प्रति,
मा. अध्यक्ष/सचिव
समर्पित आयोग, महाराष्ट्र राज्य मुंबई

     ७३/७४ व्या घटनादुरुस्तीअन्वये प्राप्त झालेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये अर्थात, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, महानगरपालिका, नगरपालिका यामध्ये नागरिकांच्या मागास प्रवर्गाच्या आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयाकडून तीन कसोट्यांचे पालन करीपर्यंत स्थगिती देण्यात आलेली आहे. यासाठी सखोल आकडेवारी जमा करण्यासाठी राज्य सरकारने समर्पित आयोग स्थापन केला आहे.

     १९७८ साली घटनेच्या ३४० व्या कलमाद्वारे गठित बी. पी. मंडल यांच्या अध्यक्षतेखालील आयोगाने ओबीसीच्या मागासलेपणाचा अभ्यास करण्यासाठी देशभर भ्रमंती केली. ३४० व्या कलमानुसार अपेक्षित मागासलेपणाचे सर्व सामाजिक शैक्षणिक आर्थिक निकष वापरून मंडल आयोगाने विस्तृत माहिती गोळा केली. आणि मागास वर्गाची यादी निश्चित केली. व त्यांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी विविध शिफारशी केल्या. जाती व्यवस्थेतील विषमतेमुळे वर्षानुवर्षे वंचित राहिलेल्या ओबीसींना सर्व स्तरावर बरोबरीत आणण्यासाठी महात्मा फुले यांनी शेतकऱ्याचा असुड या पुस्तकात जातवार आरक्षणाची मांडणी करून ही मागणी लावून धरली. मंडल आयोगाने सखोल अभ्यासाअंती शिफारशी केल्यानंतर देखील हे आरक्षण थांबविले गेले तर देशातील मोठा कष्टकरी ओबीसी समूह मुख्य प्रवाहापासून दूर लोटला जाईल. म्हणून आम्ही ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाच्या समर्थनात निवेदन सादर करीत आहोत.

    १९३२ साली गोलमेज परिषदेतील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या लढ्यामुळे अनुसूचित जातींना प्रथम राजकीय आरक्षण मिळाले. संविधानाच्या कलम ३४० अन्वये मिळणारे ओबीसींचे शैक्षणिक व शासकीय नोकरीतील आरक्षण १९९० पासून मिळू लागले. मंडल आयोगाच्या शिफारशी लागू होण्यासाठी व्ही.सिंग आणि इतरांनी प्रयत्न केले.

    ७३ व ७४ व्या घटनादुरुस्तीद्वारे ओबीसी, विमुक्त-भटके व विशेष मागास वर्गांना ग्रामपंचायत, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद, महानगरपालिका, नगरपालिका, यामध्ये आरक्षण मिळाले. त्याआधारे १९९४ साली तत्कालीन मुख्यमंत्री महोदय शरद पवार व मंत्री मा. छगन भुजबळ यांच्या पुढाकाराने महाराष्ट्रात हे आरक्षण लागू झाले. वंचितांना मिळालेल्या या राजकीय संधीमुळे महाराष्ट्रात बरीच जागृती झाली.

    जातिव्यवस्थेने वंचित ठेवलेल्या या घटकांना सामाजिक प्रतिष्ठा, मानसन्मान आणि राजकीय अनुभव प्राप्त करण्याची मोठी संधी प्राप्त झाली. सामाजिक व शैक्षणिक दृष्ट्या मागासलेपणावर मात करण्यासाठी देखील राजकीय आरक्षणाचे महत्त्व तितकेच मोठे आहे. १९९४ पूर्वी महाराष्ट्रात हा वर्ग राजकीयदृष्ट्या उपेक्षित राहिला होता. आजही या प्रवर्गातून स्वतंत्रपणे विचार करणारे, आपल्या प्रवर्गाला न्याय मिळण्यासाठी आवाज उठवणारे आमदार खासदार निवडून येण्याचे प्रमाण अत्यल्पच आहे. म्हणूनच विधान मंडळात आणि संसदेत या वर्गाच्या प्रश्नांवर पुरेशी मांडणी होत नाही असे दिसते.

    या पाश्वभूमीवर ओबीसींचे राजकीय आरक्षण आणखी काही काळ असण्याची गरज आहे. समाजव्यवस्थेने शतकानुशतके अलुतेदार बलुतेदार जातींना वंचित व उपेक्षित ठेवले. त्यांना सामाजिक भरपाईची संधी म्हणून हे आरक्षण दिले गेलेच पाहिजे. शेकडो वर्ष मागास ठेवलेल्या समूहांना बरोबरीत आणण्याचे प्रयत्न केवळ पंचवीस वर्षे संधी देऊन पुरेसे होऊ शकत नाही. शिवराय-शाहू-फुले-आंबेडकर-यशवंतराव चव्हाण यांच्या महाराष्ट्र राज्याची सामाजिक, शैक्षणिक, राजकीय प्रगती वेगाने होण्यासाठी ग्रामपंचायत ते संसद आदि सर्व ठिकाणी राजकीय आरक्षण लागू करावे ही आमची मागणी आहे.

सचिव
सत्यशोधक समाज नागपूर दिनांक: २८/५/२२

आपले

निवेदनकर्ते सत्यशोधक समाज, नागपूर डॉ. अशोक चोपडे,मा. बोरकुटे, सतीश जामोदकर,बाबा बीडकर, अनुज हुलके, अशोक ठाकरे,विनोद उलिपवार, टेमराज माले, संजय मांगे,प्रदीप ताटेवार, गिरीधर कोठेकर, राजेंद्र कळसाईत,गुणवंत डकरे, राजू बोचरे, माधव गुरनुले, सुरेश सांबारे, सुरेश कुथे,नरेंद्र सहस्त्रबुद्धे, कपील थुटे, गजानन सोरटे, संजय शेंडे, संजय नरखेडकर, वंदना वनकर, अजय इंगोले, प्रशांत सोनोने, शुभांगी घाटोळे, गोविंद वरवाडे, सुरेश मानमोडे, अनील घुसे, अन्य संघटना, नामदेव हटवार, शरद वानखेडे, संजय सोनटक्के, संजय वाडिभस्मे,धनराज तळवेकर, संजय भलमे, रोशन कुंभलकर, दिनकर गायधने,प्रशांत मदनकर, गणेश कुंभलकर, प्रा. राजूरकर, प्रा. गायधनी, माधुरी सेलोकर, गजू बावणकर, अरुण आष्टनकर, राजेंद्र डफ, राजू तळवेकर, मनीष डफर, सुधीर वाढई, शरद भांडारकर, विरेंद्र वाघमारे, आशुतोष चौधरी मोहन जुमडे, जुगलकिशोर बोरकर, विनायक कांडलकर, क्रीष्णा सरोदे, नारायण सहारे, विलास काळे, प्रा. नरेशचंद्र काठोळे, इंद्रपाल जौंजाळकर, संदीप बाजरे, सुनील पोराटे, अरुण धानोरकर,सूर्यभान झाडे, प्रल्हाद पौळकर, गजानन धामणे, शाम झाडे, नामदेव जेंगठे, वामनराव वझाडे, भाऊराव राऊत, गजानन देशमुख, माधुरी सेलोकर