महाराष्ट्रातील रहिवासी असलेल्या व परराज्यात शिक्षणाकरिता गेलेल्या व्हीजे एनटी, एसबीसी व ओबीसी संवर्गातील विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती देण्याचा निर्णय महाविकास आघाडी सरकारने २५ मार्च २०२२ रोजी घेतला होता; परंतु सत्तेवर आलेल्या शिंदे-फडणवीस सरकारने हा निर्णय २ ऑगस्ट २०२२ च्या पत्रकाने रद्द केला होता. त्यामुळे राज्यातील सर्व ओबीसी विध्यार्थ्यांना याचा आर्थिक फटका बसणार होता. त्यात ही आता अर्धे शैक्षणिक वर्ष सरत असताना अचानक हा निर्णय आल्याने ओबीसी विद्यार्थ्यांचे आर्थिक नुकसान होणार होते. ही बाब राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाच्या लक्षात आल्याने त्याविरोधात राष्ट्रीय ओबीसी युवा महासंघाच्या वतीने राज्यभर निदर्शने करणेत आली..

    राष्ट्रीय ओबीसी कर्मचारी अधिकारी महासंघाच्या वतीने राज्यातील सर्व ३६ जिल्ह्यात सर्व तहसीलदार यांचे मार्फत दिनांक १० सप्टेंबर २०२२ रोजी निवेदने देणेत येऊन शासनाच्या ही बाब लक्षात आणून दिली.राष्ट्रीय ओबीसी कर्मचारी अधिकारी महासंघाच्या उस्मानाबाद शाखेच्या वतीने जिल्हाध्यक्ष संतोष भोजने, राज्य उपाध्यक्ष श्री सुखदेव भालेकर व सहकार्यानी राज्याचे इतर मागासवर्गीय कल्याण मंत्री मा अतुलजी सावे यांची श्री क्षेत्र अरण येथे भेट घेऊन या प्रश्नांची दाहकता त्यांच्या समोर मांडून त्यांना या न्याय मागणीकडे लक्ष घालण्याची व हा प्रश्‍न जातीने सोडवण्यासाठी साकडे घातले गेले. याचा परिणाम म्हणून शिंदे -फडणवीस सरकारने आपले पूर्वीचे पत्रक रद्द करून विद्यार्थ्यांना परत शिष्यवृत्ती सुरू करणेचा शासन आदेश पारित केला...या निर्णयाबद्दल मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व इतर मागासवर्गीय कल्याण मंत्री अतुल सावे यांचे राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाच्या वतीने राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ.बबनराव तायवाडे, महासचिव सचिन राजूरकर,कर्मचारी शाखचे राज्य सरचिटणीस अनिल नाचपल्ले, राज्य उपाध्यक्ष सुखदेव भालेकर,उस्मानाबाद जिल्हाध्यक्ष संतोष भोजने, मराठवाडा कार्याध्यक्ष सुहास दराडे जिल्हा कार्याध्यक्ष दिपक हजारे, जिल्हा सरचिटणीस पुरुषोत्तम मेहेत्रे तालुकाध्यक्ष सर्वश्री अशोक शिंपले, सखाराम शिंदे, बाळासाहेब कांबळे, तानाजी तरंगे, बालाजी माळी, भिमाशंकर डोकडे, परमेश्वर साखरे यांनी शासनाचे आभार मानले.