- अनुज हुलके

   संप पुकारणारी, मोर्चात उतरणारी,लाँग मार्चमध्ये शेकडो मैल चालणारी ही माणसं! कोण आहेत ही माणसं ? विधीमंडळ अधिवेशनावर मोर्चा काढणारी, ही माणसं, पेन्शन साठी लढणारी, संप पुकारणारे कोण हे चेहरे ?

    शेतात पिकवलेला कांदा बाजारात नेला असता, कांदा कवडीमोल दरात विकला जातो तेव्हा त्याच्या सहनशीलतेचा बांध फुटतो आणि या बाजारु व्यवस्थेचा धिक्कार करत कांदा रस्त्यावर फेकून देतो... कोथिंबीर मेथीच्या जुड्या जाणाऱ्यायेणाऱ्या वाटसरूंना मोफत वाटून ,बेभाव विकला जाणारा भाजीपाला रस्त्यावर फेकून देऊन कष्टकरी समाजाप्रती असलेल्या या व्यवस्थेच्या क्रूर धारणांचा एकप्रकारे धिक्कार असतो तो. कापूस पिकवणारा शेतकरी कर्जबाजारी होऊन कापूस पिकवतो आणि दसरा दिवाळीच्या मुहूर्ताकडे नजर लावून बघत असतो, या व्यवस्थेला कापसाचे योग्य भाव जाहिर करण्याची आठवण येते की नाही ते पाहण्यासाठी. यंदा दसरा गेला, दिवाळी गेली, संक्रांत उरकली, शिमगा रंगला, मांडवसही येईल.

   पण कापसाचे भाव काही वाढत नाही. शेतकऱ्यांची पिके निघाल्यावर लगेच माल विकला रे विकला, व्यापाऱ्यांनी खरेदी करुन ठेवला की मग किमती वाढतात. कापसाच्या बाबतीत हाही अदमास यंदा शेतकऱ्यांच्या आशेवर पाणी फेरणारा ठरला. अनेक शेतकऱ्यांनी भाववाढीच्या आशेपोटी कापूस घरात भरून ठेवला. कापूस बाजारात केव्हा न्यायचा याचा मुहूर्त सांगणारा ज्योतिषीही गायब आहे.

   शेतकऱ्यांचा लाँग मार्च मुंबईकडे कूच करत आहे. राज्यातील शेतकऱ्यांच्या प्रलंबित मागण्यांसाठी कष्टकऱ्यांचे लाल वादळ झेपावत आहे, मुंबईत बसलेल्या सत्ताधारी मंडळीकडे.चार वर्षापूर्वीची पुनरावृत्ती. त्यासालीही कष्टकरी-शेतकरी लाँग मार्चचीच खूप चर्चा रंगली होती. नाशिक पासून पायी निघालेल्या लाँग  मार्चमध्ये तुटलेल्या वाहना, अनवाणी मोर्चे कऱ्यांचे शेकडो किमी चालून चालून झालेले रंक्तबंबाळ  पाय, आणि तरीही तहानभूक वेशीवर टांगून, उन वारा वादळ पाऊस अंगावर झेलत  मुंबईत पोहचलेला मोर्चा, याचीच चर्चा खूप झाली. पण त्याच फलित काय?लाँगमार्चच्या हेतूचं काय? त्यावेळेस दिलेल्या आश्वासनाचं काय? परत चार वर्षानंतर तीच माणसं   त्याच अवस्थेत, त्याच दिशेने का? वेगळे ध्येय असेल?

    कर्मचाऱ्यांचा राज्यव्यापी संप, 'अभी नही तो कभी नही' च्या पवित्र्यात.२००५ नंतर सेवेत प्रविष्ट कर्मचारी पेन्शनसाठी सतत रस्त्यावर उतरून संघर्ष करणारी ही माणसं कोण ? यांच्यापैकी कित्येक जण पहिल्यांदा सरकारी नोकरीत दाखल झालेले. शेतकरी कष्टकरी यांचीच ही पिढी. अनेकांचे वडील-वाडवडिल आजे-पणजे आठवून पहा कुठं होती ही माणसं.अज्ञानात अंधकारात,अविद्येच्या कालकोठडीत चाचपडत! जातीव्यवस्थेत शुद्रातिशुद्र ! शेतकरी-कष्टकरीच ना ? आज शेतकरी कष्टकरी लाँगमार्च करतायत,कर्मचारी पेंशनसाठी आकांत करत आहेत. तुटपुंज्या मानधनावर गुजराण करणाऱ्या अंगणवाडी सेविका, मदतनीस, शालेय पोषण आहार योजना अंतर्गत स्वयंपाकी, आशा वर्कर्स, एसटी कर्मचारी  आम्ही सारेच बहुधा ओबीसी एससी एसटी या प्रवर्गातील रस्त्यावर उतरणारी ही बाया-माणसं.

   जुनी पेन्शन देण्यासाठी खरच आर्थिक अडचण असती तर भारत विकसनशील अवस्थेत असूनही इतकी वर्षे पेन्शन योजना चालू कशी राहिली ? पेंशनसाठी पैसा नाही. शेतकऱ्यांना दिलासा नाही. आर्थिक बोजा वाढल्यामुळे राज्याची घडी विस्कटण्याची चिंता करणाऱ्यांना रस्ते महामार्ग मेट्रो आदी प्रकल्पासाठी पैशाची अजिबात चणचण भासत नाही. ही तथाकथित विकासकामं धडाधड  सुरु असतात. यालाच ते विकास विकास म्हणून जनसामान्यांना भुलवतात आणि पेंशनसाठी टाळाटाळ, शेतकऱ्यांचे कष्टकऱ्यांचे हालहाल का?

कोण आहेत ही माणसं ?

   बाजारपेठेवर ताबा ठेवून असलेली जी शेतकरी-कष्टकरी- कर्मचारी हिताचे निर्णय होऊ देत नाही.या देशाच्या कायदेमंडळात बसलेली अर्धीअधिक करोडपती राज्यकर्ती कठपुतली माणसं बसलेली आहेत, त्यांच्यासाठी मानधन, भत्ते  काही उणे नाही. निवडणुकां येणारा पैशाचा पूर. या देशात पैसा धनसंपत्ती नसती, देश गरीब असता, तर जागतिक श्रीमंतांच्या यादीत भारतीय उद्योगपतींची नावं का आली असती?

   आर्थिक संकटसमयी आणखी एका समांतर अर्थव्यवस्थेची चर्चा नेहमी होत असते,ती मंदिरातील संपत्तीची. होय भारताच्या अर्थव्यवस्थेच्या समांतर मंदिरांची संपती मालमत्ता असल्याचे उघड झाले आहे. स्वतंत्र भारताचे कृषीमंत्री डॉ पंजाबराव देशमुख यांनी १९३२ या साली देवस्थान बिल मांडले होते. मंदिरांची संपती सरकारी खजिन्यात जमा करुन त्यातून व शिक्षणावर खर्च करावा. अशी अपेक्षा होती. तत्कालीन परकीय सत्तेने व स्वातंत्र्योत्तर स्वकीय सरकारांनी यावर गांभीर्याने लक्ष दिले नाही. मंदिरांचे राष्ट्रीयकरण करा. अशी मागणी अनेकदा पुढे येते. सर्वसामान्य जनतेने भक्तीभावाने दिलेल्या दानातून ही निर्माण झालेली अब्जावधीची संपत्ती आरोग्य-शिक्षण-शेती इ. साठी वापरली का जात नाही. कुणाचा विरोध आहे ? देशात अनेक योजना कर्जबाजारी होऊन राबवल्या जातात. कर्जाच्या व्याजापोटी रग्गड पैसा देशाबाहेर जात असेल तर देशांतर्गत मंदिराच्या संपत्तीचं काय करणार?  संपत्ती पेन्शनसाठी, सरकारी शिक्षण, सरकारी आरोग्यसेवा, शेतीसोयी, नोकरभरती याकरिता वापर का करु नये? कोण आहेत ही माणसं रस्त्यावर उतरणारी, लढणारी ? कर्मचारी ! कष्टकरी-शेतकरी !! आपलीच भारतीय माणसं !!!

■ अनुज हुलके