करतें हैं की ओबीसी का अपमान कौन कर रहा है?"

    ओबीसी रीजर्वेशन, जातीय जनगनणा, ओबीसीची सचिवालयातील नगण्य संख्या, आरक्षणाची ५०% ची अट या संदर्भात अशाप्रकारे खुपदा बरीच चर्चा झाली. काँग्रेसच्या अमदानीत मंडल आयोग लागू झाला नाही, हे खरे आहे, पण आज राहूल गांधी जे बोलत आहे ते  फार महत्त्वाचे ठरते, यापूर्वी काँग्रेसचे नेतृत्व ओबीसीबद्दल एवढे खुलेपणाने बोलल्याचे आढळत नाही. त्यामुळे राहुल गांधींची भूमिका ओबीसीकेंद्रित राजकारणाला नवे धुमारे फुटण्यास अनुकूल ठरणारी आहे. 'जो ओबीसी की बात करेगा, वो देश पर राज करेगा...'हा नारा  ओबीसी विरोधकांना धडकी भरणारा वाटत आहे. या देशात राहायचे असेल तर निमूटपणे राहा, नाहीतर पाकिस्तानात चालते व्हा, असं ओबीसीला म्हणण्याची कोणाचीही बिशाद नाही. त्यामुळे ओबीसीला आता गांभीर्याने घेतल्याविना चालणार नाही. सांप्रतचे भारतीय राजकारणाचा विचार करताना आणखी एका दृष्टीने ओबीसीचा लढा समजून घेणे महत्त्वाचे ठरेल, तो म्हणजे मंडल विरुद्ध कमंडलची लढाई. आज देशात जी राजकीय शक्ति सत्तावान झालेली आहे, तिचा प्राण कमंडलात आहे. मंडलविरोधी कमंडलच्या पाशात, राममंदिर आंदोलन फुगवले, मुस्लिम द्वेष फुलवला, लोकांच्या धार्मिक भावनांना हात घालून मंडलचा लढा क्षीण करुन धर्मांध राजकीय शक्ती बलदंड होत गेली.आणि वर्तमानात बहुरूपी उच्चजातवर्गीय-भांडवल-धर्मांध-गुंडपुंड-धनवंत-राजकीय शक्ति लोकशाहीच्या बोकांडी बसलेली दिसत आहे. तिला पायबंद घालण्यासाठी मंडल आंदोलनाला झालेला विरोध,ओबीसी आंदोलनाचे महत्त्व समजून घ्यावे लागेल. त्यादृष्टीने ओबीसी आंदोलनास विश्वासात घेतल्याशिवाय सत्ताधारी पक्षाच्या विरोधात रण पेटविणे सोपे नाही.

   हिंदु म्हणून हमेशा ओबीसी फक्त सैनिकासारखा वापरला जातो, गर्व से कहो हम शुद्र है म्हणू लागला, हाच शुद्र काल शेतकरी आंदोलनात उभा झाला. अनेक मंदिरातील पुजारी हटवून ओबीसी पुजारी नेमले जाणे, हेच तर कमंडलचे पोट फोडून मंडल बाहेर पडण्याचे द्योतक, अर्थात ओबीसी मुक्तीचा संग्राम होय. महाराष्ट्र बिहार उत्तरप्रदेश ओडिशा झारखंड मध्यप्रदेश छत्तीसगढ पंजाब हरियाणा राजस्थान आंध्रप्रदेश तेलंगणा कर्नाटक तमिळनाडू देशातील अशा प्रमुख राज्यांमध्ये ओबीसी राजकारण प्रभावी आहे. ओबीसीला लोकसंख्येच्या प्रमाणात हक्काचा वाटा मिळावा यास्तव विशेषकरून जातीनिहाय जनगणनेच्या मागणीने उचल खाल्ली असून ओबीसीची अस्वस्थता राजकीय प्रभाव पाडणारी ठरेल.

    राहुल गांधी ओबीसीला सन्मान देण्याची जी अभिव्यक्ती करत आहेत तिला शह देणाऱ्यांना काटशह देण्यासाठी प्रादेशिक पक्ष-नेते, ओबीसी दलित आदिवासी अल्पसंख्यांक नेतृत्व, राजकीय पाठबळ एकवटून प्रस्थापित सत्तांध शक्तिचा पाडाव करता येईल.त्यासाठी देशभर प्रस्थापित सत्तेच्या विरोधात असलेल्या तमाम पक्षांची महाराष्ट्रासारखी वज्रमूठ आवळली पाहिजे.

  ■ अनुज हुलके