- अनुज हुलके

    जुन्या पेन्शनसाठी राज्यव्यापी संपाच्या निमित्ताने कर्मचाऱ्यांना बदनाम करण्यासाठी आता डावपेचांची आखणी केली जात आहे. सर्व प्रसारमाध्यमातून संपामुळे जनजीवन विस्कळीत झाले,होत आहे; आरोग्य कर्मचारी संपावर असल्याने रुग्णांचे हाल होऊन रुग्णांना जीव गमवावा लागला; अवकाळी पावसामुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांच्या शेतीचे पंचनामे करणारे कर्मचारी संपात सामिल असल्याने शेतकऱ्यांचे हाल होत आहे,अशा बातम्या फार पोटतिडकीने दाखवत असताना कर्मचारी विरोधी द्वेषमूलक भावना जनमानसात पसरवून राजकीय फायदा उठवता येईल, या दुष्ट हेतूने संपाबद्दल संभ्रम पसरवला जात आहे.

    एरव्ही शेतकऱ्यांबद्दलची कद्रू व्रुती ओतप्रोत भरलेली असलेल्यांना शेतकऱ्यांचे दुःख दिसत नाही. बी-बियांणे, रासायनिक खते, किटकनाशके यांचे अनिर्बंध वाढलेले दर; नांगरणी, वखरणी, पेरणी, खुरपणी, वेचणी, कापणी अशा सर्वच शेतकामाचे वाढलेले मजुरीचे दर यामुळे कर्जबाजारी शेतकरी, अतोनात त्रास सहन करत शेती करतोच,शेवटी अनावर दुखःच्या जाचातून मुक्तीसाठी आत्महत्येकडे वळतो. महाराष्ट्रात सुमारे पस्तीस वर्षात आतबट्ट्याच्या शेतीमुळे कर्जबाजारी झालेल्या हजारो  शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या. शेतीवर निर्भर असलेल्या मजुरांना पुरेशी कामं नाही. शेतकामात नवनव्या यंत्रसामग्रीचा  वापर वाढल्याने अकुशल कामगारांच्या जीवघेण्या बेरोजगारीचा प्रश्न भयंकर गंभीर आहे. पण त्यांच्या दुखःवर फुंकर घालण्याचं सौजन्य कधी? किती दाखवता? महागाई, बेरोजगारीने परेशान सामान्य नागरिकांबद्दल कळवळा येत नाही. त्यांच्या तोंडाला पानं पुसली जातात. संपकर्त्यांच्या निषेधार्थ बेरोजगारांचा कुठूनतरी निघालेला मोर्चा प्रसारमाध्यमांना ऐनवेळी दिसू लागतो. एकिकडे समाजातील उच्चशिक्षित तरुण वर्ग मोठ्या प्रमाणात बेरोजगारीच्या दुष्टचक्रात अडकून पडलेला आहे. गेली अनेक वर्षे नोकरभरती नाही, त्यामुळे बेरोजगारी दिवसेंदिवस वाढत असून सेवेत कार्यरत कर्मचाऱ्यांना अतिरिक्त कामेही करावी लागतात. अपुऱ्या मनुष्यबळामुळे कामे निट कशी होतील? कामे निट होत नसतील तर, त्यामुळे समाजाचं नुकसान नाही होत? आरोग्य सेवेचे तर पार धिंडवडे निघाले आहे. खाजगी दवाखान्यात रुग्ण दाखल झाला की रुग्णाच्या स्वस्थ होण्यापलिकडची चिंता औषधपाणी, सटरफटर चाचण्या आणि दवाखाण्याच्या बिलाची असते. सरकारी आरोग्यसेवा दुर्लक्षित असल्याने दरवर्षी खाजगी आरोग्यसेवेचा खर्च न झेपणाऱ्या सामान्य माणसांचे कमी जीव जातात?  आधुनिक प्रगत समाजाच्या विकासाच्याद्रुष्टीने अतिशय महत्वपूर्ण अशा शिक्षणासारख्या क्षेत्राची काय दशा झालेली आहे. शिक्षणाच्या  बाजारीकरणामुळे खाजगी शिक्षण संस्थांचे उखळ पांढरे होत आहे, तर सरकारी अथवा अनुदानित शाळा महाविद्यालये उचक्या देत आहेत. पायाभूत सुविधांचा अभाव, अर्थसंकल्पातील शिक्षणावरील अत्यंत तुटपुंज्या तरतुदी, नोकरभरतीतील अडथळे  यामुळे अनेक प्रकारच्या समस्या उद्भवून शिक्षणाची दुरावस्था होत आहे. खाजगी शैक्षणिक संस्थांमधून  खाजगी प्रकाशनाची महागडी पुस्तके, लेखनसाहित्य,रेग्युलर-ट्रॅक सूट-हाऊस, स्पोर्ट्स गणवेश, सूटबूट, ब्लेझर स्वेटर विक्री; लायब्ररी,कम्प्युटरलैब, annual  function पिकनिक इ.साठी होणारी विद्यार्थी व पालकांची लुटमार अनेकदा केवळ चर्चाच  राहते. सामान्य, मध्यमवर्गीय कुटुंबातील विद्यार्थी पालकांचे आर्थिक शोषण कोणी कसे थांबवू शकत नाही? आणि जनसामान्यांना, शेतकऱ्यांना, कर्मचाऱ्यांना न्याय देण्याऐवजी, संपावर तोडगा काढण्याऐवजी, उलट संपामुळेच नुकसान होत आहे ,व्यवस्था विस्कळीत होत आहे, अशा कंड्या पिकवून, जनसामान्यांचे लढे मोडीत काढण्याचे पाताळयंत्री प्रयत्न होत आहेत. लोकशाही राज्यवस्थेत जर हक्कासाठी संप, मोर्चे, धरणे, आंदोलने या  मार्गाने मागण्या मांडता येत नसतील, तर यापेक्षा दुसरा उत्तम पर्याय तरी कुणी सांगितला पाहिजे.

    फोडा आणि राज्य करा! या उक्तीतून इंग्रजी सत्तेबद्दलची खासियत आम्हाला इतिहासाच्या पानांतून शिकवण्यात आली. पण भारतीय समाजात किती फोडाफोडी करुन ठेवली आहे. हजारो जातीजातीत, पोटजातीत, माणसांंच्या गटातटांत माणसाची विभागणी करून धूर्त पुढारलेल्यांनी मलिदा खाऊन टाकला. फोडाफोडीचा असा मासला सत्ताधाऱ्यांच्या नसानसात मुरलेला दिसेल.  सत्ताधारी कुठलेही असोत, समाजात दुही माजवून सत्ता शाबूत राखण्यासाठी फोडा नि राज्य करा हे तंत्र वापरतात तेव्हा किमान सुशिक्षित समाजाने तरी डोळे उघडे ठेवले पाहिजे. लोकशाहीचा चौथा स्तंभ म्हणून मानल्या जाणाऱ्या प्रसारमाध्यमांची विवेकी, पारदर्शी भूमिका समाजाला तारक ठरते, हा लोकशाहीचा चौथा स्तंभ लोकांचे प्रबोधन करुन लोकांची मनं घडवत असते, जनमानस घडत असते, तेव्हाच प्रसारमाध्यमांचा वचक सत्तेवर असतो. तर, सत्तेची दासी बनून राबणारा प्रस्थापितांचा पोटभरू मीडिया समाजाचं वाटोळं करण्यास पुरेसा ठरेल. अलिकडे प्रसारमाध्यमांना (प्रिंट आणि इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया) जी उपरती आलेली दिसते ती विनाशकारी आत्मघातकी बनली आहे.

   शेतकऱ्यांच्या समस्या असो की कर्मचाऱ्यांच्या समस्या असो किंवा आणखी सामान्य माणसाच्या समस्या असोत समाजाने त्याकडे सामाजिक समस्या म्हणून पाहिले तर त्या समस्या सुटण्यास वेळ लागणार नाही. संपकरी सुशिक्षित समाज आज ज्या संघर्षमय ध्येयाने पेटलेला आहे त्याची निर्भीड, विवेकी, ठाम भूमिका आजच्या घडीला आणि यापुढेही  सामाजिक न्यायाच्या बाजूची फार महत्वाची असेल!

■ अनुज हुलके