भीमा कोरेगाव मानवंदना करण्याकामी सरकारचे ढिसाळ नियोजना प्रकरणी भारत मुक्ती मोर्चाची महाराष्ट्रातील १४ कोटी जनतेच्या न्यायालयात धाव

     उल्हासनगर : शिव फुले शाहू आंबेडकरांचा व पुरोगामी विचारांचा महाराष्ट्र म्हणुन महाराष्ट्राची ओळख असताना इतीहासीक स्थानाकडे सरकारचे जाणीव पूर्वक दुर्लक्ष होताना दिसतं आहे. १ जानेवारी १८१८ हा शौर्य व विजयाचा गौरव दीन नियमीत पार पडावा म्हणून १ जानेवारी १९२७ ला कोरेगाव भीमा येथे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी भेट देऊन समस्त नागवंशी समाजासमोर आदर्श युक्त अशी प्रेरणा देऊन गेलेत तेव्हा पासून 'ते आजतागायत ही परंपरा चालु असुन दीवशे दिवस भीमा कोरेगाव येथे लाखोंचा जनसागर मानवंदना करण्यासाठी येत असतो. मात्र ज्यांच्या विरोधात भीमा कोरेगाव चां विजय स्थंभा स अभीवादन करण्यासाठी लाखोंचा जनसागर लोटला जात आहे त्या लढवय्या स्वातंत्र्यसैनिकांच्या नागवंशीय अनुयायांना रोखण्यासाठी जातीवादी सरकारने २०१८ पासून वेगवेगळ्या क्लुप्त्या आखुन कधी दंगली घडवणे, तर कधी नियोजनाच्या ढिसाळ कारभारामुळे विजय स्थानाला भेट देऊन अभिवादन करणाऱ्या नागरिकांच्या गैरसोय करणे अशा अनेक व्यवहारप्रकरणी राष्ट्रीय स्तरावर भारत मुक्ती मोर्चाच्या वतीने समस्त नागवंशी समाजाने सरकारवर आरोप करून जनतेच्या न्यायालयात धाव घेतली आहे.

    त्याचाच एक भाग म्हणून उल्हासनगर येथे तहसील कार्यालयात निवेदन देण्यात आले. दरम्यान, ऐन वेळी इंटरनेट सेवा खंडीत करण्यामागे महाराष्ट्र सरकारचा हेतु काय वाहतूक व्यवस्था विस्कळीत करून मानवंदना देण्यासाठी आलेल्या अनुयायांना मानसिक व शारीरिक त्रास देण्याचे महाराष्ट्र सरकारचे कट कारस्थान, पिण्याच्या पाण्याची गैरसोय, टॉयलेटची खास करून महिलांच्या टॉयलेटची अपुरी व्यावस्था असल्याने लहान मुले, महीला व वृद्धांचे अतोनात हाल प्रशासनाने जाणीवपूर्वक केले. तसेच आरोग्य विभागाकडून सुविधा पुरविण्यात मुझम हेळसांड करण्यात आली. त्याच बरोबर २०१९,२०२० व २०२३ च्या शासनाने १ जानेवारी च्या विजयी दिनाला कोरेगाव भीमा परिसरात केलेल्या खचांचा व सोयी सुविधाचा सर्व समावेशक अहवाल जनतेसाठी खुला करावा अशा अनेक मागणी आणि दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याबाबत अशा अनेक मागण्या संदर्भात २१/१/२०२३ पर्यंत योग्य तो निर्णय घेण्यात यावा अन्यथा २२/२/२०२३ रोजी महाराष्ट्रातील प्रत्येक जिल्हाधिकारी कचेरीवर धारणा आंदोलनं करून शेवटी ४/२/२०२३ ला महाराष्ट्र बंद करण्यात येईल असे निवेदनात म्हटले आहे.