पुणे स्वातंत्र्याच्या अमृतमहोत्सवी वर्षात ७५ हजार पदांची नोकर भरती करण्याचा शासनाचा मानस आहे; परंतु संबंधित पदभरती करताना असलेले २० टक्के अनुकंपा आरक्षण रद्द करावे, अशी मागणी स्पर्धा परीक्षा समन्वय समिती तसेच स्पर्धा परीक्षार्थीनी केली आहे.

    राज्यात गेल्या पाच-सात वर्षापासून अनेक विभागांत नोकर भरती झालेली नाही. त्यामुळे अडीच लाखांपेक्षा जास्त पदे रिक्त आहेत. बेरोजगारांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे, त्यातच सामान्य प्रशासन विभागाने शासन निर्णय प्रसिद्ध करीत अनुकंपा आरक्षण १० टक्क्यांवरून वाढवत २० टक्के करण्याचा निर्णय घेतला आहे. शासकीय सेवेत आधीपासूनच तोकडी पदे उपलब्ध असून, एका पदासाठी हजारो उमेदवारांची स्पर्धा आहे. त्यातच प्रत्येक जाती संवर्गात महिला, खेळाडू, पदवीधर अंशकालीन, माजी सैनिक, भूकंपग्रस्त, प्रकल्पग्रस्त, दिव्यांग, अनाथ अशी अनेक समांतर आरक्षणे दिली गेली आहेत. त्यामुळे प्रत्येक जाती संवर्गातील सर्वसाधारण उमेदवारांसाठी फार कमी जागा उपलब्ध होत आहेत.

    अनुकंपाधारकांची संख्या दिवसेंदिवस वाढतच असून, अनेक विभागांत हजारो उमेदवार प्रतीक्षा यादीत आहेत, भविष्यात त्या सर्वांना सामावून घेणे शासनाला आव्हानात्मक असणार आहे. सरकारी नोकरीत असताना त्या कर्मचाऱ्याचा मृत्यू, घरातील सदस्यांसाठी नक्कीच दुःखद असला, तरीही शैक्षणिक पात्रता आहे म्हणून सरकारी नोकरीत सामावून घेणे आमच्या मते योग्य ठरणार नाही. लाखो बेरोजगार स्पर्धा परीक्षेतून नोकरी मिळविण्यासाठी रांगेत उभे असताना फक्त अनुकंपाधारक आहे, म्हणून सरसकट नोकरी देण्यास आमचा तीव्र विरोध आहे. म्हणुन आता सरकारने अनुकंपा भरतीबाबत आपले धोरण बदलगे निकडीचे झाले असून, अनुकंपा आरक्षणाद्वारे सरसकट नोकऱ्या देण्याची पद्धत बंद करून अनुकंपाधारकांना ०५ टक्के समांतर आरक्षणात सामील करण्यात यावे. अनेक विभागांतील भरती प्रक्रिया सुरू होणार असून, त्याआधी अनुकंपा आरक्षणाबाबत शासनाने धोरण बदलून त्या प्रकारचा शासननिर्णय प्रसिद्ध करावा, मागणी स्पर्धा परीक्षा समन्वय समितीने केली आहे..
अशी