प्रेमकुमार बोके

    सर्वोच्च या शब्दातच न्यायालयाची सर्वोच्च क्षमता आणि श्रेष्ठता सिद्ध होते.भारतीय संविधानाने सर्वोच्च न्यायालयाला खूप अधिकार बहाल केलेले आहे.कलम १४३ नुसार सार्वजनिक दृष्टीने महत्वाच्या असलेल्या मुद्यांवर राष्ट्रपती सुध्दा सर्वोच्च न्यायालयाचा सल्ला घेवू शकतात.सार्वजनिक महत्वपूर्ण प्रश्नांवरील कायदेशीर बाजू समजून घेण्यासाठी राष्ट्रपती सर्वोच्च न्यायालयाला सल्ला मागतात.संसदेने केलेला कायदा किंवा कार्यकारी मंडळाचा आदेश घटनात्मक तरतुदींशी सुसंगत आहे किंवा नाही हे तपासण्याचा अधिकार सर्वोच्च न्यायालयाला आहे.तसेच भारतीय संविधानाचे रक्षण करण्याची आणि संविधानातील कलमांची व्याख्या करण्याची जबाबदारी खऱ्या अर्थाने सर्वोच्च न्यायालयावर सोपविण्यात आलेली आहे.देशात उच्च पातळीवर जेव्हा राजकीय,सामाजिक,धार्मिक क्षेत्रात संघर्षाची परिस्थिती निर्माण होते तेव्हा सर्वोच्च न्यायालयाकडे संपूर्ण देशाची नजर लागलेली असते.सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय सर्वजण ग्राह्य मानतात.याचाच अर्थ सर्वोच्च न्यायालयाचे महत्त्व आपल्या देशात अजूनही मोठ्या प्रमाणात कायम आहे.हे महत्त्व असेच अबाधित राहिले पाहिजे.कारण त्यावरच भारतीय लोकशाही आणि संविधानाचे सुद्धा महत्त्व अवलंबून आहे.परंतु सध्या इतर स्वतंत्र संस्थांप्रमाणेच सर्वोच्च न्यायालयाला सुद्धा पूर्णपणे आपल्या ताब्यात घेऊन सत्ताधाऱ्यांच्या मर्जीने चालविण्यासाठी न्यायपालिकेवर जोरदार दबाव निर्माण करण्यात येत आहे.त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या स्वायत्ततेवर सुद्धा फार मोठे संकट निर्माण झाले आहे.

    सध्या न्यायमूर्ती चंद्रचूड हे सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश आहेत. त्यांनी पदग्रहण केल्यानंतर दिलेल्या काही निर्णयांमुळे आणि स्पष्टपणे केलेल्या काही वक्तव्यांमुळे सत्ताधारी पक्ष नाराज आहे.तसेच मागील काही महिन्यांपासून सुरू असलेला महाराष्ट्रातील सत्ता संघर्ष सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पूर्ण होवून केवळ निर्णय बाकी आहे.या राजकीय संघर्षात धनंजय चंद्रचूड यांनी व्यक्त केलेली काही मते,तसेच महाराष्ट्राचे तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंग कोशारी यांनी घेतलेल्या निर्णयांबाबत ओढलेले ताशेरे यामुळे केंद्र आणि राज्यातील सत्ताधारी पक्ष चंद्रचूड यांच्यावर फारसा खूष नाही.त्यामुळे त्यांनी न्या. चंद्रचूड यांच्या विरोधात आपली ट्रोल आर्मी उतरवली असून सरन्यायाधीशांचे मानसिक खच्चीकरण करण्याचा जोरदार प्रयत्न सुरू आहे.महाराष्ट्रातील निर्णय आपल्या बाजूने लागावा यासाठी हा दबाव आहे.परंतु या ट्रोलिंगची पातळी इतकी खालची आहे की, सरन्यायाधीशांच्या संपूर्ण कुटुंबाच्या बाबतीत खूप घाणेरड्या शब्दात सोशल मीडियावर गरळ ओकणे सुरू आहे.त्या विरोधात काही खासदारांनी राज्यसभेच्या अध्यक्षांकडे निवेदन सुद्धा सादर केलेले आहे.वैचारीक मतभेद निश्चितच असू शकतात.परंतु देशाच्या सरन्यायाधीशांवर टिका करतांना काही तारतम्य पाळणे खूप गरजेचे आहे.यामुळे भारतीय लोकशाहीने निर्माण केलेल्या स्वतंत्र संस्थांचे अस्तित्व धोक्यात येवू शकते.

    त्यातच देशाचे कायदामंत्री किरण रिजिजू यांनी न्यायाधीशांच्या संदर्भात अतिशय धक्कादायक वक्तव्य केले आहे.जर न्यायमूर्ती सेवानिवृत्तीनंतर स्वतंत्रपणे काही मते व्यक्त करत असतील आणि त्यामुळे लोक जर सरकारी धोरणाविरुध्द जागृत होत असेल तर आम्हाला त्यांच्याविषयी वेगळा विचार करावा लागेल असा धमकीवजा इशारा कायदा मंत्र्यांनी सर्वच न्यायाधीशांना दिलेला आहे.त्यामुळे परिस्थिती अतिशय भयानक आहे.न्यायाधीशांचेच अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य अबाधित राहत नसेल तर सर्वसामान्य लोकांनी न्यायासाठी जावे तरी कोणाकडे ? कायदा मंत्र्यांनी इतक्या खुलेआमपणे सर्वोच्च न्यायालय आणि न्यायाधीशांबद्दल असे ताकीद देणारे वक्तव्य करणे म्हणजे न्यायाधीशांच्या स्वतंत्र अभिव्यक्तीवर केलेला हा हल्ला असून भारतीय संविधानाने न्यायालयाला दिलेल्या अधिकारावर मर्यादा आणण्याचा हा प्रयत्न आहे.त्यामुळे वरून जरी हुकूमशाही दिसत नसली तरी या देशात वेगवेगळ्या माध्यमातून हुकूमशाही सुरू झालेली आहे हे स्पष्टपणे दिसून येते.न्यायमूर्ती लोया संशयास्पद हत्या प्रकरणी "हू किल्ड जज लोया" या पुस्तकात सुप्रसिद्ध पत्रकार निरंजन टकले यांनी मांडलेले वास्तव हादरवून व हेलावून टाकणारे आहे.त्यामुळे सरन्यायाधीश असेल किंवा इतर न्यायाधीश असतील त्यांना जरी कायद्यानुसार कोणत्याही प्रश्नांविषयी तटस्थपणे निर्णय द्यावेसे वाटत असतीलही, परंतु हे निर्णय जर सरकारच्या विरोधात असले तर आपल्याला सरकारची नाराजी ओढवून घ्यावी लागेल आणि कदाचित आपलीही परिस्थिती जस्टिस लोया सारखी होऊ शकते अशी भीती अनेक न्यायाधीशांच्या मनात निर्माण झालेली आहे.त्यामुळे खालपासून तर वरपर्यंत बिकट परिस्थिती आहे.तसेच केंद्रिय निवडणूक आयुक्तांच्या नेमणूकी बाबत चंद्रचूड यांनी दिलेला निर्णय सुध्दा सरकारच्या खूप जिव्हारी लागलेला आहे.त्यामुळे कायदामंत्र्यांच्या माध्यमातून न्यायपालिकेवर दबाव निर्माण करण्याचा तर हा प्रयत्न नाही ना असा प्रश्न लोकांच्या मनात निर्माण झालेला आहे.

प्रेमकुमार बोके, अंजनगाव सुर्जी