पालकांवर आर्थिक ताण; सरकारची आश्वासने हवेतच

    आतापर्यंतच्या सरकारांनी ओबीसी समाजाच्या तोंडाला पाने पुसली आहेत. निवडणुकीपुरता त्यांचा वापर केला जात आहे. ओबीसी विद्यार्थ्यांना दरवर्षी ४० हजार रुपये निर्वाह भत्ता सरकारने द्यावा; अन्यथा सरकारविरोधात तीव्र आंदोलन करू. - दिगंबर लोहार, सरचिटणीस, ओबीसी जनमोर्चा

    हातावरचे पोट असलेल्या ओबीसी पालकांच्या मुलांना उच्च शिक्षणात २७ टक्के राखीव जागा मिळाल्या. परंतु निर्वाह भत्ता मिळत नसल्याने अनोळखी शहरात राहायचे कुठे, खायचे काय, असा प्रश्न या मुलांपुढे निर्माण झाला आहे. बोगस कुणबी दाखले काढून खऱ्या ओबीसीच्या राखीव जागांवर काही जणांनी अतिक्रमण केले. त्यामुळे ओबीसींची 'आरक्षण असून खोळंबा, नसून घोटाळा अशी अवस्था झाली आहे.

    राज्यातील ओबीसी संघटनांनी २००० पासून विद्यार्थ्यांसाठी प्रत्येक शहरात वसतिगृहे सुरू करावीत, या मागणीसाठी आंदोलने केली. परंतु कोणत्याही सरकारने त्याची पूर्तता केली नाही. महाविकास आघाडी आणि तत्पूर्वीच्या युतीच्या सरकारने घोषणा केली. पण आदेश काढला नाही. ओबीसी संघटनांनी आंदोलने करून सरकारला महाराष्ट्रातील ३६ जिल्ह्यांत ३६ वसतिगृहे काढण्याचा आदेश काढावयास भाग पाडले.

   वाढती महागाई, शिक्षणाचा खर्च आणि फी पाहता ओबीसी विद्यार्थ्यांना ४० हजार रुपये शासनाने निर्वाह भत्ता द्यायला हवा. तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे ओबीसी जनमोर्चाच्या वतीने माजी आ. प्रकाश शेंडगेयांच्यानेतृत्वाखालीतशीमागणीही करण्यात आली. परंतु शासनाने केवळ आश्वासनापलीकडे काही मिळाले नाही. खुल्या गटातून प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना शासनाकडून पंजाबराव देशमुख निर्वाह योजना गेली दहा वर्षे सुरू आहे. आठ लाख रुपयांच्या आतील उत्पन्नाचा दाखला दिला की ओबीसी एवढी निम्मी फी, शिवाय दरवर्षी २० हजार रुपये निर्वाह भत्ता मिळतो. ओबीसी विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणासाठी प्रवेश मिळाला तर घरापासून लांब राहण्याचा व जेवणाचा खर्च करण्याची पालकांची ऐपतनसते.त्यामुळे महाराष्ट्रातीललाखो ओबीसी विद्यार्थी उच्च शिक्षणापासून वंचित राहतात. साहजिकच ओबीसी विद्यार्थी, पालकांमध्ये शासनाविरुद्ध असंतोष आहे. दाखल्यासाठीही फरफट देशाच्या लोकसंख्येच्या ५२ टक्क्यांहून अधिक असणाऱ्या सेवेकरी सुतार, लोहार, परीट, नाभिक, कोष्टी, कुंभार, माळी, तेली, साळी, हणबर, गवळी, तांबोळी, शिकलगार, बागवान यांचा आजही म्हणावा तसा विकास झालेला नाही. ओबीसी विद्याथ्यांना भरपूर पुरावे दिल्यानंतर जातीचा दाखला मिळतो. नॉनक्रिमिलेअर दाखला दिल्याशिवाय तो विद्यार्थी ओबीसी ठरत नाही. यासाठी हजारो रुपये खर्च करताना ओबीसी पालकांची खूप ओढाताण होते.