अ. भा. माळी महासंघाची मागणी

     फलटण : महाराष्ट्रातही जातनिहाय जनगणना करण्याबाबतची अखिल भारतीय माळी महासंघ गेल्या ३३ वर्षांपासूनची मागणी प्रलंबित आहे. जनगणना हा विषय केंद्र शासनाशी संबंधित आहे. मात्र जातनिहाय जनगणना करण्यास केंद्र सरकारने असमर्थता व्यक्त केली आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र शासनाने बिहार सरकारप्रमाणे जातनिहाय जनगणना करावी अशी मागणी शासकीय विश्रामगृह येथे आयोजीत पत्रकार परिषदेत अखिल भारतीय माळी महासंघ राष्ट्रीय अध्यक्ष शंकरराव लिंगे यांनी केली. यावेळी डॉ बी. के. यादव, बापूसाहेब काशीद, गोविंद भुजबळ, अरविंद राऊत, बबलू मोमीन, अमिरभाई शेख, जी. एम. जाधव हे उपस्थीत होते. यावेळी बोलताना अखिल भारतीय माळी महासंघ राष्ट्रीय अध्यक्ष शंकरराव लिंगे म्हणाले की, नुकतीच बिहार मध्ये जातनिहाय जनगणना सुरु झाली आहे. राजस्थान, कर्नाटक ने जात निहाय जनगणना केली आहे. छत्तीसगड, ओडिशा, तामिळनाडू मध्ये हि होणार आहे. त्यांच्या राज्याच्या विकासासाठी त्यांचा उपयोग होणार आहे. महाराष्ट्राती जातनिहाय जनगणना करण्याबाबतची माळी महासंघ गेल्या ३३ वर्षांपासूनची मागणी प्रलंबित आहे.

     जनगणना हा विषय केंद्र शासनाशी संबंधित आहे. मात्र जातनिहाय जनगणना करण्यास केंद्र सरकारने असमर्थता व्यक्त केली आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र शासनाने बिहार सरकारप्रमाणे जातनिहाय जनगणना करावी तसा ठराव ९ जानेवारी २०२० साली सभापती नाना साहेब पटोले यांनी मांडला होता. तो सर्व पक्षांनी एकमताने विधानसभेत मंजूर केला आहे. त्याची अंमलबजावणी शिंदे, फडणवीस सरकारने त्वरीत करावी असे लिंगे यांनी सागितले.

    देशात सन २०२१ ची नियमित जनगनणेचे काम अद्याप व्हायचे आहे. त्यात ही जातनिहाय गणना करावी अशी आमची सातत्याने मागणी आहे. महाराष्ट्रातून जात निहाय जनगणना व्हावी म्हणून सर्व ओबीसी संघटनेतून गावागावातून तहसीलदार व जिल्हा अधिकारी त्यांच्या मार्फत मोठ्या प्रमाणात निवेदने मुख्यमंत्र्यांना पाठवली जात आहेत.