अलिबाग : शासनाने ओबीसींची जातीनिहाय जनगणना करून न्याय द्यावा; अन्यथा मतपेटीतून याला उत्तर दिले जाईल, असा इशारा ओबीसी समाजाने शुक्रवारी अलिबागमध्ये मोर्चा काढून सरकारला दिला आहे.

     ओबीसी समाजाची जातीनिहाय जनगणना करा, या मागणीसाठी शुक्रवारी अलिबाग येथे जिल्हाधिकारी कार्यालयावर हजारोंच्या संख्येने ओबीसी बांधवांनी धडक मोर्चा काढला होता. शहरातील छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या अश्वारूढ पुतळ्याला पुष्पहार घालून मोर्चाला सुरुवात झाली. शहरातील एसबीआय बँकेसमोर मोर्चा अडविण्यात आला. त्यानंतर मोर्चाचे सभेत रूपांतर झाले. खासदार सुनील तटकरे, आमदार अनिकेत तटकरे, अदिती तटकरे, माजी आमदार पंडित पाटील, धैर्यशील पाटील, शिवसेना ठाकरे गट जिल्हाप्रमुख सुरेंद्र म्हात्रे यासह सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधी, ओबीसी बांधव हजारोंच्या संख्येने उपस्थित होते. शिष्टमंडळाने जिल्हाधिकारी डॉ. महेंद्र कल्याणकर यांच्यामार्फत पंतप्रधान, मुख्यमंत्री यांना मागण्यांचे निवेदन दिले आहे.

   ९१ वर्षांत या समाजाची जातीनिहाय गणना केलेली नाही. त्यामुळे ओबीसी समाज हा शैक्षणिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, राजकीय स्थितीपासून वंचित राहिलेला आहे. त्यामुळे समाजाची प्रगती खुंटली आहे. झारखंडसारख्या राज्यात आदिवासी लोकसंख्या अधिक असताना तेथील मुख्यमंत्री यांनी ओवीसी समाजाला २७ टक्के आरक्षण मंजूर केले आहे. ओबीसी समाज हा इतर विविध जातींत विखुरला आहे. त्यामुळे प्रत्येक जण याबाबत आवाज उठवत आहे. मात्र, सर्व ओबीसी जाती एकत्रित लढल्यास आपल्याला न्याय मिळेल. यासाठी आपण एकत्रित येऊन लढा सुरू केल्याचे अध्यक्ष प्रकाश शेंडगे यांनी आपल्या भाषणात म्हटले आहे.

    मराठा समाजाने ५८ मोर्चे काढले; पण त्यांनी कधीही ओबीसीमधून आरक्षण द्या, अशी मागणी केलेली नाही. मात्र, काही लोकांनी यात वाद निर्माण केला आहे. ओबीसींच्या २७ टक्के आरक्षणात कोणालाही वाटा नको, असेही शेडगे यांनी म्हटले आहे. मराठा विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक निधी दिला जात आहे. त्यापेक्षा दुप्पट निधी ओबीसी समाजातील विद्यार्थ्यांना था, अशी मागणीही शेंडगे यांनी केली आहे. 'ओबीसी के हित में काम करेगा, वही राज करेगा' अशा घोषणा देण्यात आल्या. मागणीकडे दुर्लक्ष केल्यास ओबीसी समाज सत्ता उलथवून राहिल्याशिवाय राहणार नाही, असा इशाराही सरकारला दिला.

पंडित पाटील यांच्या 'ओक्के' वरून गदारोळ

    शेकापचे माजी आमदार पंडित पाटील हेसुद्धा धडक मोर्चात सामील झाले होते. पाटील हे भाषणाला उभे राहिल्यानंतर व्यासपीठावर महाविकास आघाडीचे प्रमुख उपस्थित होते. मात्र, शिदे गटाचे आमदार उपस्थित नव्हते. यावेळी पंडित पाटील यानी ओक्के शब्द उच्चारताच ओबीसी मोर्चासाठी आलेले शिंदे गटाचे कार्यकर्ते यांनी आक्षेप घेतला. त्यामुळे काही काळ वातावरण तंग झाले होते. शिदे गटाचे रोहा तालुकाप्रमुख मनोज शिंदे यांनी आक्षेप घेत हा ओबीसींचा मोर्चा असून, कुठल्याही पक्षाचा नाही. असे ठणकावले. यावरून शिंदे गट हा आक्रमक झाला होता. अखेर ओबीसी नेत्यांनी हस्तक्षेप करून वाद मिटवला.

अधिवेशनात बाजू मांडण्याचे तटकरेंचे आश्वासन

    मंडल आयोगाची प्रथम अंमलबजावणी महाराष्ट्रात झाली होती. केंद्र सरकारने नोंदी न घेण्याचा निर्णय घेतला. सर्वोच्च न्यायालयाने वेगवेगळे निर्णय दिले. मध्य प्रदेशला एक आणि महाराष्ट्राला दुसरा न्याय दिला. न्यायालयाने २७ टक्के आरक्षण राखीव ठेवून प्रत्येक जिल्ह्यात ओबीसींची संख्या किती आहे याची माहिती घेण्याचे आदेश दिले.

    निवडणुका पुढे जाण्याचे कारण म्हणजे ओबीसी आरक्षणनिर्णय होणार आहे की नाही ? यासाठी आपण एकत्र येऊन आपल्या अस्तित्वाची लढाई लढत आहोत. ७ डिसेंबर रोजी सुरु होणाऱ्या संसद अधिवेशनात ओबीसी जातनिहाय जनगणना करण्यासाठी आवाज उठवणार, असे आश्वासन तटकरे यांनी दिले.