बँक आणि पोलीस भरती प्रशिक्षणाचे केंद्र दिल्याचा आक्षेप

    नागपूर : महात्मा जोतिबा फुले शैक्षणिक व प्रशिक्षण या स्वायत्त संस्थेला डावलून इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्रालयाने पुणे येथील ज्ञानदीप अकॅडमीला एमपीएससीचे कंत्राट दिल्याने आधीच राज्यभर वाद झाल्यानंतर आता पुन्हा एकदा औरंगाबाद येथील संबोधी अकॅडमीलाही निविदा न काढता बँक आणि पोलीस भरती प्रशिक्षणाचे कंत्राट दिल्याचा आक्षेप स्टुडंट राइट्स असोसिएशन ऑफ इंडियासह काही संघटनांकडून घेतला जात आहे. मात्र, संबोधी अकॅडमीला आधीच शासनाच्या इतर स्वायत्त संस्थांमध्ये बँक आणि पोलीस भरती प्रशिक्षणाचे कंत्राट असल्याने पुन्हा याच प्रशिक्षणासाठी नवीन निविदा काढण्याची गरज नाही, असा दावा शासनाकडून केला जात आहे.

    महाज्योतीच्या वतीने 'बार्टी'च्या धर्तीवर विद्यार्थ्यासाठी बँक, एलआयसी, पोलीस भरती आदींचे प्रशिक्षण सुरू व्हावे, अशी मागणी केली जात होती. यासंदर्भातील प्रस्ताव अनेकदा महाज्योतीच्या संचालक मंडळाच्या बैठकांमध्ये आला. त्यामुळे लवकरच विद्यार्थ्यांना बँक आणि पोलीस भरतीचे प्रशिक्षण मिळणार हे निश्चित झाले होते. त्यात प्रशिक्षणाला सुरुवात झाली खरी मात्र, औरंगाबाद येथील संबोधी अकॅडमीला प्रशिक्षणाचे कंत्राट देताना ओबीसी मंत्रालयाने कुठल्याही प्रकारची निविदा प्रक्रियाच राबवली नसल्याचा आक्षेप घेतला जात आहे. स्टुडंट राइट्स असोसिएशनच्या आरोपानुसार, महाज्योती ही स्वायत्त संस्था आहे. संस्थेमध्ये कुठल्याही प्रकारचे प्रशिक्षण कार्यक्रम राबवायचे असल्यास त्याची नियमानुसार निविदा प्रक्रिया होणे आवश्यक आहे. निविदा झाल्यास अनेक संस्था स्पर्धेमध्ये उतरू शकतात. मात्र, असे न करता स्वायत्त संस्थेला डावलून ओबीसी मंत्रालयातून थेट शासन निर्णय काढत कंत्राट देण्यात आले. वामुळे महाज्योतीच्या स्वायत्ततेला धक्का बसला असून भविष्यात असाच प्रकार सुरू राहिल्यास विद्यार्थ्यांचे प्रचंड नुकसान होणार आहे. संबोधीला पाच वर्षांसाठी महाज्योतीने बँक आणि पोलीस भरती प्रशिक्षणाचे कंत्राट दिले आहे. लवकरच या प्रशिक्षण कार्यक्रमाला सुरुवात होणार असून तसे पत्रही विद्यार्थ्यांना पाठवण्यात आले आहे. ओबीसी मंत्रालयाचे सचिव नंदकुमार यांना यासंदर्भात विचारणा करण्यासाठी संपर्क केला असता होऊ शकला नाही.

अधिकारी म्हणतात, निविदेची गरज नाही

    'महाज्योती'च्या एका अधिकाऱ्याने यासंदर्भात नाव न छापण्याच्या अटीवर सांगितले की, संबंधित संस्था ही बार्टीमध्ये काम करते. याच परीक्षांचे कंत्राट या संस्थेला देण्यात आले आहे. त्यामुळे शासनाच्या अन्य संस्थेमध्ये सारखे प्रशिक्षण सारख्याच दरात द्यायचे असल्यास नवीन निविदा काढण्याची आवश्यकता नाही. अटी आणि शर्तीमध्ये बदल असेल तरच नवीन निविदा काढाव्या लागतात. त्यामुळे ही निविदा गैर आहे, असे म्हणता येणार नाही.

   दर्जेदार प्रशिक्षण संस्थेकडून विद्या यांना प्रशिक्षण मिळावे ही आमची अपेक्षा आहे. मात्र, प्रशिक्षण संस्थांना काम देताना कायमच नियमांची पायमल्ली केली जात असल्याचे दिसून येते. ही गंभीर बाब आहे.
- उमेश कोर्राम, अध्यक्ष स्टुडंट राइट्स असोसिएशन ऑफ इंडिया