व्याहाड खुर्द, ता. २५ : बिहार राज्याच्या धर्तीवर महाराष्ट्रातही जातनिहाय जनगणना करण्याची मागणी राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाने केली आहे. तालुकाध्यक्ष कविंद्र रोहणकर यांच्या नेतृत्वात तहसीलदारांमार्फत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, विरोधी पक्षनेते अजित पवार, जिल्ह्याचे पालकमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांना निवेदन पाठविले आहे. देशातील जातनिहाय जनगणना होऊन ९० वर्षे पूर्ण झाली आहे. स्वातंत्र्यानंतर भारत सरकारने फक्त अनुसुचित जाती व जमाती यांची जनगणना होते. बाकी धर्मावर आधारित सर्वांची एकत्रित गणना करण्याचे धोरण स्वीकारले. यातून मागासवर्गीय ओबीसी वंचित राहिले. १९९४ रोजी केंद्र सरकारने नियुक्त केलेल्या राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाने ओबीसी जनगणना कशी आवश्यक आहे ते सरकारला अनेकदा पटवून दिले. २०१० च्या ५ मे ला संसदेत संसद सदस्य लालू प्रसाद यादव, स्व. मुलायम सिंह यादव, स्व. शरद यादव स्व. गोपीनाथ मुंडे यांच्यासह अनेक खासदारांनी ओबीसी जनगणनेचा ठराव केला. त्यातून २०११ ते २०१६ पर्यंत केंद्राने सामाजिक व आर्थिक जातगणना केली. मात्र, त्याची आकडेवारी जाहीर केली नाही. बिहारप्रमाणेच महाराष्ट्र शासनाने जातनिहाय जनगणना करावी, अशी मागणी राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाने केली आहे. शिष्टमंडळात तालुकाध्यक्ष कवींद्र रोहणकर, उषा भोयर, भालचंद्र पा बोदलकर, सुकरु आभारे, किशोर घोटेकर, किशोर वाकुडकर, गिरीश चिमूरकर, राजेंद्र भोयर, अंकुश भोपये, तुळशीदास भुरसे यांचा समावेश होता.