प्रेमकुमार बोके

२०२२ चा "महाराष्ट्र भूषण" पुरस्कार नुकताच आप्पासाहेब धर्माधिकारी यांना जाहीर झाला आहे. त्याबद्दल त्यांचे मनःपूर्वक हार्दिक अभिनंदन ! महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने दिला जाणारा हा सर्वोच्च पुरस्कार दरवर्षी विविध क्षेत्रातील नामवंत व्यक्तींना दिला जातो.या वर्षीपासून या पुरस्काराची रक्कम दहा लाखावरून पंचवीस लाख रुपयांपर्यंत वाढवलेली आहे.तसेच हा पुरस्कार प्राप्त व्यक्तींना सरकारतर्फे अनेक सवलती आणि सोयी पुरविण्यात येतात.महाराष्ट्रातील हा सर्वोच्च पुरस्कार असल्यामुळे या पुरस्काराचे महत्त्व अनन्यसाधारण आहे.१९९६ पासून सुरू झालेल्या या पुरस्काराची यादी कोणत्याही तटस्थ व्यक्तीने पूर्वग्रह मनात न बाळगता जर तपासली तर निश्चितपणे या यादीमधे सध्या हयात असलेली अनेक कर्तृत्ववान माणसे समाविष्ट करता आली असती हे आपल्या लक्षात येईल.परंतु ती नावे न घेता या पुरस्काराच्या यादीत एकाच विशिष्ट जातसमुहाच्या ७० टक्के लोकांचा भरणा आपल्याला दिसून येतो.पुरस्कार प्राप्त व्यक्ती त्या त्या क्षेत्रात चांगले काम करणाऱ्या असतीलही,परंतु महाराष्ट्रामधे त्यांच्यापेक्षा प्रचंड मोठे काम असणाऱ्या,वयाने ज्येष्ठ असणाऱ्या, समाजामध्ये खरी जनजागृती करणाऱ्या व सर्वसामान्य लोकांना योग्य दिशा देणाऱ्या अनेक व्यक्ती १९९६ पासून हयात होत्या आणि आज सुद्धा आहे.परंतु कोणत्याच सरकारने मागील २६ वर्षात या सच्च्या समाजसेवकांची दखल का घेतली नाही हा विषय चिंतनाचा आणि संशोधनाचा सुध्दा आहे.

    सामाजिक,सांस्कृतिक, साहित्यीक,धार्मिक,शैक्षणिक क्षेत्रामध्ये महाराष्ट्राचे नाव फक्त देशातच नाही तर देशाच्या बाहेर सुद्धा अजरामर करणारे अनेक महानुभाव राज्यात आहेत.आपल्या कामाचा ठसा उमटवून या लोकांनी महाराष्ट्राच्या भूमीला नावलौकिक मिळवून दिला आहे.महाराष्ट्राच्या प्राचीन संत परंपरेला आणि महापुरुषांच्या महान योगदानाला प्रामाणिकतेने पुढे नेण्याचे काम महाराष्ट्रातील अनेक समाजसेवी कार्यकर्ते करीत आहे.सातशे वर्षांपूर्वीच्या संत परंपरेचा समाजशील विचार टिकवून ठेवणारे अनेक आधुनिक प्रबोधनकार,कीर्तनकार, साहित्यिक,समाजसेवक रात्रंदिवस जनमाणसांमधे मिसळून आपली सेवा देत आहे.त्यांना कोणत्याही पुरस्काराची अपेक्षा निश्चितच नाही. पुरस्कारांपेक्षा त्यांचं नाव आणि कर्तृत्व फार मोठं आहे.परंतु सरकार जर एखाद्या विशिष्ट जाती धर्माला झुकते माप देत असेल तर ते संविधान विरोधी कृत्य आहे.सगळ्या लोकांना समानतेची वागणूक देण्याची जबाबदारी संविधानाने सरकारवर सोपवलेली असतांना, सरकार म्हणून कोणत्याही सत्ताधिकाऱ्यांना समाजातील खऱ्या समाजसुधारकांची दखल घेणे अपरिहार्य ठरते.परंतु सरकार जर पुरस्काराचे निकष जाती धर्मावरून ठरवायला लागले तर ते सरकार जनतेचे राहत नाही.अशा सरकारला जाती व्यवस्था घट्ट करणारे व जातीयतेला प्रोत्साहन देणारे सरकार म्हटले जाते.महाराष्ट्राच्या असंख्य घरात या पुरस्काराच्या पात्रतेची असंख्य माणसे असताना,एकाच घरात दोनदा महाराष्ट्राचा सर्वोच्च पुरस्कार देणे सरकारला शोभून दिसते काय याचा विचार मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांनी निश्चितच करायला पाहिजे.

    महाराष्ट्र भूषणच्या आतापर्यंतच्या मानकऱ्यांची जर बारकाईने समीक्षा केली तर यामध्ये बहुतांश नावे ही वरून सर्वधर्मसमभावाचा देखावा आणि आतून कट्टर जातीयता आणि धर्मांधतेचा पुरस्कार करणारी आहेत. तसेच एका विशिष्ट कट्टरतावादी विचारसरणीचा पुरस्कार करणारी अनेक माणसे या पुरस्कारांच्या यादीत आहेत.त्याचप्रमाणे समाजात अंधश्रद्धा पसरवून लोकांना बुवाबाजीकडे नेणारी व विज्ञानवादापासून परावृत्त करणारी तथाकथित गणमान्य माणसेही या यादीत आहे.याच यादीत सरकारचा कर बुडविणारे,सार्वजनिक कामात अडथळा आणून आपल्या प्रतिष्ठेचा गैरवापर करणारे व सरकारला देश सोडून जाण्याच्या धमक्या देणारे, खोटा आणि विकृत इतिहास लिहून महापुरुषांची बदनामी करणारे लोक सुद्धा आहेत.त्यामुळे अशा लोकांना जर महाराष्ट्र सरकार पुरस्कार देत असेल तर "महाराष्ट्र भूषण" सारख्या सर्वोच्च पुरस्काराचे हे अवमूल्यन आहे असे आमचे स्पष्ट मत आहे.

    सामाजिक,साहित्यिक, सांस्कृतिक क्षेत्राचे महत्त्व आणि महात्म्य जर कायम ठेवायचे असेल तर समाजाच्या तळागाळामधे जाऊन व लोकांमध्ये प्रत्यक्ष मिसळून त्यांची सुखदुःख समजून घेणारे व त्यांच्यासाठी अहोरात्र जीव झोकून काम करणारे जे खरे समाजसुधारक आहे त्यांनाच हा पुरस्कार मिळणे गरजेचे आहे.परंतु वेळोवेळी मागणी होऊनही अशा समाजसुधारकांकडे दुर्लक्ष केले जाते आणि जातीचे निकष लावून या पुरस्काराचे वितरण केले जाते.त्यामुळे "महाराष्ट्र भूषण" वरून महाराष्ट्रात अनेकदा प्रचंड वादळ उठलेले आहे.या पुरस्काराच्या काही विजेत्यांना जोरदार विरोध आणि त्यांचा जाहीर निषेधही झाला आहे.आता तर सोशल मीडियावर या पुरस्काराच्या विरोधात भयानक आक्रोश सुरू असून लोकांनी या पुरस्काराचे नाव बदलून एका विशिष्ट जातीवरून या पुरस्काराचे नवीन नामकरण केले आहे.त्यामुळे सरकारने जर धर्मनिरपेक्ष राज्याची संकल्पना स्वीकारली असेल तर जाती धर्माला महत्त्व देण्यापेक्षा कामाला महत्त्व देऊन "महाराष्ट्र भूषण" पुरस्काराचा सन्मान वाढवावा.अन्यथा बहुजन समाजातील समाजसुधारकांना या पुरस्काराच्या विरोधात महाराष्ट्रात वातावरण पेटवून या पुरस्कारावर जाहीरपणे बहिष्कार घालावा लागेल.

    प्रेमकुमार बोके, अंजनगाव सुर्जी