लेखक - प्रा. श्रावण देवरे

    इम्पिरीकल डेटा गोळा करायच्या बाबतीत जो घोळ सुरूवातीपासून सुरू आहे, तो अजूनही थांबायला तयार नाही. 2016 पासून फडणवीसांनी जो टाइमपासचा घोळ सुरू केला, तोच घोळ नंतर आलेल्या मविआ सरकारने सुरू ठेवलेला आहे. बराच टाईमपास झाल्यानंतर मविआ सरकारने हे डेटा गोळा करायचे काम राज्य मागास आयोगाकडे सोपविले. या आयोगाने या कामासाठी 435 कोटी रुपये शासनाकडे मागीतले होते. इम्पिरीकल डेटा गोळा करणे म्हणजे ती एक प्रकारची मीनी जनगणनाच होय! त्यासाठी 435 कोटी रुपयांची रक्कम खर्ची पडणे स्वाभाविक आहे. परंतू पैसे देणारे अर्थ मंत्रालय अजित पवार यांच्याकडे असल्याने हे पैसे राज्य मागास आयोगाला मिळणे शक्यच नाही, असे छातीठोकपणे महाराष्ट्रातला कुणीही सुज्ञ माणूस सहज सांगेल! कारण अजित पवारांची व एकूणच राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षाची ख्याती दलित-ओबीसीविरोधी असल्याने पैसे मिळणार नाहीत, अशी खात्री सर्वांनाच होती. त्यामुळे हे प्रकरण जेव्हा जेव्हा गळ्याशी येत होते, तेव्हा तेव्हा अध्यादेश काढून वेळ मारून नेली जात होती. त्यातून हे सर्व ओबीसी नेते व राज्यकर्ते तोंडावर आपटत होते व फटफजिती करून घेत होते.

    काहीतरी करून वेळ मारुन नेण्याची शर्यतच लागलेली होती. निवडणूक आयोगाचे अधिकार काढून घेण्याचा मूर्खपणाही करुन पाहिला, तेथेही तोंडावर आपटले. पेसेच नसल्याने राज्य मागास आयोगाला थातूर-मातुर अहवाल तयार करायला सांगण्यात आला. या अहवालात ओबीसींची लोकसंख्या तद्दन 39 टक्क्यांवर आणण्यात आली. म्हणजे रोगापेक्षा औषधच भयंकर! सुप्रीम कोर्टाने हा अहवाल फेटाळला, त्यासोबत आयोगाचे थोबाडही रंगवले!

    एवढी सगळी नाचक्की झाल्यावर समर्पित आयोग नियुक्त करायची अक्कल सूचली! काम कुणीही करणारे असो! राज्य मागास आयोगाने केले काय आणी समर्पित आयोगाने केले काय, पैसे तर लागणारच! अजूनपर्यंत अजित पवारांनी या कामासाठी एक दमडीही दिलेली नाही. ग्रामविकास विभागाने या कामासाठी फक्त 24 कोटी रूपये देऊ केलेले आहेत. एवढ्या कमी पैशात कामपूर्ण करायचे म्हणजे चटावरचे श्राद्ध कसेबसे उरकायचे आहे. समर्पित आयोगाची जी कार्यपद्धती आहे, ती केवळ अशास्त्रीय आहे असे नव्हे तर तो एक मुर्खपणाचा कळस आहे! मतदार याद्यातील आडनावावरून ओबीसींची लोकसंख्या ठरविणे म्हणजे वेड घेउन पेडगावाला जाणे आहे. माझ्या बळीराजावरील पुस्तकात मी सप्रमाण सिद्ध केलेले आहे की, महाराष्ट्रातील 96 कुळं (आडनावं) ही ब्राह्मण जात सोडून सर्व दलित-ओबीसी जातींमध्ये आहेत. त्यासाठी माझे एकट्याचे देवरे सरनेम उदाहरण म्हणून घेतले तरी पुरेसे आहे.

    आम्ही समर्पित आयोगाला दिलेल्या निवेदनात व प्रत्यक्ष चर्चेतही स्पष्टपणे सांगीतलेले आहे कि, हा इम्पिरीकल डेटा ग्रामसेवक, तलाठी, सरपंच, जिल्हा परीषदेचे सदस्य व पदाधिकारी तसेच नगरपालिका-महानगरपालिका आयुक्तांच्या कार्यालयात आहे. ग्रामीण भागात जात शोधायला फारशी अडचण येणार नाही, कारण गावांमध्ये जातवार वस्त्या असतात व त्याप्रमाणे मतदार याद्यासुद्धा जातवार असतात. आपापल्या भागातील मतदारांच्या जाती कोणत्या व त्यापैकी कोणत्या जाती राजकीयदृष्ट्या मागासलेल्या आहेत, याचा सर्व तपशील ग्रामीण ते जिल्हापातळीपर्यंतच्या यशस्वी राजकारण्यांच्या मेंदुतील कॉम्प्युटरमध्ये फिट असतो. ग्रामीण ते जिल्हापरीषदेपर्यंतच्या निवडणूकांमध्ये ओबीसी मतदारसंघातून आतापर्यंत शेकडो ओबीसी प्रतिनिधी जिंकून आलेले आहेत व पराभूतही झालेले आहेत. या सर्व आजीमाजी ओबीसी प्रतिनिधींच्या मदतीने ग्रामीण भागातील मतदार याद्यांचे जातवार वर्गिकरण करणे सहज शक्य आहे. राहीला प्रश्न शहरी भागातील ओबीसींच्या डेटाचा! शहरी भागात जरी जातवार वस्त्या नसल्या तरी ओबीसी वार्डातून निवडून आलेल्या आजी-माजी प्रतिनिधींची मदत घेऊन मतदार याद्यांचे जातवार वर्गीकरण करणे सोपे जाणार आहे. जेथेजेथे जातीची अडचण येईल तेथेतेथे त्या परीसरातील शाळा-कॉलेजातील रकॉर्डवरून जात शोधता येईल. कारण शहरात प्रत्येक व्यक्ती किमान एक दिवसासाठी तरी शाळेत जातेच जाते. त्यासाठी तुम्हाला या शाळा-कॉलेजचे मुख्याध्यापक व प्राचार्य मदत करतील. या सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या कार्यक्षेत्रात नेमक्या कोणत्या जाती मागास आहेत, त्यांची एकूण टक्केवारी किती, त्यातील कोणत्या जाती राजकीयदृष्ट्या मागास आहेत, त्यांची लोकसंख्या किती व त्याप्रमाणे 50 टक्केची मर्यादा सांभाळत किती वॉर्ड वा किती मतदारसंघ राखीव ठेवले जाऊ शकतात, याचा तपशील शास्त्रशूद्धपणे सादर करणे म्हणजे इंपिरीकल डेटा गोळा करणे होय! अशा पद्धतीने काम सोपे होणार आहे! मात्र त्यासाठी संबंधित शासकीय अधिकारी, त्यांना मदत करणारे सामाजिक-राजकीय कार्यकर्ते व संबंधित शाळा-कॉलेजचे मुख्याध्यापक-प्राचार्य या सर्वांचे ट्रेनिंग घेउन त्यांना इपिरीकल डेटा म्हणजे काय व तो कसा गोळा करायचा याचे शास्त्रशूद्ध प्रशिक्षण देणे आवश्यक आहे. यासाठी मोठी मॅनपॉवर लागणार, संगणक तज्ञ वगैरे लागतील. त्यांना ट्रेनिंग द्यावे लागेल. यासाठीच तर राज्य मागास आयोगाने 435 कोटी मागीतले होते. हे पैसे वेळीच जर अजित पवारांनी दिले असते तर आतापर्यंत राज्य मागास आयोगानेच हे काम पूर्ण केले असते व ओबीसी आरक्षण गमवावे लागले नसते.

   ओबीसी आरक्षण नष्ट झाल्याने ज्या मराठा जातीला सर्वात जास्त फायदा होणार आहे, त्यातील काही हितसंबंधी लोक संबंधित अधिकार्‍यांना फोन करीत आहेत व डेटासंबंधी चुकीची माहिती देत आहेत. असा प्रकार मोठ्याप्रमाणात समोर येत आहे. समर्पित आयोग ज्या पद्धतीने काम करतो आहे, त्यात असे चूकीचे प्रयत्न होणारच! त्यावरुन या आयोगामुळे ओबीसी आरक्षणावरचे संकट टळेल, असे वाटत नाही. आयोगाच्या या कार्यपद्धतीलाच सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिले गेले तर काय करणार? आडनावावरून जाती शोधण्याचा गावंढळपणा नडणारच आहे. सपर्पित आयोगाच्या एका सदस्याने मला फोनवरून सांगीतले की, आता ही जाती शोधून काढण्याची जबाबदारी ओबीसी संघटनांची आहे. मी त्यांना सांगितले की, या कार्यकर्त्यांना अधिकृतपणे अधिकार-पत्र द्या, कार्यपद्धती समजावुन सांगण्यासाठी त्यांना ट्रेनिंग द्या व संबंधित अधिकार्‍यांना कार्यकर्त्यांची यादी द्या! परंतू, असे काहिही न करता समर्पित आयोगाचा मनमानी कारभार चालू आहे. अर्थात दोष त्यांचा नाहीच आहे! त्यांना जी काही तुटपूंजी साधन-सामुग्री उपलब्ध करून दिलेली आहे, तेवढ्यात त्यांना कसेबसे काम उरकायचे आहे. सरकारचे ताबेदार असल्याने ते सरकारच्या उणीवांवर बोलू शकत नाहीत.

    आणखी एक महत्वाची बाब लक्षात घेतली पाहिजे. मध्यप्रदेशच्या धर्तीवर तंतोतंत अहवाल तयार केला म्हणजे सुप्रीम कोर्ट लगेच त्याला मान्यता देईल, या भ्रमात कोणी राहू नये. मध्यप्रदेशमध्ये भाजपा सरकार आहे व महाराष्ट्रात भाजपाविरोधी सरकार आहे. मध्यप्रदेशला मदत करणारे व महाराष्ट्राला पाण्यात पाहणारे सरकार केंद्रामध्ये आहे. ईडी, सीबीआय, सुप्रीम कोर्ट, हाय कोर्ट, निवडणूक आयोग या सर्व संवैधानिक संस्थांचा गैरवापर करून केंद्र सरकार राज्यातल्या भाजपा सरकारला मदत करीत असते व याच सर्व संवैधानिक संस्थांचा गैरवापर करून राज्यांमधल्या भाजपाविरोधी सरकारांना अडचणीत आणले जात असते. ही बाब लक्षात घेतली तर महाराष्ट्राच्या समर्पित आयोगाला खरोखर समर्पित होऊनच काळजीपूर्वक अहवाल तयार करावा लागणार आहे. आणी असा अचूक अहवाल तयार करण्यासाठी वर सांगीतल्याप्रमाणे मॅन-पॉवर कामाला लावावी लागेल, त्यांना पुरेशी साधन-सामुग्री द्यावी लागेल व त्यांच्या प्रशिक्षणावर खर्चही करावा लागेल. आणी म्हणून 435 कोटीचा निधी या आयोगाला देणे गरजेचे होते.

    वास्तविक त्यांना पुरेसा निधी व पुरेशी साधन-सामग्री उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी ओबीसी नेत्यांची आहे. मविआ सरकारमध्ये दोन दिग्गज ओबीसी नेते मंत्री म्हणून कार्यरत आहेत. मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत हे दोन्ही नेते भजे तळायचे काम करतात काय? बाहेर पत्रकारांसमोर बोलतांना पोपटासारखे बोलतात, ओबीसी मेळाव्यात एक-एक तास भाषण ठोकतात, मग मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत यांची दातखीळ बसते काय? अजित पवारांविरोधात बोलतांना या सर्वच ओबीसी नेत्यांची चड्डी पिवळी होते काय? किती दिवस अजीत पवारांच्या दहशतीत राहून व ईडी-सिडीला घाबरून ओबीसींना खड्ड्यात घालत राहणार आहात? जमत नसेल तर बाजूला व्हा, पदे सोडा व ओबीसी नेता नाही म्हणून जाहीर करा! तुम्ही बाजूला झाले तर नवीन तरूण नेतृत्व येईल पुढे!

   आणखी एक महत्वाची डेव्हलपमेंट सांगतो. मध्यप्रदेशमध्ये ओबीसी आरक्षणासाठी ज्या ओबीसी महासभेने राज्यव्यापी बंद आंदोलन केले होते, त्या ओबीसी संघटनेने तेथील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील निवडणूकीत आपले स्वतःचे कार्यकर्ते उमेदवार म्हणून उभे केलेले आहेत. मध्यप्रदेशमध्ये प्रस्थापित राजकीय पक्षांना आव्हान देणारी ओबीसी चळवळ आहे, म्हणूनच तेथील ओबीसी आरक्षण वाचलेलं आहे. महाराष्ट्रातील ओबीसी संघटनांनी एकत्र येऊन ‘‘ओबीसी राजकीय आघाडी’’ स्थापन केली पाहिजे व आपले प्रामाणिक ओबीसी कार्यकर्ते पुढील स्थानिक निवडणूकीत उतरवले पाहिजेत. प्रस्थापित राजकीय पक्षांची ओेबीसी वोटबँक जोपर्यंत तुम्ही धोक्यात आणीत नाहीत, तोपर्यंत ओबीसी आरक्षण सुरक्षीत राहणार नाही, ही काळ्या दगडावरची रेघ समजावी!

लेखक - प्रा. श्रावण देवरे
संपर्क मोबाईल- 88 301 27 270
ईमेल- s.deore2012@gmail.com