गडचिरोली जिल्ह्यातील पदाधिकाऱ्यांची उपस्थिती

    गडचिरोली - देशात  बहुसंख्येने असणारा ओबीसी समाज अजून बऱ्याच समस्याने त्रस्त आहे. ओबीसी समाजाचे अनेक प्रश्न आणि मागण्या प्रलंबित असून त्या मागण्याच्या पूर्ततेसाठी मुंबई येथील अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाच्यावतीने मुंबई येथे आझाद मैदानावर आंदोलन करण्यात आले. या आंदोलनात गडचिरोली जिल्ह्यातील पदाधिकाऱ्यांनी सहभाग घेतला.

    आंदोलनात ओबीसी महासंघांचे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. बबनराव तायवाडे, उपाध्यक्ष प्रा. शेषराव येलेकर, महासचिव सचिन राजूरकर, राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे प्रदेश उपाध्यक्ष महेंद्र ब्राम्हणवाडे, प्रदेश काँग्रेस महासचिव तथा गडचिरोली जिल्हा प्रभारी डॉ. नामदेव किरसाण, ओबीसी काँग्रेस सेल विभागीय अध्यक्ष अॅड. गोविंदराव भेंडारकर, चंद्रकांत हिंगे, भूपेश कोलते, दिवाकर निसार, सुरेश भांडेकर, विनायक बांदुरकर, अविनाश पाल, गजानन भुरसे अरुण पाटमासे सह गडचिरोली जिल्ह्यातून आणि राज्यभरातून मोठ्या संख्येने ओबीसी बांधव आणि इतर पदाधिकारी उपस्थित होते.

    बिहार राज्याच्या धर्तीवर महाराष्ट्र राज्यातही जातीनिहाय जनगणना त्वरित करण्यात यावीत, महाराष्ट्रात सर्व शासकीय व निमशासकीय कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना त्वरित लागू करण्यात यावी, महाराष्ट्र सरकारने थांबविलेली मेगा नोकर भरती त्वरित सुरू करण्यात यावी, ओबीसी वि. जा. भ. ज. व विशेष मागास प्रवर्ग समाजाच्या रिक्त पदाचा अनुशेष त्वरित भरण्यात यावा, ओबीसी प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी वसतीगृहे त्वरित सुरू करण्यात यावेत, एससी, एसटी विद्यार्थ्यांना लागू असलेली भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजना ओबीसी, वि. जा. भ.ज. व विशेष मागास प्रवर्ग विद्यार्थ्यांना सुद्धा त्वरित लागू करण्यात यावी, ओबीसी, विजा, भज व विशेष मागास प्रवर्ग विद्यार्थ्यांसाठी प्रत्येक शहरात व तालुक्याच्या ठिकाणी स्वतंत्र वाचनालयाची सोय उपलब्ध करून देण्यात यावी, म्हाडा व सिडकोमार्फत बांधून देण्यात येणाऱ्या घरकुल योजनेत ओबीसी, विजा, भज व विशेष मागास प्रवर्ग संवर्गासाठी आरक्षण लागू करण्यात यावे, ओबीसी विद्यार्थ्यांना बीबीए, बीसीसीए, एमसीएम, मास्टर ऑफ कॉम्प्युटर सायन्स या अभ्यासक्रमांना स्कॉलरशिप व फ्रीशिप लागू करण्यात यावी, ओबीसी, वीजा, भज व विशेष मागास प्रवर्ग संवर्गातील विद्यार्थ्यांना विदेशातील उच्च शिक्षणाकरिता शिष्यवृत्ती योजनेस पात्र ठरविण्यासाठी लावण्यात आलेली ८ लाख रुपये उत्पन्न मर्यादा रद्द करून नॉन क्रिमिलियर प्रमाणपत्र असणाऱ्या सर्व विद्यार्थ्यांना पात्र ठरविण्यात यावे, तसेच विद्यार्थ्यांची संख्या ५० वरून १०० करण्यात यावी, मराठा समाजाचा ओबीसी संवर्गात समावेश करण्यात येऊ नये, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगावर सदस्य म्हणून ओबीसी प्रवर्गातील व्यक्तीस प्रतिनिधित्व देण्यात यावे, ओबीसी, विजा, भज व विशेष मागास प्रवर्गातील शेतकरी शेतमजुरांना वयाच्या ६० वर्षापासून पेन्शन योजना लागू करण्यात यावी, एससी, एसटी प्रमाणे ओबीसी शेतकऱ्यांना १०० टक्के सवलतीवर योजना सुरू करण्यात याव्यात, या मागण्या करण्यात आल्या. यात जिल्ह्यातील पदाधिकारी सहभागी झाले होते.