रांची - राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा की प्रदेश इकाई ने ओबीसी वर्ग का राजनीतिक आरक्षण पुनः स्थापित करने के लिए राज्य सरकार से मांग करेगी कि पिछड़ा वर्ग आयोग को सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के तहत ट्रिपल टेस्ट कर ओबीसी का इम्पीरिकल डाटा रिपोर्ट बनाने का निर्णय कैबिनेट में ले । इस विषय को लेकर राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा ने 30 जून को राज्यस्तरीय महाधरना राजभवन के समक्ष देने का निर्णय लिया है । यह जानकारी राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार गुप्ता ने दी ।