व्ही. ईश्वरय्या यांचा आरोप; चंद्रपूर जिल्हा अधिवेशनाचे उद्घाटन

    चंद्रपूर -  लोकसभा निवडणुकीपूर्वी भाजप नेते ओबीसींची जनगणना करणार असल्याचे सांगत होते. निवडणूक होताच त्यांनी भूमिका बदलली. कारण केंद्रातील भाजप सरकारचा रिमोट कंट्रोल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या हातात आहे. संघाला ओबीसी स्वतंत्र जनगणना नको असल्यानेच ते विरोध करीत आहेत, असा खळबळजनक आरोप सर्वोच्च न्यायालयाचे राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाचे माजी अध्यक्ष तथा माजी न्यायमूर्ती व्ही. ईश्वरय्या यांनी केला.

    राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाच्यावतीने चंद्रपुरातील जनता महाविद्यालयात शनिवारी ओबीसींच्या जिल्हा अधिवेशनाचे उद्घाटन झाले. यावेळी मार्गदर्शक म्हणून ते बोलत होते. व्यासपीठावर अध्यक्षस्थानी राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे अध्यक्ष बबनराव तायवाडे, उद्घाटक इंद्रजित सिंग, मार्गदर्शक सुशीला मोराळे, सत्कारमूर्ती विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले, पालकमंत्री विजय वडेट्टीवार, माजी आमदार अॅड. वामनराव चटप, ओबीसी महासंघाचे समन्वयक प्राचार्य अशोक जीवतोडे, महासचिव सचिन राजूरकर, तेलंगण ओबीसी महासंघाचे गौडा आदींची उपस्थिती होती. अधिवेशनादरम्यान पटोले आणि वडेट्टीवार यांचा जाहीर सत्कार करण्यात आला. दोन्ही नेत्यांनी ओबीसींच्या प्रश्नांसाठी कुठलीही तडजोड करणार नसल्याचे स्पष्ट केले. प्राचार्य अशोक जीवतोडे यांनी ओबीसींच्या मागण्यांचे ठराव अधिवेशनात मांडले. २०२१च्या राष्ट्रीय जनगणनेमध्ये ओबीसी समाजाची जातनिहाय जनगणना करण्यात यावी, केंद्रामध्ये स्वतंत्र ओबीसी मंत्रालयाची स्थापना करण्यात यावी यासह १८ ठराव पारित करण्यात आले.

    संचालन प्रा. रविकांत वरारकर यांनी केले. कार्यक्रमाला अॅड. मोरेश्वर टेमुर्डे, अॅड. बाबासाहेब वासाडे, माजी आमदार देवराव भांडेकर, माजी आमदार राजू तिमांडे, मनोहर पाऊणकर, डॉ. सुरेश महाकुलकर, नंदू नागरकर, प्रकाश देवतळे, प्राचार्य आर.पी.इंगोले, शोभा पोटदुखे, सूर्यकांत खनके, अनिल शिंदे यांच्यासह विविध क्षेत्रातील मान्यवर, ओबीसी समाजबांधव मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

ओबीसी युवांना एक लाखाचे बिनव्याजी कर्ज : वडेट्टीवार

    भाजप सरकारने ओबीसी मंत्रालयाची स्थापना केली. मात्र, एक रुपयाचीही तरतूद केली नव्हती. ओबीसी खात्याचा मंत्री म्हणून सत्तेच्या परिणामाची पर्वा न करता ओबीसींना न्याय देताना कोणतीही तडजोड करणार नाही. यावर्षीपासून राज्यभरात ओबीसी विद्याथ्यांसाठी ७२ वसतिगृह सुरू करण्याचा मानस आहे. तरुणांना एक लाखापर्यंतचे कर्ज बिनव्याजी देण्याचा निर्णय घेणार असल्याची माहिती पालकमंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी दिली.

सर्वांची जातनिहाय जनगणना व्हावी : पटोले

    देशातील सर्वच जातीची जातनिहाय जनगणना झाली पाहिजे. जनगणना झाली तरच खरे चित्र समोर येईल.लोकसंख्येनुसार आर्थिक तरतूद केली जाते. त्यामुळे ही जनगणना होणे आवश्यक आहे. यासाठी सर्व ओबीसींनी एकत्र येण्याची गरज आहे. सरकारने जातनिहाय जनगणना केली नाही, तर जनगणनेवर बहिष्कार टाकण्याची भूमिका घेतली पाहिजे, असे मत विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले यांनी व्यक्त केले.