स्टॅलिन नेतृत्वाखालील भाजपाविरोधी राष्ट्रीय आघाडीः 2024

- प्रा. श्रावण देवरे

    जातीव्यवस्थाअंताचा अजेंडा राष्ट्रीय पातळीवरील अजेंड्यात येवू नये म्हणूण ब्राह्मणी छावणी सातत्याने डावपेच व षढयंत्र रचत असते. 1947 पर्यंत इंग्रज राज्यकर्ते असल्याने फुले, शाहू, पेरियार व आंबेडकरांना जातीचा प्रश्न राष्ट्रीय स्तरावर नेणे सोपे झाले होते. तात्यासाहेब महात्मा जोतीरावांच्या सत्यशोधक चळवळीच्या प्रभावापोटी इंग्रजांना 1772 पासून जातनिहाय जनगणना घेण्यास भाग पाडले गेले. आधुनिक काळात जातीचा प्रश्न राष्ट्रीय अजेंड्यावर येण्याचा हा पहिला यशस्वी प्रयत्न होता. त्यानंतर शाहू महाराजांनी 1902 साली आपल्या संस्थानातील ब्राह्मणेतरांसाठी 50 टक्के राखीव जागा देणारा कायदा करण्यातून व वेदोक्त प्रकरणातून अखिल भारतीय ब्राह्मणी छावणी हादरवून सोडली. त्यानंतर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी 1932 साली ब्राह्मणी छावणीच्या अखिल भारतीय गांधी नेतृत्वाला गोलमेज परिषदेत समोरासमोर आव्हान दिले. पुणे करार, स्वतंत्र मजूर पक्ष, संविधान निर्मिती असे अनेक धक्के देत बाबासाहेबांनी जातीचा प्रश्न देश पातळीवर गाजवत ठेवला.

    स्वातंत्र्यानंतर ब्राह्मणी छावणीचे शासन-प्रशासन देशावर एकछत्री अमल करायला लागल्यामुळे जातीच्या प्रश्नाची अखिल भारतीय लाट ओहोटीला लावण्यात आली. जातनिहाय जनगणना बंद करणे, हिंदू कोड बील नाकारणे, बाबासाहेबांची देशाच्या राजकारणातून अपमानास्पदरित्या झालेली हकालपट्टी यातून जातीचा प्रश्नावर मर्यादा आणण्याचा प्रयत्न झाला. राज्यघटना लागू होताच एका वर्षाच्या आत सर्व मागासजातीय आरक्षणावर बंदी आणण्याचा प्रयत्न सुप्रीम कोर्टाकडून करण्यात आला. मात्र त्यावेळी (1951-52 साली) सामी पेरियार यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या उग्र ओबीसी आंदोलनामुळे संविधानात पहिली दुरूस्ती करावी लागली. स्वातंत्र्योत्तर काळातील ही पहिली क्रांतिकारी घटना होती की, ज्यामुळे जातीव्यवस्थेचा प्रश्न अखिल भारतीय राजकीय अजेंड्यावर येत होता. मात्र हिंदी-द्वेषाच्या अतिरेकामुळे हे आंदोलन राष्ट्रीय न बनता मद्रास प्रांतापुरते मर्यादित राहीले.

     कालेलकर आयोगाच्या अमलबजावणीची जबाबादारी नेहरूंनी राज्यांवर सोपविल्यामुळे जातीचा प्रश्न राष्ट्रीय अजेंड्यावरून पुसण्याचा प्रयत्न झाला. जातीचा प्रश्न राज्यपातळीवर आणल्याने दडपला जाईल, असा कयास ब्राह्मणी छावणीचा होता. मात्र त्यामुळे हा प्रश्न अधिकच उग्र बनला. ओबीसी बहुल राज्यांमध्ये ओबीसींचे स्वतंत्र राजकारण उभे राहू लागले. बिहारमध्ये जननायक कर्पूरी ठाकूर, उत्तरप्रदेशमध्ये राम नरेश यादव व तामीळनाडूमध्ये अण्णादुराई यासारख्या ओबीसी मुख्यमंत्र्यांनी जातीअंताचे राजकारण स्वतंत्रपणे उभे केले. राज्यस्तरावरील हे जातीअंताचे राजकारण पुढे जनता पक्षाच्या रूपाने पुन्हा राष्ट्रीय पातळीवर संघटित स्वरूपात अधिक मजबूतीने आले. त्याचा परिणाम असा झाला की, कालेलकर आयोग व नंतर मंडल आयोगाच्या अहवालातून जातीअंताचा प्रश्न पुन्हा देशाच्या अजेंड्यावर आला.

    10 वर्षानंतर पुन्हा गठीत झालेल्या तिसर्‍या आघाडीतून जनता दलाचा उदय झाला. 1977 च्या जनता पक्षात ओबीसींचा फक्त ‘प्रभाव’ होता. त्यामुळे मंडल आयोग अहवाल पार्लमेंटमध्ये सादर होण्यापूर्वीच जनता पक्षाचे सरकार पाडण्यात ब्राह्मणी छावणीला यश आले होते. मात्र दहा वर्षानंतरच्या 1988 च्या तिसर्‍या आघाडीत जनता दलाच्या रूपाने भारतीय राजकारणातील ओबीसींचे वर्चस्व निर्णायक झालेले होते. त्यामुळे मंडल आयोगाच्या अमलबजावणीची सुरूवात झाल्या नंतरच ब्राह्मणी छावणीला जनता दलाचे सरकार पाडता आले. मंडल आयोगाच्या सुरू झालेल्या देशव्यापी अमलबजावणीमुळे जातीअंताच्या प्रश्नाने देशाच्या राजकारणाची दिशाच अमुलाग्रपणे बदलून टाकलेली आहे.

    अशा प्रचंड प्रतिकूल परिस्थितीतही ब्राह्मणी छावणीने चार धोरणात्मक निर्णय घेऊन भारतीय राजकारणात मुसंडी मारली. त्यांचा पहिला धोरणात्मक कृती कार्यक्रम होता- ओबीसींचे धार्मिक-सांस्कृतिक पातळीवर अपहरण करणे. त्यासाठी मंदिर-मस्जीद व हिंदू-मुस्लीम धृवीकरणाचे राजकारण त्यांनी केले. दुसरे, प्रत्येक राजकीय पक्षाला ओबीसीतील प्रत्येक जातीत ‘जातीचे नेते’ तयार करायला लावले गेले. त्यामुळे ओबीसींची सामाजिक-राजकीय गुणात्मकता प्रभावहिन करण्यात ब्राह्मणी छावणीला यश मिळाले आहे. तिसरे, ब्राह्मणी छावणीच्या विरोधात ताकदीने लढणार्‍या यादव, कुणबी, कुर्मी, माळी यासारख्या बहुसंख्यांक ओबीसी जातींच्या विरोधात अल्पसंख्यांक ओबीसी जातींना चिथावणी देऊन अलग पाडणे व त्यांना संघ भाजपाची शक्ती बनवण्यात ब्राह्मणी छावणीला यश मिळाले. त्यासाठी रोहीणी आयोगाची खेळी खेळण्यात आली आहे. रोहीणी आयोगातून अल्पसंख्यांक (छोट्या) ओबीसी जातीना काहीच मिळणार नाही, परंतू ओबीसींध्ये फूट पाडून संघ-भाजपाला फायदा मात्र निश्चित होतो आहे. रेणके आयोगानेही तेच काम केले. 2006 साली कॉंग्रेसच्या राजवटीत स्थापन झालेल्या रेंडके आयोगाने 2008 साली क्रांतीकारक शिफारशींसह अहवाल सादर केला. पुढे भाजप सरकारने दादा इदाते समिती स्थापन करून रेंडके आयोगाला डायल्युट करून निकामी केले. रेंडके आयोगातून व दादा इदाते समितीतून प्रत्यक्षात भटक्यांच्या पदरात काहीच पडले नाही, मात्र भटक्या जातींना ओबीसी पासून तोडण्यात भाजपा-कॉंग्रेसला यश मात्र निश्चित मिळाले. चौथी सर्वात मोठे षडयंत्र होते- देशातील दलित राजकीय नेत्यांना सत्तेचे अमिष दाखवून संघ-भाजापच्या नादी लावणे.

    बाबासाहेब आंबेडकरांनी सातत्याने दलित+आदिवासी+ओबीसी या जात्यंतक समिकरणाची मांडणी केली. संघ-भाजापने या समिकरणाचा बारकाईने अभ्यास केला व देशातील राजकीय शक्ती असलेल्या कांशीराम-मायावती, रामविलास पास्वान वगैरे सारख्या नेत्यांना ओबीसींपासून तोडले व त्यांना संघ-भाजापाच्या नादी लावले गेले. संघ-भाजपाची उपरोक्त चार षडयंत्रे संपूर्ण देशात प्रत्येक राज्यात यशस्वी झालीत, मात्र अपवाद फक्त तामीळनाडूचा! करूणानिधी-पेरीयार यांच्या तामीळनाडूत गेल्या 50-55 वर्षांपासून संघ-भाजपाचे एकही षडयंत्र यशस्वी होऊ शकलेले नाही. 

     अशा प्रकारे धोरणात्मक कृतीकार्यक्रमांच्या अमलबजावणीतून भाजप-कॉंग्रेसच्या ब्राह्मणी छावणीने जात्यंतक, क्रांतीकारी व बलाढ्य असलेली ओबीसी शक्ती क्षीण केली, त्यामुळेच ब्राह्मणी छावणीला 2014 साली प्रतिक्रांती करण्यात यश मिळाले आहे.

    आता देशात पुन्हा एकदा राष्ट्रीय स्तरावर सत्ताधारी पक्षाच्या विरोधात एक राजकीय आघाडी उभी करण्याचा प्रयत्न चालू आहे. परंतू आतापर्यंतच्या झालेल्या आघाड्या व आता होऊ घातलेल्या आघाडीमध्ये एक मूलभूत फरक राहणार आहे. देशात पहिल्यांदा ब्राह्मणी छावणीने आपले उघडे-नागडे रूप लोकांसमोर आणले आहे. यावेळच्या सत्ताधारी पक्षाने आपले ब्राह्मणी तत्वज्ञान स्पष्टपणे धोरणात्मक स्वरूपात राबवायला सुरूवात केली आहे. वर्णव्यवस्था नष्ट करणारी बौध्द क्रांती निकामी करण्यासाठी पुष्यमित्र श्रृंगाने इसवी सन1 मध्ये प्रतिक्रांती केली. या ब्राह्मणी प्रतिक्रांतीने आधीच्या वर्णव्यवस्थेपेक्षाही हजारपटीने जास्त चिवट व मजबूत असलेली जातीव्यवस्था निर्माण केली. आता संविधान व लोकशाही मोडीत काढीत 2014 साली जी ब्राह्मणी प्रतिक्रांती झाली आहे, ती जातीव्यवस्थेपेक्षाही लाख पटीने जास्त चिवट व जास्त मजबूत अशी नवी ब्राह्मणी व्यवस्था निर्माण करणार आहे. म्हणजे जाती-वर्गव्यवस्थेचे नव्या हिनतम पातळीवर पुनरूज्जीवन! अशा परिस्थितीत या ब्राह्मणी छावणीला विरोध करणारी आघाडी कशी असली पाहिजे व कोणाच्या नेतृत्वाखाली झाली पाहिजे याची चर्चा करणे प्रस्तूत ठरेल.

    केंद्रीय सत्ताधारी भाजपाच्या विरोधात तयार होत असलेल्या राष्ट्रीय आघाडीचे नेतृत्व करण्याची ईच्छा बहुतेक सर्वच लहान-मोठ्या राजकीय नेत्यांच्या मनात निर्माण झालेली आहे. केवळ संविधान बचाव व लोकशाही बचाव हे मुद्दे घेऊन कॉंग्रेस या आघाडीचे नेतृत्व करू इच्छिते! अर्थात अशी बचावात्मक आघाडी संघ-भाजपाला सोयिची असल्याने ते तीला पूरक असे धोरण राबवित आहेत. राहूल गांधींना गुजराथ न्यायालयाकडून दोन वर्षांची शिक्षा ठोठावण्यातून व त्यांची खारदारकी रद्द करण्यातून राहूल गांधी हेच खरे भाजपाचे शत्रू आहेत, असे सिद्ध करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. त्यामुळे भाजपाविरोधी राष्ट्रीय आघाडीचे नेतृत्व कॉंग्रेस व राहूल गांधींकडे आपोआप येईल, असा संघ-भाजापाचा कयास आहे. केवळ राफेल सारखे व अडाणी सारखे भ्रष्टाचाराचे वर्गीय मुद्दे घेऊन भाजपाविरोधी लढाई जिंकता येणार नाही. ब्राह्मणी छावणीला आपला भाजप पक्ष उभा करण्यासाठी मंडलविरोधी लढाई करावी लागली आहे. त्यासाठी त्यांना रामाच्या नावाने सांस्कृतिक राजकारण करावे लागले, मंदिर-मस्जिदच्या धृवीकरणातून हिंदू-मुस्लिम दंगली घडवून आणाव्या लागल्यात. ओबीसींमध्ये फूट पाडण्यासाठी राहीणी आयोग व रेंडके आयोगाची खेळी खेळावी लागली. ओबीसींपासून दलित नेत्यांना तोडून त्यांना संघ-भाजापाच्या नादी लावावे लागले. भाजपा केवळ कॉंग्रेसच्या विरोधावर मोठा झालेला पक्ष नाही, तर तो स्वतःच्या तत्वज्ञानातून व त्याच्या धोरणात्मक अमलबजावणीतून मोठा झालेला पक्ष आहे. लोकशाहीविरोध व संविधान विरोध हे त्याचे फक्त वरचे कवच आहे, आतील गाभा ब्राह्मण्यवादी महाशक्तीने भरलेला असून तो जातीव्यवस्थेपेक्षाही लाख पटीने जास्त शोषणाची महाभयंकर नवी व्यवस्था निर्माण करण्याची क्षमता बाळगतो. अशावेळी केवळ लोकशाहीबचाव व संविधातन बचावासारखे तकलादू मुद्दे घेउन फारतर तुम्हाला त्याचे कवच भेदता येईल, गाभ्यापर्यंत जाण्याचा तुम्ही विचारही करू शकत नाही. भाजपा आपली ताकद सांस्कृतिक प्रतिक्रांतीतून कमावत असतो, हे विसरून चालणार नाही.

   भाजपाला घरात घुसून मारायचे असेल तर तुम्हाला त्याच्या सांस्कृतिक गाभ्यावर घाव घालण्याशिवाय दुसरा पर्याय नाही. भाजपाच्या सांस्कृतिक गाभ्यावर तोच पक्ष घाव घालू शकतो, जो पक्ष स्वतःची ताकद सांस्कृतिक क्रांतीतून कमावत असतो. आज घडीला देशात तसा पक्ष एकच आहे- तो म्हणजे डी.एम.के. व तशी क्षमता असलेला नेता एकच आहे- तो म्हणजे स्टॅलिन होय!

   अगदी योग्यवेळी स्टॅलिन यांनी भारतीय राजकारणाच्या क्षितिजावर मुसंडी मारलेली आहे. डि.एम.के. पक्षाचा जन्मच मुळात ब्राह्मणी छावणीच्या विरोधात ‘विद्रोह’ करण्यातून झाला आहे. सामी पेरियार हे कॉंग्रेसचे दक्षिणेतील मान्यवर नेते होते. गांधींच्या अत्यंत जवळचे नेते होते. वायकोम सारख्या मंदिर सत्याग्रहामुळे ते त्याकाळातील सर्वात मोठे सामाजिक नेते म्हणूनही प्रसिद्ध झालेले होते. परंतू गांधी व कॉंग्रेसच्या आरक्षणविरोधी धोरणामुळे त्यांनी ब्राह्मणी कॉंग्रेसला लाथ मारली व स्वतंत्रपणे ‘स्वाभिमानी चळवळ’ उभी केली. याच स्वाभिमानी चळवळीतून डीएमके नावाचा क्रांतिकारक पक्ष जन्माला आलेला आहे. आरक्षण, मंदिर प्रवेश यासारख्या सामाजिक विषयाच्या चळवळीसोबतच त्यांनी ब्राह्मणी रामायण-महाभारताच्या विरोधात अब्राह्मणी प्रबोधन करून सांस्कृतिक क्रांतीची मुहुर्तमेढही रोवली. म्हणजे जनसंघ-भाजपा नावाचे पक्ष ज्या काळात जन्मालाही आलेले नव्हते, त्याकाळात डी.एम.के. पक्ष आपली सांस्कृतिक-सामाजिक ताकद घेऊन भक्कमपणे उभा होता. डीएमके पक्षाची स्थापना 17 सप्टेंबर 1949 साली झाली. आणी अवघ्या 19 वर्षांच्या आत तामीळनाडूमध्ये सत्ता काबीज केली. ओबीसींच्या नेतृत्वाखाली झालेली ही क्रांती केवळ राजकीय नव्हती तर ब्राह्मणी संस्कृतीच्या विरोधात अब्राह्मणी क्रांती होती. त्यामुळे या राज्यात गेल्या 50-55 वर्षांपासून ब्राह्मणी छावणी पराभूततेचे जीवन जगत आहे भारतात बलाढ्य दिसणार्‍या कॉंग्रेस, संघ-जनसंघ भाजपा, बजरंग दल, विश्व हिंदू परीषद वगैरे पक्ष-संघटना तेथे अस्तित्वाची भीख मागत असतात.

   आरक्षणाची व्यापकता सर्व अब्राह्मण समाजघटकांपर्यंत नेत ती 69 टक्क्यांवर नेणे, या अब्राह्मणी आरक्षणाला संविधानाच्या नवव्या सूचीचे संरक्षण मिळवून देणे, कोणत्याही परिस्थितीत नोकरशाहीमधील ब्राह्मणांचे प्रमाण 3 टक्क्यांपेक्षा जास्त होणार नाही, याची काळजी घेणे, ब्राह्मणांच्या 10 टक्के ईडब्ल्युएस आरक्षणाची अमलबजावणी न करणे, मंदिरातून ब्राह्मण पुजार्‍यांची हकालपट्टी करून तेथे दलित+आदिवासी व ओबीसी पुजार्‍यांची सरकारी कर्मचारी म्हणून भरती करणे, रामायण, महाभारत, पुराणकथा, मनुस्मृती वगैरे ब्राह्मणी ग्रंथांचे अब्राह्मणी प्रबोधन करणारे ट्रेनिंग इन्स्टीट्युट निर्माण करून ती चालविणे अशी कितीतरी कामे तेथे सरकारी पातळीवरून सातत्याने चालू असतात. ही कामे उत्तर भारतात 1990 पासून अनेकवेळा सत्ता मिळवूनही कांशीराम-मायावती व लालू-मुलायम करू शकलेले नाहीत. जर डीएमके पक्षाचे अनुकरण करून कांशीराम-मायावती व लालू-मुलायम यांनी युपी-बिहारमध्ये अशी अब्राह्मणी क्रांती केली असती तर, ब्राह्मणी छावणी 2014 साली प्रतिक्रांती करू शकली नसती. अर्थात लोहीयावादी समाजवादी चळवळीतून आलेल्या लालू-मुलायमकडून ही अपेक्षा करणे चूकच आहे, कारण खूद्द लोहिया राम-कृष्णाचे भक्त होते. मात्र आंबेडकरवादी म्हणविणार्‍या कांशीराम-मायावतींकडून ही अपेक्षा करणे योग्य होते. परंतू कॉंग्रेस-संघ-भाजपाच्या ब्राह्मणी छावणीशी युती करून अस्तित्वात आलेल्या बहुजन समाज पक्षाकडून अशा प्रकारची अब्राह्मणी क्रांती होणे अशक्य होते.

   आज भारताच्या राजकारणात संघ-भाजपाच्या विरोधात ठामपणे उभे राहणारे तीनच पक्ष आहेत. अखिलेश-मुलायम यांचा समाजवादी पक्ष (युपी), तेजस्वी-लालूंचा राष्ट्रीय जनता दल (बिहार) व स्टॅलिन-करूणानिधींचा डीएमके पक्ष (तामीळनाडू). अडवाणींची रामरथ यात्रा संपूर्ण भारतात फिरली. मात्र ही रामरथ यात्रा तामीळनाडूमध्ये प्रवेश करण्याची हिम्मत दाखवू शकली नाही. या रामरथ यात्रेला अडवून अडवाणींना जेलमध्ये टाकण्याची हिम्मत फक्त लालू-मुलायमच करू शकलेत. कारण बाकी इतर सर्व पक्ष हे कॉंग्रेस-भाजपाच्या ब्राह्मणी छावणीचे उपपक्ष आहेत. हे मुख्य ब्राह्मणी राष्टीय पक्ष व त्यांचे उपपक्ष संघाच्या ब्राह्मणी गाभ्याला हात लावू शकत नाहीत. आज भारतात ममता बॅनर्जींचा तृणमूल पक्ष, केजरीवालांचा आप पक्ष, शरद पवारांचा राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्ष, ठाकरेंचा शिवसेना पक्ष, नवीन पटनायकांचा बीजू जनता दल पक्ष (ओरिसा), फारूख अब्दुलांचा नॅशनल कॉन्फरन्स पक्ष व महबुबा मुफ्तीची पिपल्स डेमॉक्राटिक पार्टी (जम्मू-काश्मीर), जगन मोहन रेड्डींची वायएसआर कॉंग्रेस पार्टी व चंद्रा बाबूंची तेलगू देशम पार्टी (आंध्र प्रदेश) असे अनेक छोटेमोठे उपपक्ष आहेत. कॉंग्रेससकट सर्व पक्ष व उपपक्ष व त्याचप्रमाणे सर्व कम्युनिस्ट पक्ष हे भाजपाच्या विरोधात असू शकतात, मात्र ते संघ-आरएसएसच्या विरोधात नाहीत. कारण भाजपाच्या विरोधात असणे म्हणजे राजकीय विरोध की जो निवडणूकात स्पष्टपणे दिसतो. परंतू संघाच्या विरोधात असणे म्हणजे त्यांच्या ब्राह्मणी तत्वज्ञानाला विरोध असणे की जो ब्राह्मण्यविरोधी कायदे व कृती कार्यक्रमातून दिसतो. तामीळनाडूमध्ये डीएमके पक्षाने जे ब्राह्मण्यविरोधी कायदे केलेत व त्यांची कडक अमबजावणीही तेथे सुरू आहे, असे कायदे करण्याची हिम्मत बहुजन समाज पक्ष व कम्युनि्स्ट पक्षासारखे स्वतःला क्रांतीकारी म्हणविणारे पक्षही करू शकले नाहीत. आपल्या सत्ता काळात हे पक्ष ब्राह्मणी धोरणच राबवीत होते. त्यामुळे संघाच्या ब्राह्मणी गाभ्याला हात घालण्याची हिम्मत डी.एम.के. पक्ष वगळता इतर कोणताही पक्ष करू शकलेला नाही.

   आज संपूर्ण भारतातील ओबीसी चळवळ जातनिहाय जनगणना आंदोलनाचं नेतृत्व करीत आहे. जातनिहाय जनगणना म्हणजे जात्यंतक क्रांतीचे महाद्वार आहे. त्यामुळे जातीअंताचा प्रश्न पुन्हा एकदा देशाच्या राजकीय अजेंड्यावर आलेला आहे. अशा परीस्थितीत कट्टर ब्राह्मणवादी, भांडवलशाहीवादी व जातीव्यवस्थावादी असलेल्या भारतीय जनता पक्षाच्या विरोधात राष्ट्रीय स्तरावर आघाडी बनत असेल तर तीचे स्वरूप ‘जात्यंतक-वर्गांतक राजकीय आघाडी’ असेच असायला हवे व या आघाडीचे नेतृत्व डी.एम.के. पक्षच करू शकतो, त्याचप्रमाणे या विरोधी आघाडीचा नेता स्टॅलिनच असू शकतो.

   स्टालिन यांनी देशपातळीवर अशा जात्यंतक-वर्गांतक राजकीय आघाडीच्या गठणाची तयारी सुरू केली आहे. 8 एप्रिल 2023 रोजी स्टॅलिन यांनी दिल्लीत समाजिक न्याय परीषद आयोजित केली होती. या परीषदेचा मुख्य अजेंडा होता जातनिहाय जनगणना व देशाचे फेडरल स्ट्रक्चर हा होता. या परिषदेत देशातील सर्व भाजपाविरोधी पक्षांचे मुख्य प्रतिनिधी हजर होते. या परीषदेला जे अभूतपूर्व यश मिळाले त्यावरून हे निश्चित झाले की आता स्टॅलिन यांच्या नेतृत्वाखाली अखिल भारतीय भाजपाविरोधी राजकीय आघाडी साकारेल व 2024 च्या निवडणूकात भाजपा पराभूत होऊन स्टॅलिन यांच्या नेतृत्वाखाली फुलेशाहूआंबेडकरपेरीयारवादी सरकार स्थापन होईल.
 

लेखकः प्रा. श्रावण देवरे
मोबाईल- 88 301 27 270         
  ईमेल- s.deore2012@gmail.com