छगन भुजबळ यांची मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्र्यांकडे मागणी

     मुंबई : बिहारच्या धर्तीवर महाराष्ट्रातही इतर मागासवर्गीयांची स्वतंत्र जनगणना करावी, अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते व माजी उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे पत्राद्वारे केली आहे.

   बिहारमध्ये स्वतंत्रपणे जातनिहाय जनगणना सुरू झाली आहे. तामिळनाडू, छत्तीसगड आणि इतर अनेक राज्यांनी सुद्धा ओबीसी जनगणना केल्या असून त्यांना राज्याच्या विकासासाठी त्याचा उपयोग झाला आहे. महाराष्ट्रातही जातनिहाय जनगणना करण्याबाबतची आमची गेल्या कित्येक दिवसांपासूनची मागणी प्रलंबित आहे. जनगणना हा विषय केंद्र शासनाशी संबंधित आहे. मात्र इतर मागासवर्गाची स्वतंत्र जनगणना करण्यासाठी केंद्र सरकारने असमर्थता व्यक्त केली आहे. त्यामुळे बिहारच्या धर्तीवर महाराष्ट्र सरकारनेही स्वतंत्रपणे ओबीसींची जनगणना करावी, असे भुजबळ यांनी या पत्रात म्हटले आहे.

    देशातील अनुसूचित जाती व जमातींची जातवार जनगणना गेली दीडशे वर्षे होत आलेली आहे. त्या माहितीच्या आधारे या वर्गाच्या विकास योजना, कल्याणकारी कार्यक्रम आणि आर्थिक तरतूद केली जाते. नागरिकांचा मागासवर्ग म्हणजेच इतर मागासवर्ग, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती व विमाप्र यांच्यासाठी मंडल आयोगाने १९८० मध्ये केलेल्या शिफारशींनुसार, देशात हा तिसरा मागासवर्ग अस्तित्वात आला. मात्र त्याला घटनात्मक संरक्षण पुरवताना दरवेळी जनगणना नसल्याने लोकसंख्या माहीत नसल्याचे कारण पुढे येते. स्वातंत्र्यानंतर भारत सरकारने फक्त अनुसूचित जाती व जमाती यांची जातनिहाय, तर इतर सर्वांची एकत्रित जनगणना करण्याचे धोरण स्वीकारले. यातून मागासवर्गीय, ओबीसी वंचित राहिले असल्याचे छगन भुजबळ यांनी म्हटले आहे.

केंद्र सरकारला शिफारस करणारा ठराव मंजूर

    राष्ट्रीय विकास परिषद व केंद्रीय नियोजन आयोगाने ओबीसींचे शिक्षण, रोजगार, निवारा, आरोग्य यासाठी धोरणे आखण्यासाठी ओबीसी जनगणना करावी, असा ठराव केलेला आहे. संसदेच्या सामाजिक न्याय विभागाच्या स्थायी समितीने (सुमित्रा महाजन समिती) ओबीसी जनगणनेची शिफारस केलेली होती. यासंदर्भात महाराष्ट्र विधानसभेमध्ये एकमताने ठरावसुद्धा पारित केलेला आहे. ओबीसी समाजासाठी असणाऱ्या  तरतुदींची प्रभावी अंमलबजावणी व्हावी याची सुनिश्चिती करण्याच्या दृष्टीने २०२१ मधील सार्वत्रिक जनगणना करतेवेळी ओबीसी समाजाची जातनिहाय जनगणना करण्याची शिफारस केंद्र सरकारला करीत आहे, असा ठराव महाराष्ट्र विधानसभेचे तत्कालीन अध्यक्ष नाना पटोले यांनी ८ जानेवारी २०२० रोजी विधानसभेत स्वतः मांडला होता. हा ठराव एकमताने संमत करण्यात आला होता.

    शेकडो परिषदा, संस्था, संघटना ओबीसी जनगणनेचा आग्रह धरीत आहेत. जोवर ओबीसी जनगणना नाही तोवर या मागास समाजाच्या सर्वांगीण विकासासाठी धोरणे आणि योजना बनवण्याकरिता निधीचे नियोजन करता येणार नाही. २०२१ सालच्या नियमित जनगनणेचे काम अद्याप व्हायचे आहे. त्यात ही जातनिहाय गणना करावी, असेही भुजबळ यांनी स्पष्ट केले आहे.