समर्पित आयोगाला विदर्भ तेली समाज महासंघाचे निवेदन

     स्थानिक स्वराज्य संस्थांमद्ये ७३/७४ व्या घटनादुरुस्ती अन्वये देण्यात आलेल्या नागरिकांच्या मागास प्रवर्गाच्या (बीसीसी) आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयाने इंपीरिकल डाटा व तीन कसोट्यांचे पान करीपर्यंत स्थगिती दिली आहे. यासाठी बीसीसी ची सखोल व अनुभवाधिष्ठित आकडेवारी जमा करण्यासाठी राज्य सरकारने हा समर्पित आयोग स्थापन केला आहे. त्याकरिता मी/आम्ही या बीसीसी आरक्षणाचे समर्थन करीत आहोत.

    आरक्षण राहिले तरच नागरिकांच्या मागास प्रवर्गाला (बीसीसी) ला राजकीय व शासकीय प्रतिनिधित्व मिळेल असे आमचे ठाम मत आहे. महाराष्ट्र हे पुरोगामी राज्य आहे. तथापि जातिव्यवस्थेमुळे मागास वर्गाला आरक्षणाशिवाय कोणतेही प्रतिनिधित्व मिळत नाही असे वारंवार दिसून येते. १९३२ साली गोलमेज परिषदेतील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या लढ्यातून अनुसूचित जातींना प्रथम राजकीय आरक्षण मिळाले.

    संविधानाच्या कलम ३४० अन्वये मिळणारे ओबीसीचे शैक्षणिक व शासकीय नोकरीतील आरक्षण खूप उशिरा म्हणजे १९९० ते २००६ पर्यंत मिळत होते. यासाठी मंडल आयोग, व्ही.पी.सिंग आणि इतर अनेकांनी प्रयत्न केले होते. १९६० साली स्वतंत्र महाराष्ट्र राज्य स्थापन झाले. तत्कालीन मुख्यमंत्री यांचे प्रयत्नामुळे पंचायत राज्य व्यवस्था अमलात आली व तत्कालीन केंद्र सरकाऱ्या प्रयत्नातून ७३-७४ वी घटनादुरुस्ती झाली. त्याद्वारे प्रथमच नागरिकांच्या मागास प्रवर्गाला, बीसीसी (म्हणजेच ओबीसी, भटके विमुक्त व विमाप्र यांना) ग्रामपंचायत ते जिल्हा परिषद व नगरपालिका ते महानगर पालिका यात आरक्षण मिळाले.

    महाराष्ट्रात तत्कालीन सरकारमुळे १९९४ साली हे राजकीय आरक्षण लागू झाले. त्याचे फार चांगले परिणाम दिसू लागले. वंचितांना राजकीय आवाज मिळाला. सर्व राजकीय पक्ष निवडून येण्याची क्षमता बघून तिकिटे देतात. या मेरिटमध्ये प्रामुख्याने उमेदवारांच्या जातींची व्होट बँक, आर्थिक परिस्थिती, सामाजिक प्रतिष्ठा, गावगाड्यावरची पकड, जात व्यवस्थेतील मानसन्मान, कौटुंबिक राजकीय अनुभव आदींचा विचार होतो.

    ओबीसी-भटके हे बलुतेदार/अलुतेदार असल्याने ते सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेले असतात. त्यांची संख्याही अनेक गावांमध्ये बहुमत मिळेल इतकी नसते. शिवाय ते जातिनिहाय विभागलेले असतात. परिणामी १९९४ पूर्वी या वर्गाला अत्यल्प प्रतिनिधित्व मिळत असल्यानेच घटनादुरुस्ती करून हे आरक्षण द्यावे लागले.

    त्यानंतर आरक्षणाद्वारे हा वर्ग स्थानिक निर्णय प्रक्रिया व राजकीय सत्ता याबाबतीत प्रथमच प्रशिक्षित होऊ लागला. अवघ्या २५ वर्षांत हे आरक्षण गेल्याने ह्या वर्गाचे राजकीय आरक्षण/प्रशिक्षण बंद पडणार आहे.

     गेल्या ६० वर्षात राज्याचे नेतृत्व करण्याच्या संधी अपवाद वगळता या वर्गाला मिळालेल्या नाहीत. उलटपक्षी अनेक धनवान जाती यामध्ये समाविष्ट करण्यात आल्या. विशेषतः कुणबी-मराठा, मराठा-कुणबी अशी नामसाधर्मतेचा भ्रम तयार करून मूळ ओबीसींवर अन्याय केला आहे. समाजात वावरताना ९६ कुळी व राजकारणात मात्र कुणबी सांगून ओबीसींची आरक्षणे लाटलेली आहेत. याबाबत आयोगाने खरोखर अभ्यास करावा. म्हणजे खरी मेख लक्षात येईल. महाराष्ट्र उपसमितीचे प्रमुख श्री भुजबळसाहेब, श्री वडेट्टीवारजी, श्री. संजय राठोड, श्री. जितेंद्रजी आव्हाड व उपसमितीचे इतर सदस्य यांनी मुख्यमंत्र्यासोबत झालेल्या बैठकीत याबाबत आपली भूमिका सुस्पष्ट रीतीने मांडलेली आहे.

    आजही ओबीसींमधील जातींचे अत्यल्प आमदार/खासदार निवडून येतात. या वर्गाला विधानसभा व लोकसभेत आरक्षण नसल्याने त्यांचा आवाज संसदेत व विधिमंडळात प्रभावीपणे उमटत नाही. केंद्रीय व राज्य मंत्रिमंडळात तसेच महामंडळे तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये आमचे प्रतिनिधित्व नाममात्र आहे. गावगाड्यांच्या राजकारणात सहभागी होण्यासाठी पुरेसे प्रतिनिधित्व आरक्षणातून मिळाले नसल्याने लोकशाहीतील प्रतिनिधित्वाचा मूलभूत अधिकार मिळत नाही. याकरिता जोपर्यंत आरक्षणातील भेद मिटत नाही तोपर्यंत जातनिहाय संख्येनुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये आरक्षण असण्याची नितांत गरज आहे.

    ज्यांना समाजव्यवस्थेने शतकानुशतके १२ बलुतेदार-१८ अलुतेदार म्हणून वंचित तसेच उपेक्षित ठेवले त्यांना सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक व राजकीय भरपाईचे तत्त्व व विशेष संधी यासाठी हे आरक्षण मिळायलाच हवे. शतकांच्या अनुशेषांची भरपाई अजूनपर्यंत झालेली नाही.

    छत्रपती शिवराय, शाहू महाराज, फुले, डॉ. आंबेडकर यांच्या महाराष्ट्र राज्याची राजकीय, सामाजिक, शैक्षणिक प्रगती वेगाने होण्यासाठी पंचायत राज्यसोबतच विधिमंडळ व संसदेतही हे आरक्षण लागू करावे अशी आमची मागणी आहे.

आमची प्रमुख मागणी अशी...

१) जातनिहाय जनगणना करणे - केंद्र सरकार करत नसेल तर राज्य सरकारने जातनिहाय जनगणना करून त्यांच्या संख्येनुसारच स्थानिक स्वराज्य संस्था, आमदार-खासदारकीसाठी राजकीय आरक्षण मिळाले पाहिजे यासाठी इंपीरिकल डाटासोबत जनगणना अहवाल पाठवावा. व सुप्रिम कोर्टाच्या तीन कसोटीमध्ये घातलेली अट. ५०% च्यावर आरक्षण जाता कामा नये यास पुराव्यांसह छेद द्यावा.

२) इंपीरिकल डाटा कोर्टात सादर केला तरी सुप्रिम कोर्टाच्या तीन कसोटीमुळे २७% आरक्षण सुप्रिम कोर्ट देऊ शकणार नाही. सबब जनगणनेनुसार (५६%) पूर्ण आरक्षण मिळावे याकरिता केंद्र सरकारने राज्य सरकारला दिलेले अधिकार काढून ओबीसीच्या जाती केंद्र स्तरावर निश्चित कराव्यात व त्यासाठी आवश्यक ते (२४३ डी व ई) संसोधन करावे. तोपर्यंत निवडणुका न घेता आहे त्यांनाच मुदतवाढ देऊन तशीच राजकीय स्थिती ठेवावी.

३) नुकत्याच जाहीर झालेल्या मध्यप्रदेशातील ओबीसी आरक्षणास सुप्रिम कोर्टाने मंजुरी दिली आहे. मध्यप्रदेश सरकारने काही दिवसांमध्ये समर्पित आयोग गठित करून त्यांचेमार्फत ४९% ओबीसी असल्याचा प्रस्ताव व तीन चाचण्यांचा इंपीरिकल डाटा सुप्रिम कोर्टात सादर केल्यामुळे सुप्रिम कोर्टाने ३५% ओबीसींचे आरक्षण मंजूर केले आहे. याच धर्तीवर महाराष्ट्रात आजमितीस ५६% ओबीसी आहेत. त्यामुळे महाराष्ट्रातील कमीतकमी ४०% ओबीसींना आरक्षण मिळाले पाहिजे ही आमची रास्त मागणी आहे. त्याकरिता समर्पित आयोगाने कोणत्याही समूहाच्या दबावाखाली न येता निरपेक्षतेने ओबीसींचे ( कुणबी मराठा, मराठा कुणबी वगळून ) मागासलेपणाची टक्केवारीची शहानिशा करावी.

४) महाराष्ट्रातील काही आदीवासीबहुल जिल्ह्यात ५०% पेक्षा जास्त आरक्षण होत आहे. आदिवासी जिल्ह्यामध्येसुद्धा ओबीसी बांधव आदिवासी बांधवांची सेवा करण्याचे काम चोख बजावत आहेत. त्यामुळे महाराष्ट्रातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये सरसकट २७% आरक्षण ओबीसींना लागू करावे.

५) ओबीसींचा बॅकलाग भरून मिळावा.

६) ओबीसी जातींच्या विद्यार्थ्यांसाठी प्रत्येक जिल्ह्यात वसतीगृह व सर्व प्रकारच्या शिक्षणासाठी १००% शिष्यवृत्ती मिळावी.

७) महाज्योती महामंडळाकरिता दरवर्षी १२०० कोटी मिळावी.

८) आदिवासी जिल्ह्यातील सध्या कमी केलेले आरक्षण २७% इतके पूर्ववत करा.

९) निवेदने देण्यासाठी प्रत्येक महसूल विभागासाठी फक्त दोनच तास वेळ दिला असून तो फारच तुटपुंजा आहे. तसेच त्याचा योग्य प्रचार व प्रसारही केलेला दिसत नाही. सबब याबाबत सर्व माध्यमातून तळागाळापर्यंत ओबीसींच्या ३५० जाती कोणत्या याचीही यादी / माहिती देण्यात यावी व तसा प्रचार करावा. यामध्ये निरपेक्षता / पारदर्शकता असावी. निव्वळ निवेदने न मागवता तालुका/जिल्हास्तरावर सुनावणीसुद्धा घेण्यात यावी.

१०) ओबीसी समाजातील विद्यार्थ्यांसाठी परदेशात शिक्षण घेण्यासाठी सर्वतो प्रकारची १००% आर्थिक मदत करण्यात यावी.

    वरील मागण्यांपैकी मूलभूत मागणी म्हणजे मध्यप्रदेशाप्रमाणे ताबडतोब इंपीरिकल डाटा सुप्रिम कोर्टात सादर करणे व जातनिहाय जनगणना करणे. त्यासाठी राज्यशासनाच्या अस्तित्वात असलेल्या यंत्रणांपैकी आंगणवाडी-आशावर्कर, महसूलमधील तलाठी, शिक्षकवर्ग इ. या देशकार्यात लावले तर तीन महिन्यात ( ४५५ कोटी रुपयांचा बाऊ न करता ) जनगणना होऊ शकते.. तरी आपणांस या निवेदनाद्वारे विनंती करण्यात येते की, वरील मागण्या व सूचनांचा न्यायाधिष्ठित विचार व्हावा हीच अपेक्षा...! आपल्या न्याय्य भूमिकेच्या प्रतीक्षेत...!

- नामदेव हटवार, सरचिटणीस विदर्भ तेली समाज महासंघ

 

Satyashodhak, obc, Mahatma phule, dr Babasaheb Ambedkar, Bahujan
Share on Twitter
Phule Shahu Ambedkar फुले - शाहू - आंबेडकर
Youtube Educational Histry
यह वेबसाईट फुले, शाहू , आंबेडकर, बहुजन दार्शनिको के विचार और बहुजनसमाज के लिए समर्पित है https://phuleshahuambedkars.com

About Us

It is about Bahujan Samaj Books & news.

Thank you for your support!

इस वेबसाइट के ऊपर प्रकाशित हुए सभी लेखो, किताबो से यह वेबसाईट , वेबसाईट संचालक, संपादक मंडळ, सहमत होगा यह बात नही है. यहां पे प्रकाशीत हुवे सभी लेख, किताबे (पुस्‍तक ) लेखकों के निजी विचर है

Contact us

Abhijit Mohan Deshmane, mobile no 9011376209