डॉ ऍड अंजली साळवे यांचे वनमंत्री मुनगंटीवार, नाना पटोले यांना निवेदन

     नागपूर - प्रस्तावित जनगणनेत केंद्र शासन ओबीसींची स्वतंत्र जनगणना करत नसेल तर राज्य शासनाने ती करण्याच्या मागणीचे निवेदन डॉ ऍड अंजली साळवे यांनी राज्याचे वन आणि सांस्कृतिक कार्यमंत्री सुधीर मुनगंटीवार तसेच कॉंग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष व माजी विधानसभा अध्यक्ष आमदार नाना पटोले यांना नागपूर येथे हिवाळी अधिवेशनादरम्यान दिले.

    केंद्र सरकारने 2019 ला 'जनगणना 2021' चा कार्यक्रम जाहीर झाला, त्याच्या नमुना प्रश्नावलीमध्ये ओबीसीचा स्वतंत्र कॉलम अंतर्भूत करुन ओबीसींची स्वतंत्र जनगणना करण्याची मागणी न्यायालय तसेच संसदेत पोहचवुन विधिमंडळ सदस्यांना ओबीसींच्या स्वतंत्र जनगणना ठराव पारित करुन केंद्राकडे रेटून धरण्याच्या विनंतीचे निवेदन 'जनगणना 2021 मध्ये ओबीसीचा कॉलम नाही म्हणून, आमचा जणगणनेत सहभाग नाही' अश्या "पाटी लावा" आंदोलनाच्या प्रणेत्या डॉ ऍड अंजली साळवे यांनी दोन वर्षापूर्वी महाविकास आघाडीच्या सरकारला सुद्धा दिले होते.

    प्रस्तावित जनगणनेच्या नमुना अर्जात ओबीसीसाठी स्वतंत्र कॉलम नसणे हा ओबीसींच्या संविधानिक अधिकाराची गळचेपी असून याविरोधात डॉ ऍड अंजली साळवे यांनी पुढाकार घेत उच्च न्यायालयात (नागपूर खंडपीठ) मध्यस्थी अर्ज दाखल करून जनगणना 2021 ला आव्हान दिले होते तसेच सर्वोच्च न्यायालयात देखील त्यांचा लढा सुरू आहे. डॉ साळवे यांनी जनगणना 2021 मध्ये ओबीसींची स्वतंत्र जनगणना करण्याची मागणी करित संसदेत हा विषय पोहचविला याशिवाय, अनेक विधिमंडळ सदस्यांना ओबीसींच्या स्वतंत्र जनगणना ठराव पारित करुन केंद्राकडे रेटून धरण्याच्या विनंतीचे निवेदन देत महाराष्ट्र विधिमंडळात ओबीसी जनगणनेचा ठराव पारित करण्यात यश मिळविले. परंतु, महाराष्ट्र विधिमंडळाने पारित केलेला ओबीसी जनगणनेचा ठराव केंद्र शासनाने फेटाळल्याने आता राज्य शासनाने पुढाकार घेत ओबीसींची स्वतंत्र जनगणना करावी अशी मागणी डॉ साळवे यांनी आपल्या निवेदनातून दोन वर्षापूर्वी महाविकास आघाडीच्या सरकारला केली असुन सद्याच्या नागपूर हिवाळी अधिवेशनाचे दरम्यान ना. सुधीर मुनगंटीवार तसेच आमदार नाना पटोले यांना हि मागणी निवेदनातून केली आहे.

     जनगणना कायद्यानुसार देशातील राज्यनिहाय जनतेची संख्या माहिती करणे तसेच वर्ग, जाती, उपजाती आणि इतर माहिती सरकारद्वारे गोळा केली जाते व याच माहितीच्या आधारावर जनतेसाठी शासकीय धोरण व नियोजन केले जाते, परंतु सरकार जवळ मागासवर्गीय घटकांचा नेमका आकडाच नसतांना एवढी वर्ष कुठल्या आधारावर या घटकांसाठी नियोजन केले जात आहे हे एक कोडंच असून हा मागासवर्गियांना त्यांच्या संविधानिक अधिकारापासून वंचित ठेवण्याचा प्रकार असल्याची खंत डॉ साळवे यांनी व्यक्त केली.

    मागिल दोन वर्षापूर्वी त्यांनी सातत्त्याने ही मागणी रेटून धरली आहेत. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी तसेच केंद्र आणि राज्याच्या ओबीसी हितावह योजनां राबविण्यासाठी, त्यांच्या आर्थिक नियोजनसाठी ओबीसीची संख्या माहीत असणे गरजेचे आहे म्हणून केंद्राद्वारे जर ओबीसींची गणना केल्या जात नसेल तर राज्य सरकारने ती करणे अपेक्षित असल्याचे डॉ साळवे यांनी निवेदनात स्पष्ट केले आहे.