नागपूर. महाराष्ट्र राज्य सरकारने राज्यातून परराज्यात शिक्षण घेण्यासाठी गेलेल्या पात्र विद्यार्थ्यांना मिळणारी शिष्यवृत्ती ही एका झटक्यात आदेश काढून बंद केल्याच्या विरोधात ओबीसी विद्यार्थ्यांमध्ये तीव्र असंतोष पसरला असून या विरोधात सर्वत्र संताप व्यक्त होत आहे.

     राष्ट्रीय ओबीसी विद्यार्थी महासंघाने बुधवारी संविधान चैकात तीव्र निदर्शने व जोरदार नारेबाजी करून संबंधित परिपत्रकाची प्रत फाडून तीव्र संताप व्यक्त केला. या आंदोलनाला संबोधित करण्यासाठी राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे अध्यक्ष डॉ. बबनराव तायवाडे व महासचिव सचिन राजुरकर यांनी राज्य सरकारच्या निर्णया विरोधात तीव्र नाराजी व्यक्त केली. ओबीसी लोक हे जागृत नाही असा समज जर राज्यकर्त्यांचा असेल तर तो त्यांनी काढून टाकावा. आता ओबीसी एक शक्ती म्हणून भारतात उभारत आहे, याची जाण देशातील राज्यकर्त्यांनी ठेवावी. परराज्यात शिक्षण घेणाऱ्या महाराष्ट्र राज्यातील विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती देण्या संदर्भातील निर्णय शिंदे-फडणवीस सरकारने रद्द केला आहे. अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना 2017-18 पासून शिष्यवृत्ती लागू केली. या माध्यमातून मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती शिक्षण शुल्क, परीक्षा शुल्क व निर्वाह भत्ता संबंधित विद्यार्थ्यांच्या खात्यावर ऑफलाइन पध्दतीने दिला जाणार होता. परंतु विद्यमान शिंदे - फडणवीस सरकारने शासन आदेश काढून ही शिष्यवृत्ती रद्द केली आहे. ओबीसी विषयी गाजावाजा करणारे शिंदे - फडणवीस सरकार आज ओबीसी विरोधात काम करीत आहे याचा मोठ्या प्रमाणात विरोध राष्ट्रीय ओबीसी विद्यार्थी महासंघाने केला आहे. या आंदोलनाचे नेतृत्व विनोद हजारे शहर अध्यक्ष तसेच जिल्हाध्यक्ष नीलेश कोढे, युवा अध्यक्ष पराग वानखेडे, कार्याध्यक्ष शुभम वाघमारे यांनी केले. यावेळी मोठ्या संखेने विद्यार्थी यश कांबळे, श्रावण बिसेन, संजना सिडाम, डिंपल महल्ले, वैषनवी कोरडे, विधेय पाटील, शीतल पटले, निखिल धुर्वे, गायत्री ईएर, हिताक्षी इंगेवार, तनु धंडाळे, अनिशा लोणारे, शेजल शेंडे, पारो नागेश्वर, इशा चौधरी व मोठ्या प्रमाणात ओबीसी विदद्यार्थी उपस्थित होते.