उलट्या काळजाची माणसं आपल्याच धर्मबांधवांना पिढ्यान् पिढ्या गंडवत आलेले आहेत. धर्माच्या बुरख्याआड हे सर्व काही चालू आहे. पुरोहितशाहीमुळे रग्गड बनलेली बटूवामनाची ही वंशावळ ओबीसी, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्याक यांच्या अहिताची एकही संधी सोडत नाही. ओबीसी समाजाकडून जातवार जनगणनेची मागणी वाढत असताना, भुरटे वामन ओबीसीबद्दल राज्य सरकारवर तोंडसुख घेण्यास सरसावले आहेत. तर त्यांच्या पंजात फसलेले ‘भोंगा-चालिसा'च्या नावे बोंबा मारत ओबीसींना भुलवण्याची कारस्थाने रचत आहेत. सद्यस्थितीत ओबीसी मात्र कुणालाही बधत नाही.

     खरं तर आज ओबीसी आरक्षणाचा ज्या पद्धतीने अव्हेर केला जात आहे, ती बाब काही आता नवीन नाही. १९९० ला ओबीसीसाठी मंडल आयोगाच्या शिफारशी लागू झाल्या, त्यावेळीदेखील ओबीसीचे लक्ष आरक्षण मुद्यावरून वळवण्यासाठी मंदिर-मशीद वादाला प्रचंड हवा दिल्या गेली. ब्राह्मणेतरातील लालकृष्ण अडवाणी नावाचा फुगा फुगवून देशभर रथावरून फिरवण्यात आला. प्रसारमाध्यमांनी त्या फुग्यात अतोनात हवा भरली. आज ‘भोंगा-चालीसा' या वृत्तांना ज्या पद्धतीने कव्हरेज-स्पेस मिळतो, अगदी तसेच त्या वेळी घडत होते. तर दुसरीकडे ज्या व्ही. पी. सिंगांनी काँग्रेसची सत्ता उलटवून नवा राजकीय पर्याय दिला, ते प्रचंड लोकप्रिय झालेले प्रधानमंत्री मंडल आयोगाच्या शिफारशी लागू करताच शत्रूवत् वाटू लागले. व्हिलन-राक्षस म्हणून त्यांची भर्त्सना आणि बदनामी प्रचारमाध्यमातून उच्चवर्णीय पितपत्रकारिता करत राहिली. व्ही. पी. सिंग यांना रावण संबोधून त्यांच्या प्रतिमेचे दहन केले गेले. आजही परिस्थिती फार वेगळी नाही. महाराष्ट्रातील विरोधी पक्ष त्यांची केंदात सत्ता असनही ते केंद्राकडे जनगणनेची मागणी न करता, केंद्राकडे जनगणनेचे अधिकार असताना, ओबीसीची जातनिहाय जनगणनेची मागणी अनुल्लेखाने मारून राज्य सरकारवर वारेमाप आगपाखड करत आहे. ओबीसींना आपल्या निखळ विरोधाचा थांगपत्ता लागू नये म्हणून जेद्दोजेहाद करताना दिसतात. आणि तिकडे भोंगा-चालीसावालेही उभे करतात. भोंगा-चालीसामागील राजकारण असे ओबीसीच्या हक्काच्या-अधिकाराच्या मुळावर घाव घालणारे आहे.

    ओबीसीच्या राजकीय आरक्षणावर गदा आल्यानंतर, राज्य सरकारद्वारे गठीत समर्पित आयोग इंपीरिकल डाटा गोळा करण्याकरिता प्रयत्न करत आहे. ओबीसी- एससी - एसटी - एनटी आदि अनेक संघटनांनी समर्पित आयोगाच्या भेटी घेऊन ‘ओबीसीची जातवार जनगणना करा' ही मागणी पुन्हापुन्हा रेटलेली दिसते. एकीकडे ओबीसी आरक्षणासाठी एवढा मोठा आक्रोश व्यक्त होत असताना, ओबीसींच्या आरक्षणाचे छुपे वैरी उघडपणे निवेदनाच्या माध्यमातून आयोगाकडे ओबीसी आरक्षणाला विरोध दर्शवत असल्याचे उघड होते आहे. त्यासंदर्भात ब्राह्मण समाजातील अनेक संघटनांनी पत्रके काढून आपले पोटातील शत्रुत्व ओठातून उघड केले. तथापि ओबीसी धार्मिकदृष्ट्या वर्णव्यवस्थेत ब्राह्मणांच्या मानसिक गुलामगिरीत फसलेला असल्यामुळे अशा प्रकारचा ओबीसींच्या आरक्षणाला विरोध होत आहे, अशी संतप्त प्रतिक्रिया समाज माध्यमातून व्यक्त होत असताना दिसते.

    ओबीसीच्या हक्काला विरोध करताना आणखी एक महत्त्वाची बाब ध्यानात घेण्यासारखी आहे. ती बाब म्हणजे परधर्मद्वेष होय. ओबीसी जेव्हा जेव्हा जागृतपणे हक्कासाठी, न्यायासाठी, लढायला तयार होण्याच्या पावित्र्यात येतात, नेमके त्याचवेळी धार्मिक तेढ वाढवणारे शस्त्र उपसले जाते. ओबीसी धर्माच्या-चातुर्वर्ण्याच्या मगरमिठीतून सुटणार तर नाही, याचे भय विरोधकांना अधिक सतावत असते. ओबीसी-व्हीजे-एनटी यांच्या मागासलेपणावर उच्चवर्णीयांचा जातवर्चस्वाचा डोलारा डौलाने खडा आहे. या जातवर्चस्वाला नख लागू नये म्हणून अशी कारस्थानं रचली जातात. त्याचाच अग्रक्रमावरील कार्यभाग म्हणजे मुस्लिमद्वेष पेरून ओबीसीचा खरा पारंपरिक हितशत्रू दडविण्याचा हा द्राविडी प्राणायाम प्रकार होय. मुस्लिमांचा द्वेष म्हणजे एकप्रकारे ओबीसींचा तिरस्कार-घृणा होय. कारण भारतातील ९० टक्के मुस्लिम हे धर्मांतरित आहेत. त्यांचे व्यवसाय ओबीसीतील जातीप्रमाणे आहेत. ओबीसीसारखे मुस्लिमही अतिशय मागास-गरीब आहेत. बेरोजगारी,दारिद्र्य निरक्षरता, धर्मभोळेपणा, अंधश्रद्धा, रूढी-परंपरा या बाबतीत ओबीसीसमान आहेत. याच शैक्षणिक, सामाजिक, आर्थिक मागासपणाच्या निकषांनुसार मंडल आयोगाने देशभरातील ११५ मुस्लिम व्यवसायिक जमातींचा ओबीसीमध्ये समावेश केला आहे. इस्लाममध्ये तर जातिव्यवस्था नव्हती. या मुस्लिम जाती कुठून आल्यात? इस्लामचा पाया बंधुभावावर आधारित आहे, याचा अर्थ हे ओबीसी बांधव ब्राह्मणी वर्चस्वामुळे, विषमतेमुळे, धर्मातील हीन वागणुकीमुळे, मंदिर प्रवेशबंदीमुळे, शिक्षणाला मनाई असल्यामुळे इत्यादी कारणांनी कंटाळून इस्लाममधील सण-उत्सव मशिदीतील खुल्या वातावरणात धार्मिक-स्वातंत्र्याच्या कामनेने धर्मांतरित झालेत. इस्लाममध्ये धर्माच्या बाबतीत जबरदस्ती करू नये असा दंडक आहे. त्यामुळे तलवारीच्या जोरावर धर्मांतर करून घेतल्याच्या वल्गना कुचकामी ठरतात. आपल्या धर्मातील अमानवी अत्याचारावर पांघरून घालण्यासाठी ही इस्लामवर बदनामीची राळ उडवणे नव्हे काय ?

    तीस-पस्तीस वर्षांपूर्वी रमजान, मोहरम, ईद याप्रसंगी ओबीसींचा या उत्सवांमध्ये सहभाग लक्षणीय राहत असे. समाज धर्मनिरपेक्ष होता. हिंदुत्वाच्या नावाखाली ओबीसींच्या मंडल आयोग आंदोलनाला विरोध करणाऱ्यांनी मुस्लिमविरोध वाढवून मुस्लिम-ओबीसी दरी निर्माण केली. धर्मांध शक्तींनी गावगाडा नासवला. हीच खऱ्या अर्थाने ओबीसीमधील बंधुभाव तोडण्यासाठी वापरण्यात आलेली शक्कल होय. मंडलचा लढा यशस्वी होऊ नये म्हणून बाबरीचा वाद, हिंदुत्व हे ओबीसीविरोधी मुस्लिमविरोधी षडयंत्र लोकांच्या आता लक्षात येत आहे. ओबीसी जातनिहाय जनगणनेच्या मागणीने ओबीसी लढा अधिक सघन होत आहे. त्यामुळे ओबीसीचा वापर मुस्लिम- दलितविरोधी दंगलीत करणे आता चाणक्यांना अवघड होत आहे. महाराष्ट्रात ‘भोंगा-चालिसा' या आयुधांचा सामाजिक दुही पसरवण्याठी केलेला प्रयत्न विफल ठरला. ओबीसीची बेरोजगार फौज भोंग्यामुळे गोंधळली नाही, की हनुमान चालिसेमुळे चवताळली नाही. भावुक झाली नाही. ही ओबीसी चळवळीची फार मोठी उपलब्धी होय. उलट भोंगा-चालीसा वादाकडे पाठ फिरवून ओबीसीच्या शेकडो संघटना आणि हजारो कार्यकर्ते उन्हातान्हात ओबीसीसाठी नियुक्त केलेल्या समर्पित आयोगाच्या भेटीला येऊन निवेदन देतात. 'जातवार जनगणना करा!' असे आग्रही प्रतिपादन करतात. यावरून ओबीसीची दिशा आता बदलत आहे, हे काळजीपूर्वक ध्यानात घेतले पाहिजे. दिशा बदलली की दशा बदलेल. आणि ओबीसी लढा आरक्षणाच्या मार्गावरून सांस्कृतिक संघर्षाच्या लक्ष्याकडे अग्रेसर होईल. असे हमखास वाटू लागेल. उलट्या काळजाच्या माणसांना हे पचणी पडणे कदापि शक्य नाही, म्हणून त्यांच्या उलट्या बोंबा मारणे चालू आहे, पण त्याही निष्फळ ठरत आहे.

- अनुज हुलके, मोबा. ९४०३२६७७११