राष्ट्रीय ओबीसी युवा महासंघाचे जिल्हाउपाध्यक्ष भांडेकर यांची मागणी

    गडचिरोली - ओबीसी समाजाला आरक्षण देण्याचा बांठिया आयोगाचा अहवाल २० जुलै रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने स्वीकारला असल्याने राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्था मधील निवडणुका ओबीसी आरक्षणासह घेतल्या जाऊ शकतील. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार महाराष्ट्रात स्वराज्य संस्थांमध्ये २७ टक्के पर्यंत राजकीय आरक्षण मिळणार असले तरी गडचिरोली जिल्ह्यात ओबीसींना जिल्हा परिषदांमध्ये शून्य टक्के आरक्षण मिळणार आहे. यामुळे जिल्ह्यातील ओबीसींची जनगणना करून न्याय द्यावा अशी मागणी राष्ट्रीय ओबीसी युवा महासंघाचे जिल्हाउपाध्यक्ष राहुल भांडेकर यांनी पत्रकातून केली आहे.

     गडचिरोली जिल्ह्यातील ओबीसींना २७ टक्के आरक्षण आरक्षण मिळेल अशी अपेक्षा ओबीसी समाजाला होती. मात्र गडचिरोली जिल्ह्यातील ओबीसी बांधवांच्या वाट्याला आता सरकारने भोपळा दिलेला आहे. हा ओबीसी समाजावर खूप मोठा अन्याय आहे. या अन्यायाच्या विरोधात जिल्ह्यात ओबीसी प्रवर्गात तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे. प्रत्येक राजकीय पार्टी मध्ये ओबीसी आहेत. यातील बहुतांश स्वतःचा फायदा करून घेतात.जिल्ह्यामध्ये ओबीसी प्रवर्गातील विद्यार्थी मोठ्या प्रमाणात शिक्षित असून सुद्धा आरक्षण अभावी त्यांना कित्येक शासकीय क्षेत्रातील नौकरींना मुकावे लागत आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील ओबीसी समाजातील युवकांना शेती हा एकच पर्याय आहे. यामुळे ओबीसी समाजामध्ये शासनाप्रती खूप मोठ्या प्रमाणात असंतोष निर्माण झाला आहे. शासनाने ओबीसी समाजाची जनगणना करून गडचिरोली जिल्ह्यातील ओबीसी समाजातील नागरिकांना न्याय द्यावा अशी राष्ट्रीय ओबीसी युवा महासंघाचे जिल्हा उपाध्यक्ष राहुल भांडेकर यांनी प्रसिद्ध माध्यमातून केली आहे.