प्रदीप ढोबळे, BE MBA BA LL.B., 9820350758

    लॉर्ड अकटण म्हणतो .. सत्ता ही भ्रष्टाचारकडे वळते आणि अनिर्बंध  सत्ता ही संपूर्ण भ्रष्टाचारकडे वळते. राजेशाही म्हणजे राजाच्या हातात पूर्ण सत्ता. राजा म्हणेल तो कायदा. राजा हा कायद्याच्याही वर असतो. एकदा ब्रिटिश राजाच्या जेवणात मीठ जास्त पडले म्हणून त्याने शिक्षा महणून त्या स्वयपाकयास  उकलत्या कढईत टाकायचा आदेश काढला. राजाच तो अंमलबजावणी झालीच पाहिजे. परंतु त्या नंतर उरलेल्या स्वयंपाक करणाऱ्यांच्या मनात एक गोष्ट आली की ह्याच विरोध झाला पाहिजे .. थोडीफार चूक प्रत्येकाच्या हातून होतेच आणि होतच राहणार.. पण त्यास शिक्षा काय तर मृत्युदंड. सर्व स्वयंपाकीयणी ह्याचा विरोध केला .. त्यांचे म्हणणे ऐकून  घेतले पाहिजे असे त्यांनी राज्याला कळविले .. अन्यथा कुठलाच स्वयंपाकी  ह्यापुढे स्वयंपाक करणार नाही .. म्हणजे राजा उपाशी कीवा  त्याने स्वतः स्वयंपाक करून खावे. राजाला स्वयंपाक करणाऱ्याचे म्हणणे एकूण घ्यावे लागले.. शिक्षा माफ करावी लागली. आणि स म्हणतात हया प्रसंगा नंतर ब्रिटिश राजाची सत्ता ही हळूहळू  प्रजेकडे सरकायला लागली. आणि आज ब्रिटन येथे राजा जारी असाल तरी तो नामधारी आहे ; संपूर्ण सत्ता तेथील संसदेच्या अधीन आहे ; संसदेत जनतेने निवडून दिलेले प्रतिनिधि काम करतात ; त्या अर्थी तेथील सत्ता ही जनतेच्या हातात आहे. स्वयंपाकी मंडलिनी केलेल्या विरोध हा ब्रिटिश साम्राज्यातील लोकशाहीची सुरुवात होती. राजाला स्वयंपाकी मंडलीचा विरोध सहन करावा लागला आणि त्याचा आवाज ही ऐकावं लागला. राज्यकारभारात  विरोध आणि विरोधकांचा आवाज हा लोकशाहीचा आत्मा आहे. तो जिथे कुठेही समाप्त करण्याचा प्रयत्न होत असेल तर समजा  लोकशाहीला ग्रहण लागत आहे.

    कुठल्याही राज्याची प्रमुख तीन कर्तव्ये आहेत. 1. कायदा करणे (कायदेमंडल  Legislative Body) 2. कायद्याची अंमलबजावणी करणे (कार्यकारी मंडळ Executive Body)  3. कायद्यानुसार कायद्याची अंमलबजावणी होते की नाही ते पाहणे.(न्याय मंडळ Judiciary). परंतु ज्या देशात लिखित संविधान असते त्या देशातील कायदे मंडल संविधानस अनुसरूनच कायदे करू शकते. जगातील दोन मोठ्या लोकशाही भारत आणि अमेरिका; ह्या दोन्ही देशात लिखित संविधान आहे. त्यामुळे ह्या देशातील कायदे मंडळास कायदे करताना संविधानाला अनुसरूनच कायदे करणे सक्तीचे आहे ..संविधानात महत्वाची मूल्य समाविष्ट आहेत .. त्याचा आदर करणे सक्तीचे आहे.   परंतु भविष्यात देश वा जनहित्यर्थ संविधानात काही ठळक बदल करायचे झाल्यास तसे बदल विशेष बहुमताने करण्याचे प्रावधान  त्यात आहे; त्यास आपण घटना बदल असे म्हणतो.  त्यानुसार असे बदल करीत असतंनी संविधानाच्या मूळ ढाच्यात  बदल करता येणार नाही असे केसावनांद भारती निवड्यात सांगण्यात आले आहे. आणि आता पर्यंतच्या सर्व सरकारनी त्याचे पालन केले आहे. भारतीय संविधानचे शिल्पकार जरी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर असले तरी उद्देशीकेत असे लिहिलेले आहे  की हे संविधान भारतीयांनी  स्वत निर्माण केलेले आहे आणि ते स्वतः स समर्पित केले आहे. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर हे संविधान मसुदा समितीचे अध्यक्ष होते. या मसुदयावर दोन वर्ष 11 महीने 17 दिवस संविधान सभेत चर्चा झाली आहे, या चर्चेत संविधान सभेतील वेगवेगळ्या धर्माच्या , जातीच्या ; प्रांताच्या  ; भाषेच्या प्रतिनिधिनी संमती दिली आहे ; जिथे संमती दिली नाही तिथे बदल सुचविले आहे; हे बदल सुद्धा सर्व संमतीने पारित करण्यात आले आहे. ह्या अर्थी हे संविधान एका भारतीय  पूर्ण टीमचे काम आहे; ज्यात संपूर्ण भारताचे प्रतिनिधित्व करणारे प्रतिनिधि होते.  हव तर बाबासाहेब या टीमचे कप्तान होते असे आपण म्हणू शकतो. उदाहरण म्हणून बाबासाहेब खाजगी हक्काचे (राइट तो प्रायवसी) पुरस्कर्ते होते परंतु संविधान सभेने ते नाकारले. बाबासाहेबाणी ते मान्य केले; कारण संविधान हे एक सार्वजनिक सर्वसमावेशक  साहित्य आहे ; ह्याचे भान त्यांना होते.

    भारतीय संविधानात मूलभूत ढाच्यात समाविष्ट असलेले एक तत्व म्हणजे separation of power अर्थातच शक्तीचे विभाजन. कायदे बनविणे( to make law); कायद्याची अंमलबजावणी करणे ( to execute law)  आणि कायद्याची अंमलबजावणी बरोबर होते की नाही ते पाहणे (to check execution as per law)  या तीन ही शक्ति एकाच व्यक्तीस मिळाल्या तर हम करे सो कायदा हयानुसार हुकुमशाही आलीच समजा. शक्तीचे विभाजन हा मूलमंत्र फ्रेंच दार्शनिक मोनटेसकू ह्याने दिला. लोकशाही प्रस्थापित करण्यासाठी अमेरिकेने आपल्या संविधानात शक्तीचे विभाजन हे तत्व स्वीकारले आणि आज 300 वर्षानंतर ही अमेरिकेत लोकशाही जीवंत आहे. अमेरिकेत झालेल्या सिविल वार ला पुरून लोकशाही जीवंत राहिली. लोकप्रियतेच्या शिखरावर पोहोचलेल्या कुठल्याही प्रधानमंत्र्याला आपण हुकूमशहा सारखे वागावे असे वाटणे नैसर्गिक आहे. परंतु शक्तीचे विभाजन हे सूत्र अश्या  हुकुमशाही प्रवरूती ला लगाम लावते... पाकिस्तानचे दोन तुकडे केल्यावर; संपूर्ण भारताने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी हया सुद्धा  लोकप्रियतेच्या शिखरावर पोहोचलय  होत्या ; विरोधी पक्ष नेते अटलबिहारी वाजपेयी नी त्यांना साक्षात  दुर्गेचा अवतार म्हटले होते. प्रचंड लोक प्रियतेमुळे , हम करे सो कायदा हा आविर्भाव त्यांच्यात निर्माण झाला; त्यांनी देशात आणीबाणी लावली; परंतु शक्तीचे विभाजन होते; अलाहाबाद उच्च  न्यायालयाने इंदिरा गांधीची निवडणूक रद्द  केली; न्यायालयीन शक्तीने कार्यकारी शक्तीवर लगाम लावला.  यावर उपाय म्हणून इंदिरा गंधिनी सत्तेचा दुरुपयोग करीत; संविधानात बदल केले, प्रधानमंत्री  निवडणुकीला कुठल्याच कोर्टात आवाहन देता येणार नाही असा घटना बदल केला ; आणीबाणी मूळे अनेक  विरोधी पक्षाचे नेते जेल मध्ये होते ; लोकाना हा बदल मान्य नव्हता ; निवडणूक झाल्या आणि इंदिरा गांधी पराभूत झाल्या ; निवडून आलेल्या जनता दल सरकारने न्यायालयाचे अधिकार न्यायालयाला पुनश्च बहाल केले. कायदेमंडल, कार्यकारी मंडल आणि न्याय मंडल ह्यांच्या मध्ये फक्त शक्तीचेच विभाजन झालेले नाही तर जर यातील एखादी शक्ति त्याला संविधानाने ठरवून दिलेलें मर्यादा पार करीत असेल तर दुसऱ्या दोन शक्ति त्या शक्तीला  आटोक्यात आणायचे प्रयत्न करते. याला check अँड balance असे ही म्हटल्या जाते. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचा निर्णय हा कार्यकारी मंडळाची प्रमुख इंदिरा गांधी यांना आटोक्यात आणायचाच होता. पण ती ही मर्यादा संविधान बदल करून पार पडण्याचा प्रयत्न इंदिरा गांधी नी  केल्यावर निवडणुकी द्वारे  जनेतेने तिला सत्तेतून बाद करून धडा शिकविला... मूलभूत ढाच्यातील दुसरी प्रमुख गोष्ट म्हणजे free and fair election . मोकळ्या आणि निष्पक्ष वातावरणातील निवडणूका. त्यावेळेस मंतपत्रिके द्वारे निवडणूक व्हायच्या. आता निवडणूक evm द्वारे होतात ; आणि या पद्धतीवर अनेक लोकांचे आक्षेप आहेत ; त्यामुळे 130 कोटी भारतीय नागरिक पैकी एकाचाही आक्षेप नसावा अशी निवडणूक पद्धत अवलंबिने ही काळाची गरज आहे. यावर सरकार आणि न्यायालय योग्य तो निर्णय घेतील अशी अपेक्षा आहे.  एकूणच इंदिरा गंधिनी लावलेल्या आणीबाणी संविधानणी पचवली आणि त्यावर मत केली.

    आता पुनः एकदा संविधानाची परीक्षा आहे. यात संविधान पास होते का हे आम्हाला बघायचे आहे. भारतीय संविधानातील कलम 15 नुसार भारतीय नगरिकात जात धर्म लिंग भाषा प्रदेशीकता या आधारावर भेदभाव करता येत  नाही. परंतु येथे तर  धर्माच्या नावावर खुलेआम भेदभाव पाहायला मिळतो. उपाध्याय नावाच्या एक वकिलाने भारततील 1000 ठिकाण,वस्तु, नगर  यांचे नाव बदलावे अशी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात केली. त्याचे म्हणणे असे होते की भारताला पराभूत केलेल्या मोघल शासकांची नावे  हटवायला पाहिजे. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने ती याचिका फेटाळली आणि असे करणे असंवैधाणीक आहे  असे म्हटले. 15 ऑगस्ट 1947 ला देश स्वतंत्र झाला  आणि 26 जानेवारी ला भारतीय संविधान लागू झाले. आम्ही एक नव्या पर्वाची सुरुवात नवीन संविधणा नी  केली आहे. या देशात आर्य आले ; त्यांनी येथील मुळणीवसी द्रविड संस्कृतीचा नायनाट केला; वामनाने बळिराजाला  जमिनीत गाडले;  परशुरामणे पृथ्वी 21 वेळ निक्षत्रीय केली या जुनाट गोष्टी सोडून आम्हाला पुढे जायचे आहे. तसेच मोघलाणी  आक्रमण केले ; ब्रिटिशनी आक्रमण केले या सर्व बाबी इतिहास जमा करायच्या आहेत. तसेच  एकेकाळी सम्राट अशोकाचे बुद्ध शासन या देशात होते हे ही इतिहास जमा झालेले आहे. भारतीय संविधान हे असे एक प्रतिज्ञा  पत्र आम्ही सर्व भारतीयाणी मिळून निर्माण केले आहे आणि स्वीकारले आहे; आणि  आम्ही त्यात आमच्या भूतकाळातील चांगल्या गोष्टी  समाविष्ट केल्या आहेत, भूतकाळातील चुकावरील उपाय योजना यात केली आहे आणि जगभरातल्या संविधाचा अभ्यास करून उज्ज्वल भविष्य घडविण्याची प्रेरणा यात समाविष्ट आहे.  आता जर आम्ही पुनः भूतकाळातील मुडदे उखडवायला लागलो तर आमचे भविष्य काळेकुट्ट आहे असे समझा .  हजारो वर्ष आम्ही आमच्या काही बांधवाणा अस्पृश्य  मानले ; आम्ही संविधांच्या कलम 17 द्वारे अस्पृश्यता नष्ट केली आणि अस्पृश्यता मानणे हा गुन्हा मानला . आम्ही भारताच्या संविधानाच्या कलम 18 द्वारे राजे राजवाडे आणि  पदव्या नष्ट केल्या आहेत . दुसऱ्या महायुद्धाच्या काळात फार मोठ्या प्रमाणात जर्मन सैन्य रशियात गेले ; महायुद्ध संपल्यावर ते सैनिक राशीयचेच नागरिक बनले आणि आज रशियाच्या वतीने ते दुसऱ्या विरुद्ध लढतात. तसेच भारतात आलेले वेगवेगळे आक्रमक आर्य , मुघल , ब्रिटिश  इथेच स्थिरावले ते आज भरताचेच नागरिक आहेत. स्वतंत्र संग्रामच्या काळात ब्रिटिश राज्यकरत्यानी आमच्यात हिंदू मुस्लिम अशी फुट टाकली ; त्यासाठी आमचीच काही माणसे वापरलीत, त्यामुळे विभाजित दोन देशाला  स्वतंत्र  की ब्रिटिशांची गुलामी;  यातून त्या काळ च्या नेत्यानं एकच निवडायचे होते ; त्यांनी स्वतंत्र निवडले; आता काही मंडळी म्हणू शकते की त्यावेळेस आमचे नेते चुकले ; पण त्या वेळेस निर्णय घेण्याचा अधिकार त्यानाच होता ; नेत्यानं ही परिस्थिति  पाहून निर्णय घ्यावे लागतात; त्यावेळेस त्यांनी घेतलेले निर्णय योग्य मानून पुढील वाटचाल करावी लागते ; काळ  कुणासाठीच थांबत नाही ; आमच्यातील काही इस्लाम  धर्माच्या नावावर तुटले ; ते तरी एकसंघ राहू शकले का ? पाकिस्तान आणि बंगला देश असे पुनः त्यांचे दोन तुकडे झाले. बरे आता तेव्हा झालेले विभाजन चुकीचे होते असे म्हणावे तर त्यांना जोडण्यासाठी आम्ही काय  करायला हवे ; ब्रिटिशा नी हिंदू - मुस्लिम द्वेष पसरवून आमचे दोन तुकडे केले तर आम्ही हिंदू-मुस्लिम प्रेम निर्माण करून अखंड भारताचे स्वप्न पाहायला पाहिजे ; परंतु सदया  तर आपण पाहतो आहे ; फार मोठ्या प्रमाणात हिंदू-मुस्लिम द्वेष फैलविण्याचा उपक्रम देशात सुरू आहे; अशा नी कसा  अखंड भारत निर्माण होणार ? अखंड भारताचे दोन तुकडे भारतीय संविधान लागू होण्याच्या आधी झाले होते ; परंतु ते ही विसरून एक नवीन भारताला निर्माण करण्याची प्रक्रिया भारतीय संविधान नी  आम्हाला दिली. सर्वसमावेशक अशी भारताची राज्यघटना लिहिण्यात आली. एकीकडे धर्माच्या नावावर निर्माण झालेल्या पाकीस्थान चे दोन तुकडे झाले तर सर्वधर्मसमभाव वा धर्मनिरपेक्ष भारतात फ्रेंचच्या ताब्यात असणारी पंडिचरी 1954 ला  संमिलित झाली. पोर्तुगीजच्या ताब्यात असलेल दादर आणि नगर हवेली भारताचा भाग बनले. तेथील जनतेणी  फ्रेंच आणि पोर्तुगीळ विरुद्ध उठाव केले आणि ते भारतात संमिलित झाले. गोवा मुक्ती संग्राम द्वारे तेथील नागरीकणी भारताला पसंती दिली आणि 1961 ला गोवा भारताचा भूभाग बनला. सिक्कीम राज्यातील नगरीकणी 97 टक्के मतानी  भारतात समाविष्ठ होण्याचा प्रस्ताव पारित करून 1975 ला सिक्कीम हे नवीन राज्य भारताला जोडले. भारतीय संविधानाच्या कलम 25 ते 28 द्वारे सर्व धर्मीय लोकाना त्याचा त्यांचा धर्म पाळणे; उत्सव साजरे करणे ; प्रार्थना स्थळे निर्माण करण्याचे मूलभूत स्वतंत्र दिले आहे ; त्यामुळेच आपण सर्व धर्मीयाना  बांधून ठेवले आहे. एखाद्या प्रदेशात धार्मिक बहुसंख्य म्हणून देश विभाजन करणारे टोळके मग ते काश्मिरी असो की खलिस्थानी  आपण त्यांचा योग्य तो विमोड संवैधानिक शक्तीने   करू शकतो. बहुसंख्यक हिंदुनि संविधानचे काटेकोर पालन करणे जरुरीचे आहे. काही लोक हिंदू राष्ट्राच्या गोष्टी करतात तेव्हा मला त्यांचे हसू येते. येथे बहुसंख्यक म्हणून ज्यादातर हिंदूच प्रधानमंत्री किंवा  मुख्यमंत्री बनतात. आपल्या संविधानातील सर्व धर्म समभावा मुळेच  प्रधानमंती राहिलेले  मनमोहन सिंह आणि राष्ट्रपति राहिलेले  आबूल कलम हे आपल्या कुटुंबतीलच वाटतात. असो.

    भारतात संसदीय लोकशाही आहे तर अमेरिकेत अध्यक्षीय लोकशाही आहे. अमेरिकेत शक्तीचे विभाजन सूत्र तंतोतंत पालन करण्यात आले आहे. तेथे कार्यकारी मंडळाचा प्रमुख राष्ट्रपति हा सरळ  लोका मधून निवडल्या जातो; त्यामुळे अध्यक्षीय लोकशाही. आमच्या देशात कार्यकारी मंडळाचा प्रमुख प्रधानमंत्री हा संसदेतून निवडून आलेल्या खासदरामधून निवडण्यात येतो म्हणून आमची संसदीय लोकशाही. प्रधानमंत्री आणि त्याची केबिनेट टीम ही संसद किंवा  कायदे मंडला तून निवडून येते ; त्या अर्थी आम्ही पूर्णपणे शक्तीचे विभाजन हे सूत्र सक्तीने मान्य केलेले नाही ; त्यामुळे बऱ्याचदा कायदेमंडल आणि कार्यकारी मंडल या दोन शक्ति जेव्हा आंमने  सामने येतात तेव्हा ज्या  पक्षाचा प्रधानमंत्री असेल त्या पक्षाचे संसद एक तर या मुकाबल्यात गप्प राहतात किंवा  कार्यकारीमंडल निर्णयाचे समर्थन करतात. त्यामुळे विरोधी पक्षाचे काम मोठ्या निकरीचे होऊन जाते; कारण आता त्यासच संपूर्ण संसदेचे/कायदे मंडचे काम करावे लागते. विरोधी पक्षाचे दहा टककयापेक्षा कमी खासदार निवडून आलेत तर त्यांना विरोधी पक्ष नेत्याचे पद ही मिळत नाही. भारतात आज अशी स्थिति आहे. सत्ताधारी वर्गाला   देशाचा विकास साठी   काही कठोर निर्णय घ्यावेच लागतात; परंतु हे निर्णय होत  असतांनी  त्याच्यामुळे होणारे देशाचे नुकसान कीव एखाद्या समूहाचे नुकसान चर्चेत आणणे हे विरोधी पक्षाचे काम आहे. परंतु जर त्याचाच आवाज चेपल्या जात असेल तर ; त्यावर संविधापाशी काही उपाय आहे का ? संविधानात त्यासाठी एकाच उपाय आहे निवडणुकीद्वारे  सत्ताधारी वर्गा ला  पायउतार करणे ...... सत्ताधारी जर बरोबर असतील तर त्यांना पुनः निवडून पाठविणे .. कारण भारतीय नागरिक हेच या देशाचे खरे मालक आहेत . महाभारताच्या लढाईत अभिमन्यु चक्रवहूह भेदून आत  तर शिरला परंतु बाहेर कसे निघायचे ह्याचे शिक्षण त्याच्यापाशी नव्हते .. त्यामुळे तो मृत्युमुखी पडला… आज अनेक अभिमन्यु रोजचेच चक्रव्यूहात अडकत आहेत .. ह्याचे प्रमुख कारण शक्तीच्या विभाजणाचे सूत्र येथे कमी पडत आहे. कारण काही संघटणणी आपली माणसे  व्यवस्थित रित्या शक्तीच्या विभाजणाच्या तीन ही ठिकाणी पेरून ठेवली आहे ....परंतु ही माणसे फक्त हजारात आहेत आणि भारतीय नागरिक करोडोत .. त्यामुळे   संविधानचे ज्ञान त्यांना असेल तर ते सहज चक्रव्यूहाला  भेदून बाहेर पडू शकतात ..130 करोंड भारतीय नागरिकाचे सैन्य आज अडकलेल्या अभिमन्यु ला साथ द्यायला तयार आहे....  परंतु ....स्वतंत्र समता बंधुभाव .. सामाजिक न्याय .. धर्मनिरपेक्षता ....राष्ट्रीय एकता आणि अखंडता ..व्यक्ति प्रतिष्ठा ....  या संवैधानिक  मूल्यावर त्याना ही खरे उतरावे लागेल .. कारण भारतीय संविधानताच सर्व चक्रव्यूह आणि षड्यंत्र भेदण्याची शक्ती  आहे असा माझा  ठाम विश्वास आहे. प्रत्येक भारतीय नागरिक हा संवैधानिक साक्षर झाल्यास या देशाला महासत्ता होण्यापासून कोणीच रोकू शकत नाही. आज प्रत्येक भारतीयाला संवैधानिक चारित्र्य निर्माण करायची जरूरी आहे. बघू या संविधानाची शक्ति षड्यंत्रकाऱ्यांना  पराभूत करते का ? संविधानाची ही परिक्षाच आहे.

प्रदीप ढोबळे, BE MBA BA LL.B., 9820350758