नांदुरा : महाराष्ट्र सरकारच्या वतीने दिला जाणारा महाराष्ट्र भूषण हा सर्वोच्च पुरस्कार नुकताच कोकणातील आप्पासाहेब धर्माधिकारी यांना सरकारने बहाल केला आहे. १९९६ पासून महाराष्ट्र सरकारच्या वतीने हा पुरस्कार दिला जातो. परंतु या पुरस्काराच्या विजेत्यांचे बारकाईने निरीक्षण आणि परीक्षण केले असता यातील बहुतांश विजेते हे एकाच विशिष्ट समाजाचे असल्याचे स्पष्टपणे दिसून येते. अर्थात हे ठरवून केल्या जाते. सरकारने जातीवादी मानसिकतेतून ब्राह्मणी व्यवस्थेचे लांगुलचालन करण्यासाठी हा पुरस्कार दिलेला आहे. याला सर्वच सरकारे जबाबदार आहेत त्यामुळे संभाजी ब्रिगेड आप्पासाहेब धर्माधिकारींना दिलेल्या पुरस्काराचा जाहीर निषेध करत आहे. आप्पासाहेब धर्माधिकारी यांचे कोणतेही फार मोठे सामाजिक कार्य नाही. तसेच महाराष्ट्रातील जनतेला त्यांचे नाव सुद्धा ठाऊक नाही. ते कोकण परिसरात रामदासी बैठका भरवून लोकांच्या डोक्यामध्ये जातीयता, खोटा इतिहास आणि अंधश्रद्धा व धार्मीक गुलामगिरी पसरवण्याचे काम करतात. नाना धर्माधिकारी व त्यांचा मुलगा अप्पा धर्माधिकारी यांनी रामदासी बैठकांच्या माध्यमातून समाजामध्ये जातवादाचे, विषमतेचे विष कालवलेला आहे. या बैठकांच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणात अंधश्रद्धा पसरवली जाते

    बैठकीत येणाऱ्या बहुजन समाजातील लोकांना मानसिक गुलाम बनवले जाते. यातून स्त्रिया व मुले या षडयंत्राला मोठ्या प्रमाणात बळी पडत आहेत. समाजसेवेच्या नावाखाली रामदासी वर्णव्यवस्था व ब्राह्मणी विषमता बहुजनांच्या डोक्यात लादण्याचे हे कारस्थान आहे . असंख्य बहुजन कुटुंब यामुळे बरबाद झाली असून, शिक्षण - रोजगार सोडून अंधश्रद्धेच्या मार्गी लागलेली आहेत. रामदासी बैठकांच्या नावावर अनेक ठिकाणी खूप वाईट प्रकार सुरू आहेत

    छत्रपती शिवाजी महाराज आणि रामदास स्वामी यांचे कोणत्याही प्रकारे गुरु शिष्याचे नाते नव्हते हे उच्च न्यायालयाने सुद्धा सिद्ध केलेले आहे. तरीसुद्धा पुन्हा पुन्हा रामदास स्वामींचे उदातीकरण करून छत्रपती शिवरायांचा अपमान करण्यासाठी आप्पासाहेब धर्माधिकारी रामदासी बैठका घेत असतात. प्रत्येक घरामध्ये दासबोधाचे व रामदासी देव्हारे, रामदासी पट्ट्या यांचे वाटप केले जाते . यातून खूप मोठा आर्थिक व्यवहार होतो रात्रंदिवस मुलांना महिलांना व कुटुंबातील व्यक्तींना दासबोधाच्या पारायणामध्ये गुंतवून ठेवले जाते. त्यामुळे त्यांचा बौद्धिक विकास खुंटतो अशा व्यक्तीला खरं म्हणजे अंधश्रद्धा निर्मूलन कायद्याच्या खाली अटक व्हायला हवी परंतु सरकार त्यांना महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार देऊन जनतेच्या जखमेवर मीठ चोळत आहे शिवराय शाहू फुले आंबेडकरांच्या महाराष्ट्रात आम्ही हे होऊ देणार नाही सर्व बहुजनवादी संघटनांनी व कार्यकर्त्यांनी या विरोधात आवाज उठवण्याची आवश्यकता आहे. तत्काळ आप्पासाहेब धर्माधिकारी यांना घोषित झालेला महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार रद्द करण्यात यावा . हा सरकारला इशारा आहे.

   याआधी आप्पासाहेब धर्माधिकारी यांचे वडिल नानासाहेब धर्माधिकारी यांना सुद्धा महाराष्ट्र भूषण मिळालेला आहे आणि पुन्हा त्यांच्याच घरात हा पुरस्कार देणे म्हणजे महाराष्ट्रातील बारा कोटी जनतेचा हा घोर अपमान आहे. महाराष्ट्रात या पुरस्काराच्या पात्रतेचा बहुजन समाजामध्ये एकही विद्वान व्यक्ती नाही असे सरकारला सुचवायचे आहे का ? असा आमचा सवाल आहे. सरकार हे कोणत्याही एका जाती-धर्माचे असू शकत नाही. परंतु तरीसुद्धा एकाच जातीच्या लोकांना जर पुन्हा पुन्हा महाराष्ट्राचा सर्वोच्च पुरस्कार बहाल केल्या जात असेल तर सरकार जातीयतेचे समर्थन करीत आहे असा त्याचा अर्थ त्यामुळे आम्ही जाहीरपणे सरकारचा निषेध करीत आहोत आणि हा पुरस्कार परत घ्यावा अशी मागणी करत आहोत. अन्यथा संभाजी ब्रिगेडला या पुरस्काराच्या विरोधात महाराष्ट्रामधे जन आंदोलन उभे करावे लागेल व त्याची संपूर्ण जबाबदारी ही महाराष्ट्र सरकारची राहील या आशयाचे निवेदन आज दिनांक १३ फेब्रुवारी २०२३ रोजी संभाजी ब्रिगेड नांदुराच्या वतीने नांदुरा तहसीलदार मार्फत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना देण्यात आले. यावेळी संभाजी ब्रिगेड जिल्हा कार्याध्यक्ष मंगेश सोळंके, नांदुरा तालुकाध्यक्ष अमर रमेश पाटील, तालुका प्रसिध्दी प्रमुख हरिभाऊ जुमडे, इसापूर शाखाध्यक्ष श्याम काळे, शाखा सचिव मधुसूदन पुंडकर, शहराध्यक्ष हिमांशू अवचार, शहर उपाध्यक्ष कुलदीप डंबेलकर, गौरव खंडागळे, राहुल काटे, ड.सागर सुर्यवंशी, पत्रकार तुकाराम रोकडे, सुरेश पेठकर, पुरुषोत्तम भातुरकर, गणेश आसोरे, भाऊ साहेब बावणे कुणाल वाकोळे, राहुल तायडे, व इतर उपस्थित होते.