मुंबई, दि. १७ - धनगरांना आरक्षणाचे आश्वासन देणाऱ्या ईडी सरकारने धनगर समाजाच्या तोंडाला पाने पुसली आहेत. न्यायालयाच्या आदेशामुळे राज्य सरकारचे हात बांधले गेलेले आहेत. त्यामुळे धनगर समाजाचा अनुसूचित जमातीत (एसटी) समावेश करता येणार नाही अशी माहिती राज्य सरकारने मुंबई उच्च न्यायालयात दिली आहे. सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे एसटी प्रवर्गात समावेश होण्याची आशा धूसर झाली असून सरकारविरोधात धनगर समाजाकडून रोष व्यक्त करण्यात येत आहे.
धनगड म्हणजेच धनगर असून धनगर समाजाला अनुसूचित जमाती प्रवर्गाबरोबरच नोकरी आणि शिक्षणात आरक्षण द्या अशी मागणी करणारी याचिका पुण्याचे भारत अगेन्स्ट करप्शन या संघटनेचे अध्यक्ष हेमंत पाटील तसेच महाराणी अहिल्या देवी समाज प्रबोधिनी मंचचे ईश्वर ठोंबरे व पुरुषोत्तम धाखोले यांनी उच्च न्यायालयात केली आहे. तर या याचिकांना विरोध करत वनवासी कल्याण आश्रमाच्या वतीने अॅड. गार्गी वारुंजीकर यांनीही न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकांवर न्यायमूर्ती एस. व्ही. गंगापूरवाला आणि न्यायमूर्ती आर. एन. लड्डा यांच्या खंडपीठासमोर एकत्रित सुनावणी घेण्यात आली. राज्य सरकारच्या वतीने ज्येष्ठ कौन्सिल अनिल साखरे यांनी बाजू मांडली. त्यांनी माहिती देताना सांगितले की, धनगर समाजाला अनुसूचित जमातीत समावेश करणे शक्य नाही. उच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे सरकारचे हात बांधलेले आहे. संभाजीनगर खंडपीठाच्या निकालानुसार परिस्थितीत कोणताही बदल झालेला नाही. त्यामुळे धनगर समाजाचा भटक्या जमाती (एनटी) ऐवजी अनुसूचित जमातीत (एसटी) समावेश करता येणार नाही. न्यायालयाने याप्रकरणी केंद्र सरकारला भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले असून सुनावणी २६ सप्टेंबर रोजी ठेवली आहे.
केळकर समितीच्या संशोधनानुसार आरक्षण सूचीत बदल करण्यात आले. त्यानुसार मध्य प्रदेश, छत्तीसगड राज्यात धनगर समाजाचा एसटी प्रवर्गात समावेश आहे, मात्र आजही राज्यात धनगर समाजाला अनुसूचित जमाती प्रवर्गातून आरक्षण देण्यात आलेले नाही. राज्यातील धनगर आणि धांगड जमाती भिन्न असून पाहणी न करताच अहवाल दिल्याने राज्य व केंद्र सरकारचा गोंधळ झाला आहे. राज्यात एकही धनगड जमातीची व्यक्ती नाही. राज्य अनुसूचित जमातीच्या यादीतील ओरान धनगड ही ओरान धनगर जमात आहे, असे सांगणारे पुरावे महाराणी अहिल्यादेवी मंचने जमा केले आहेत असा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे.
Satyashodhak, obc, Mahatma phule, dr Babasaheb Ambedkar, Bahujan