गोंदिया - महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोगाचे सदस्य निवृत्त न्यायमूर्ती व आयोगाचे प्रभारी अध्यक्ष चंद्रलाल मेश्राम यांची १८ नोव्हेंबरला गोंदियाच्या विश्रामगृहात भेट घेत ओबीसी अधिकार मंच, ओबीसी संघर्ष कृती समिती, ओबीसी व्हीजेएनटी, एसबीसी समन्वय समिती व ओबीसी सेवा संघाच्यावतीने ओबीसींची जातनिहाय जनगणना करण्यात यावे, तसेच मागासवर्ग आयोगातील रिक्त पदे त्वरीत भरण्यात यावे, ओबीसींचे आणि ओबीसींच्या शिष्यवृत्तीसंबधात सविस्तर चर्चा करून निवेदन देण्यात आले.

     यावेळी आयोगाचे सदस्य व प्रभारी अध्यक्ष निवृत्त न्यायमुर्ती श्री.मेश्राम यांनी केंद्रसरकारने सनस्क सुधारणा करुन ओबीसींची जातनिहाय जनगणना करण्याचा ठराव घेणे गरजेचे आहे. संविधानाच्या ३४० व्या कलमानुसार ओबीसींसाठी मागासवर्ग आयोग गठित करण्यात आले आहे. या आयोगाने सुचविल्यानुसार कायदे करुन काही लाभ आरक्षण मिळत आहेत. मात्र जोपर्यंत ओबीसींची जातनिहाय जनगणना होणार नाही, तोपर्यंत खरा लाभ मिळणार नाही, याकरीता सर्व ओबीसी संघटनांनी व राजकीय पक्षातील ओबीसी नेत्यांनी एकत्र येत ओबीसी जनगणनेकरीता सामाजिक दबाव निर्माण करावा लागले असे सांगितले. ओबीसी विद्यार्थ्यांचे वसतीगृह व शिष्यवृत्तीचा निधी रखडल्याबद्दल तसेच गोंदिया जिल्हा परिषदेत ओपनमध्ये भंडारा जिल्हा परिषदेत नोकरीवर लागलेल्यांना ओबीसी दाखविण्यात आल्याबद्दल आपण चौकशी करणार असल्याचे आश्वासन दिले. निवेदन देते वेळी माणिक गेडाम, ओबीसी अधिकार मंचचे सयोंजक खेमेंद्र कटरे, ओबीसी संघर्ष कृती समितीचे कैलास भेलावे, ओबीसी सेवा संघाचे पी. डी. चव्हाण, विश्वकर्मा, व्हीजेएनटी एसबीसी समन्वय समिती तसेच भोई समाजाचे परेश दुरुगकर लिल्हारे, महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोगाचे राजेश वाघ, कुलकर्णी आदी उपस्थित होते.