प्रेमकुमार बोके

     भारताला जगातील सर्वात मोठी यशस्वी लोकशाही असलेला देश म्हणून जगात मान्यता आहे.भारतीय लोकशाहीने अनेक चांगली मूल्ये भारताप्रमाणेच जगाला सुद्धा दिलेली आहेत.त्यामुळेच ७५ वर्षानंतरही भारतीय लोकशाहीचे गुणगान संपूर्ण जगात केले जाते. अनेक लोकांच्या त्यागातून,बलिदानातून आणि संघर्षातून या लोकशाहीची पाळीमुळे घट्ट करण्यात आमच्या देशाला यश आलेले आहे.या लोकशाहीमुळे सर्वच गोष्टी भारतीय नागरिकांना मिळाल्या असे जरी नसले तरीसुद्धा माणूस म्हणून जगण्याचा हक्क आणि धर्मव्यवस्थेने रुजवलेली अमानवीय मूल्ये झुगारून देण्यात भारतीय लोकशाहीला बऱ्याच प्रमाणात यश प्राप्त झालेले आहे.याच लोकशाहीने भारताला जे संविधान दिले, त्या संविधानामुळे अनेक हक्क आणि अधिकार भारतीय नागरिकांना प्राप्त झालेले आहेत.त्यामुळे भारतीय लोकशाहीचे जे महत्त्व आहे ते अनन्यसाधारण आहे.परंतु मागील काही वर्षात या लोकशाहीच्या मुळांना पाणी घालण्याऐवजी ती मुळे कशी सुकतील आणि लोकशाहीचा हा वृक्ष कसा उन्मळून पडेल यासाठी मोठ्या प्रमाणात प्रयत्न सुरू आहे. सर्वश्रेष्ठ अशा भारतीय लोकशाही समोरील हे फार मोठे आव्हान असून आमच्या लोकशाहीची अवस्था चक्रव्यूहात सापडलेल्या अभिमन्यू सारखी झालेली आहे. त्यामुळे हे आव्हान परतवून लोकशाहीला चक्रव्यूहातून मुक्त करण्यासाठी, लोकशाहीवर प्रेम करणाऱ्या प्रत्येक नागरिकांनी जागृत राहणे आणि लोकशाही जिवंत ठेवण्यासाठी संघर्ष करणे अत्यावश्यक आहे.

    भारतीय लोकशाहीने नागरिकांच्या समस्या सोडविण्यासाठी तसेच राजकीय पुढाऱ्यांनी सत्तेचा गैरवापर करू नये म्हणून त्यांच्यावर वचक ठेवण्यासाठी अनेक स्वायत्त संस्था निर्माण केलेल्या आहेत.त्या संस्थांच्या माध्यमातून सर्वसामान्य लोकांना न्याय मिळवून देणे आणि तटस्थपणे लोकांचे प्रश्न सोडवणे अशी अपेक्षा या संस्थेच्या निर्मितीकारांची होती.या संस्थांनी अतिशय चांगल्या प्रकारचे काम केलेले आहे.त्यातून असंख्य लोकांना न्याय मिळालेला आहे व गुन्हेगारांना शिक्षा सुध्दा झालेल्या आहेत.त्यामुळे या स्वायत्त आणि स्वतंत्र सरकारी संस्थांवर लोकांचा खूप विश्वास होता आणि अजूनही तो काही प्रमाणात कायम आहे.परंतु मागील काही वर्षात या संस्था सत्ताधाऱ्यांच्या हातचे बाहुले बनलेल्या आहे. या संस्थांचा वापर सरकारने आपल्या विरोधकांना नामोहरम करण्याकरीता, त्यांचे चारित्र्यहनन करण्याकरीता आणि त्यांच्यावर पूर्णपणे अंकुश ठेवण्याकरीता सुरू केलेला आहे.जे दोषी आणि गुन्हेगार असतील त्यांना शिक्षा झालीच पाहिजे आणि ती शिक्षा देण्याचे काम या संस्थांना मिळालेल्या प्रचंड अधिकारामुळे सहज करता येते. परंतु या संस्थांचे काम सत्ताधारी लोकांनी स्वतःच्या हातात घेऊन आपल्याला वाटेल तसे या संस्थांचा मनमानी वापर सुरू केल्यामुळे लोकांच्या मनात या विश्वासू संस्थांविषयी सध्याच्या काळात अविश्वास निर्माण झालेला आहे.

    सीबीआय,न्यायालय, निवडणूक आयोग,ईडी,युजीसी यासारख्या अनेक स्वतंत्र सरकारी संस्थांना पूर्णपणे आपल्या ताब्यात घेऊन हुकूमशाही वृत्तीने या संस्थाचा वापर विरोधकांना नेस्तनाबूत करण्यासाठी सुरू आहे.त्यामुळे लोकशाहीला मोठा धोका निर्माण झाला असून भविष्यात लोकांच्या मनात या संस्थांविषयी कोणताच आदर राहणार की नाही अशी भीती निर्माण झाली आहे.या संस्था पूर्णपणे जरी नष्ट होणार नाही असे आपण गृहीत धरले तरी या संस्थांची जी विश्वासहार्यता होती ती मात्र निश्चितच दिवसेंदिवस कमी होत चालली आहे. तसेच भविष्यात या संस्था पूर्णपणे विकलांग बनून त्या केवळ कठपुतली म्हणून तर राहणार नाही ना अशी भीती सामान्य नागरिकांच्या मनात निर्माण झाली आहे.या स्वायत्त सरकारी संस्था म्हणजे लोकशाहीचे वैभव आहे.त्यांच्यामुळे सामान्य लोकांना न्याय मिळण्याची व मोठ्या गुन्हेगारांना शिक्षा मिळण्याची आशा असते.कुठेच आपल्याला न्याय मिळत नसला तर निश्चितच या स्वतंत्र संस्था आपले गाऱ्हाणे ऐकून घेतील आणि आपले प्रश्न सोडवतील अशी आशा या संस्थांच्या निःपक्ष कार्यपद्धतीमुळे लोकांच्या मनात निर्माण झाली होती. परंतु सध्या ज्या पद्धतीने या संस्थांचा गैरवापर सुरू आहे त्यामुळे या संस्था टिंगल टवाळीचा विषय झाला आहे.सहजपणे बोलताना लोक आता *ईडी लावा लागते काय ?* असे विनोदाने बोलत आहे.

    त्यामुळे इतक्या मेहनतीने उभ्या झालेल्या व विश्वासास पात्र ठरलेल्या या संस्था जर विनोदाचे आणि अविश्वासाचे केंद्र बनत असेल तर निश्चितच भारतीय लोकशाही समोर भविष्यात फार मोठे आव्हान उभे राहणार आहे.त्यामुळे सत्ताधारी कोणीही असो,त्यांनी या संस्थांना स्वतंत्रपणे आपली कामे करू द्यावीत. त्यांच्या कामामध्ये ढवळाढवळ न करता व स्वतःच्या फायद्यासाठी नवीन नियम बनवून त्यांना कमजोर न बनवता एक विश्वासपात्र संस्था म्हणूनच त्यांना काम करू द्यावे. अन्यथा सत्ता बदल झाल्यानंतर येणारे नवीन सरकार पुन्हा सुडाच्या भावनेने या संस्थांचा असाच गैरवापर करतील आणि पूर्वीच्या सत्ताधिकार्‍यांवर सूड उगवतील.त्यामुळे या सरकारी संस्था केवळ राजकीय लोकांच्या हातातील बाहुले म्हणून काम करतील आणि ज्यांच्यासाठी त्या निर्माण झाल्या आहे, त्यांना मात्र त्याचा कोणताच फायदा होणार नाही.त्यामुळे ज्या कामासाठी संविधान निर्माण करताना या संस्थांची निर्मिती केलेली आहे,त्यांना त्यांची कामे नियमानुसार आणि निःपक्षपणे करू द्यावीत.तरच भारतीय लोकशाहीचा जो दबदबा जगात कायम होता तो पुन्हा निर्माण करण्यात आपल्याला यश मिळेल.

प्रेमकुमार बोके, अंजनगाव सुर्जी, ११ मार्च २०२३