मुंबई, दि. ३ - राज्यातील शिंदे - फडणवीस सरकार सत्तेत आल्यापासून मागासवर्गीयांच्या विरोधात एका मागून एक निर्णय घेत आहे. अर्थसंकल्पात मागासवर्गीयांचा हक्काच्या निधीत कपात करुन शिंदे - फडणवीस सरकारने मागास वर्गीयांना एक धक्का दिलेला असताना या सरकारने पुन्हा एकदा मागासवर्गीयांना दुसरा धक्का दिला आहे. शिंदे-फडणवीस सरकारने राज्यभरातील हजारो अनुसुचित जातीच्या विद्यार्थ्यांचे मोफत स्पर्धा परीक्षा प्रशिक्षण बंद केले आहे. त्यामुळे मोफत स्पर्धा परीक्षा प्रशिक्षण घेऊन अधिकारी होण्याचे मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांचे स्वप्न धुळीस मिळाले आहे.

    मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना मोफत स्पर्धा परीक्षा प्रशिक्षण देणारी राज्यभरात ३० प्रशिक्षण केंद्र आहेत. या प्रशिक्षण केंद्रांना बार्टीमार्फत निधी पुरविला जातो. हि प्रशिक्षण केंद्रे गरीब मागासवय विद्यार्थ्यांना स्पर्धा परीक्षेचे मोफत प्रशिक्षण देतात. या प्रशिक्षण केंद्रात प्रशिक्षण घेऊन शेकडो गरीब मागासवर्गीय विद्यार्थी अधिकारी झाले आहेत. या प्रशिक्षण केंद्रांना ५ वर्षाची मुदतवाढ मिळाली होती. त्यामुळे या प्रशिक्षण केंद्र चालकांनी लाखोंचे कर्ज काढून प्रशिक्षण केंद्र अद्ययावत केली. या ३० संस्थात सध्या एक हजाराच्या वर प्राध्यापक व इतर कर्मचारी काम करीत आहेत. मात्र शिंदे - फडणवीस सरकारने अचानक ही ३० प्रशिक्षण केंद्रे बंद केली आहेत. त्यामुळे गरीब मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांचे भविष्य अंधकारमय झाले आहे. या केंद्रात काम करणाऱ्या एक हजार कर्मचाऱ्यांचे कुटूंबिय उघडयावर आले आहे.

    राज्यात ओबीसी विद्यार्थ्यांच्या प्रशिक्षणासाठी महाज्योती ही संस्था अर्थसाहाय करते या संस्थेलाही राज्यसरकार निधी पुरविते. मराठा विद्यार्थ्यांच्या प्रशिक्षणासाठी सारथी संस्था अर्थसहाय करते. या संस्थेलाही राज्य सरकार निधी देते. या दोन्ही संस्थांना सुरळीत अर्थपुरवठा होत असताना बार्टीचाच अर्थ पुरवठा का बंद करण्यात येत आहे असा सवाल मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांनी उपस्थित केला आहे.

    शिंदे - फडणवीस सरकारच्या या अन्यायाच्या निषेधार्थ ५ एप्रिल रोजी सिध्दार्थ भराडे हे मंत्रालयासमोर उपोषणाला बसणार आहेत. या उपोषणाला मागासवर्गीय बांधवांनी पाठिंबा द्यावा तसेच मागासवर्गीस बांधवांनी ३० संस्था बंद केल्याच्या निषेधार्थ राज्यपालांना, मुख्यमंत्र्यांना व उपमुख्यमंत्र्यांना निवेदन पाठवावे असे आवाहनही सिध्दार्थ भराडे यांनी केले.