ओबीसी समाजाला न्याय द्यावा, राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाची मागणी

    गडचिरोली - बिहार राज्याच्या धर्तीवरर महाराष्ट्रातही ओबीसींची जात निहाय जनगण करण्यात यावी, अशी मागणी राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाने जिल्हाधिकारी यांचेमार्फत जिल्ह्याचे पालकमंत्री तथा उपमुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री विधानसभा विरोधी पक्षनेते, विधान परिषद विरोधी पक्षनेते यांचेकडे निवेदनातून करण्यात आली.

    निवेदनात म्हटले आहे की, बिहारमध्ये जातनिहाय जनगणना सुरू झाली आहे. जनगणनेच्या आकडेवारीचा राज्याच्या विकासासाठी मोठा उपयोग होणार आहे. महाराष्ट्रातही जातनिहाय जनगणना करण्याबाबतची मागणी अनेक ओबीसी संघटना गेल्या अनेक वर्षांपासूनची करीत आहे. जनगणना हा विषय केंद्र शासनाशी संबंधित आहे. मात्र केंद्र सरकारचे गृह राज्य मंत्री नित्यानंद रॉय यांनी लोकसभेत ओबीसीची जातनिहाय जनगणना करणार नाही असे व्यक्तव्य केले आहे. त्यामुळे बिहार सरकारने आपल्या स्तरावर ओबीसींची जातनिहाय जनगणना सुरू केली आहे. महाराष्ट्र शासनाने सुद्धा बिहार सरकारप्रमाणे जातनिहाय जनगणना करावी. महाराष्ट्र सरकारने तसा ठराव 9 जानेवारी 2020 साली तत्कालीन सभापती नाना पटोले यांनी विधानसभेत मांडला होता. तो भाजपा, राष्ट्रवादी, शिवसेना, काँग्रेस सहित सर्व एकमताने विधानसभेत मंजूर केला होता. त्याचीच अंमलबजावणी शिंदे-फडणवीस सरकारने त्वरीत करावी, अशी विनंती राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाने महाराष्ट्र शासनाला केली आहे.

   निवेदन देताना राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रा. शेषराव येलेकर, जिल्हाध्यक्ष दादाजी चूधरी, जिल्हा कार्याध्यक्ष विनायक बांदुरकर, पांडुरंग घोटेकर, देवानंद कामडी, डॉ. सुरेश लडके, सुरेश भांडेकर, चंद्रकांत शिवणकर, महिला जिल्हाध्यक्ष संगीता नवघडे, महिला शहराध्यक्ष सोनाली पुण्यपवार, सुधा चौधरी, राहुल भांडेकर, पंकज खोबे, दादाजी चापले, पुरुषोत्तम मस्के, चंद्रशेखर नैताम, राखी जिवतोडे आदी ओबीसी बांधव उपस्थित होते.