पुसद : नुकतीच बिहार राज्यामध्ये जनगणना सुरु झाली आहे. जनगणनेची आकडेवारी राज्याच्या विकासासाठी त्यांचा उपयोग होणार आहे. बिहारच्या धर्तीवर महाराष्ट्रातही जातीनिहाय जनगणना करण्यात यावी, अशी मागणी ओबीसी संघटनांनी केली आहे. या संदर्भात एक निवेदन ओबीसी जिल्हा संघटक लक्ष्मण आगाशे यांच्या नेतृत्वात पुसदचे उपविभागीय अधिकारी यांच्यामार्फत जिल्हाधिकारी यांना देण्यात आले. जनगणना हा विषय केंद्र शासनाशी संबंधित आहे. मात्र जातीनिहाय जनगणना करण्यास केंद्र सरकारचे गृहराज्यमंत्री नित्यानंद रॉय यांनी लोकसभेत ओबीसींची जातीनिहाय जनगणना करणार नाही, असे वक्तव्य व्यक्त केले आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र शासनाने बिहार सरकारप्रमाणे जातीनिहाय जनगणना करावी, नऊ जानेवारी २०२० साली तत्कालीन विधानसभेचे सभापती नाना पटोले यांनी जातीनिहाय जनगणनेचा ठराव मांडला होता. तो भाजप, राष्ट्रवादी काँग्रेस, शिवसेना, काँग्रेससहित सर्व पक्षांनी एकमताने विधानसभेत मंजूर केलेला होता. या ठरावाची अंमलबजावणी सरकारने त्वरीत करावी, असे निवेदनात म्हटले आहे. देशातील जातीनिहाय जनगणना होऊन ९० वर्षे पूर्ण झाली आहेत.

    स्वातंत्र्यानंतर भारत सरकारने फक्त अनुसूचित जाती व जमाती यांची जातीनिहाय तर इतर धर्मावर सर्वांची एकत्रित गणना करण्याचे धोरण स्विकारले आहे. त्यामुळे ओबीसी  मागासवर्गीय वंचित राहिलेले आहेत. सन १९९४ मध्ये केंद्र सरकारने नियुक्त केलेल्या राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाने ओबीसी जनगणना कशी आवश्यक आहे. ते सरकारला अनेकदा पटवून दिले. ओबीसींची लोकसंख्या कळल्याशिवाय त्या समाजावरील विकासासाठी लागणारे आर्थिक बजेट निर्माण करता येत नाही. जातीनिहाय जनगणनेअभावी ओबीसींचा विकास १९५० पासून थांबला आहे. सन २०१० च्या ५ मे ला संसदेत खा. गोपीनाथ मुंडे, लालूप्रसाद यादव, मुलायमसिंह यादव, शरद यादव यांच्यासह १०० खासदारांनी ओबीसी जनगणनेच ठराव पारीत केला. त्यातून २०११ ते २०१६ पर्यंत केंद्राने सामाजिक व आर्थिक जातगणना केली. मात्र त्याची आकडेवी जाहीर केलेली नाही. ३ ऑगस्ट २०१८ रोजी देशाचे गृहमंत्री राजनाथसिंह यांनी २०२१ ची राष्ट्रीय जनगणना जातीनिहाय करण्याचे आश्वासन पत्रकार परिषद घेऊन दिले आहे. देशात सन २०२१ सालच्या नियमित जनगणनेचे काम अद्याप सुरु व्हायचे आहे. त्यात ही जातीनिहाय गणना करावी अशी मागणी किंवा शासनाने स्वतंत्र खर्चाने नियोजन करुन ओबीसींची जनगणना करावी, अशी विनंती सरकारला सकल ओबीसी समाजाने केली आहे. यावेळी यवतमाळ जिल्हा ओबीसी संघटना संघटक लक्ष्मण आगाशे, गजानन वायकुळे व ओबीसी बांधव उपस्थित होते.