या देशातील सर्वात मोठा समूह असलेला ओबीसी आजही चाचपडत आहे. त्याला कारण त्याची जातनिहाय जनगणना होत नाही. त्यामुळे त्याला केंद्राच्या अर्थसंकल्पात फुटकी कवडी मिळत नाही. परिणामी ओबीसीला स्वतंत्र अशी ओळख अद्यापि मिळालेली नाही. १९४१ पासून ओबीसींची जातनिहाय जनगणनाच झालेली नाही. या देशात वृक्षांची, पशु-पक्ष्यांची एवढेच कशाला हिजड्यांची गणना होते परंतु मोठ्या संख्येने असलेल्या ओबीसींची जातनिहाय जनगणना केली जात नाही. ओबीसींना ‘हिंदू’ या कॉलमखाली टाकले जाते आणि याच ‘हिंदू’ या शब्दाचा ढालीसारखा ब्राम्हण उपयोग करतो आणि राजकीय सत्ता ताब्यात घेतो.

    जनगणनेचा इतिहास पाहिला तर विश्‍वरत्न, महामानव डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांनी १९४८ मध्ये संविधान सभेत दोनवेळा जातीआधारित जनगणना व्हायला हवी असा मुद्दा मांडला. १९४१ मध्ये प्रोव्हिजनल गर्व्हर्नमेंटवर जनगणनेची जबादारी होती. अर्थात ती कॉंग्रेसवर जबाबदारी होती. परंतु ती जबाबदारी त्यांनी झटकली. १९४८ मध्ये जवाहरलाल नेहरूंनी जातीआधारित जनगणना नाकारत त्यांनी धर्मावर आधारित सुरू केली. कॉंग्रेसने आकडेवारी समोर आणलीच नाही. जातीआधारित जनगणनेची आकडेवारी समोर आणली तर कॉंग्रेसची राजनीती संपून जाईल हे ओळखले म्हणून नेहरूंनी ती रोखली व धर्माच्या आधारावर सुरू केली.

    भारतात दर दहा वर्षांनी जनगणना केली जाते. आताची जनगणना डिजीटल केली जाणार आहे. या जनगणनेच्या आकड्यांच्या आधारावर निर्णय घेण्यात येतो. परंतु याचा डाटा २०२४-२५ पर्यंत उपलब्ध होऊ शकतो. ३१ लाख कर्मचारी यामध्ये सहभागी असतात. बामसेफने २००१ पासून दिल्लीच्या अधिवेशनात प्रथम ओबीसींच्या जातीआधारित जनगणनेचा मुद्दा उठवला. जातीआधारित जनगणनेवर गेल्यावेळी संसदेत हंगामा झाला. २०० मागासवर्गीय खासदारांनी हंगामा केला. त्यावेळी प्रणव मुखर्जी यांनी ओबीसींची जातीआधारित जनगणना केली जाईल असे आश्‍वासन दिले होते. परंतु त्यांनी सोशिओ-इकॉनॉमिक गणना केली आणि त्या-त्या राज्यांवर जबाबदारी ढकलून मोकळे झाले.

    २०११ मध्ये सोशिओ-इकॉनॉमिक गणना करण्यात आली. त्यावेळी ४० लाखांपेक्षा जास्त जातींची नावे समोर आली. मात्र त्याची आकडेवारी सादर केली नाही. क्लासीफाय करता येणार नाही असे तकलादू कारण सरकारने दिले. ३१ ऑगस्ट २०१८ ला केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांनी ओबीसींची जातनिहाय जनगणना करण्याची घोेषणा केली. परंतु आता आपल्याच घोषणेच्याविरोधात भाजपा सरकार निर्णय घेत आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी ओबीसींची जातनिहाय जनगणना करणार नसल्याचे सांगितले आहे. त्यामुळे भाजपा सरकार पुन्हा एकदा ओबीसींना फसवणार आहे.

    २००१ मध्ये लालकृष्ण अडवाणी यांनी ओबीसींच्या जातनिहाय जनगणनेला विरोध केला. २०११ मध्ये प्रणव मुखर्जी यांनी विरोध केला. आकड्यांनी काय फरक पडणार आहे असे लोकांना वाटते. परंतु ५२ टक्के ओबीसी आजही आपली ओळखू मिळवू शकलेले नाहीत. त्यांना हक्क व अधिकारांपासून डावलण्यात येत आहे. २०१८ मध्ये जनावरांची गणना करण्यात आली. जनावरांची गणना २० वेळा करण्यात आली. परंतु ओबीसींची जातीनिहाय जनगणना करण्यात टाळण्यात येत आहे.

    इंग्रजांनी जनावरांबरोबर माणसाची गणना सुरू केली. परंतु नेहरूंनी जनावरांची गणना कायम केली आणि ओबीसींच्या जातनिहाय जनगणनेला विरोध केला. आज केंद्रातील भाजपा सरकारमध्ये ८९ सचिवांपैकी एक एससी, तीन एसटी तर ओबीसी झिरो आहेत. ९३ अतिरिक्त सचिव आहेत, परंतु त्यापैकी केवळ सहा लोक एससी आणि पाच एसटी समाजातील आहेत. सध्या ओबीसी समुदायाचा एकही अतिरिक्त सचिव नाही. अशा प्रकारे, केंद्रातील अतिरिक्त सचिव पदावर फक्त ६.४५ टक्के लोक अनुसूचित जाती आणि ५.३८ टक्के एसटी आहेत.

    त्याचप्रमाणे केंद्र सरकारच्या एकूण २५५ सहसचिवांपैकी केवळ १३ सचिव एससी, ०९ एसटी आणि १९ सचिव ओबीसी प्रवर्गातील आहेत. म्हणजेच एकूण सहसचिवांपैकी केवळ ४.७३ टक्के अनुसूचित जाती, ३.२७ टक्के एसटी आणि ६.९१ टक्के ओबीसी आहेत. या आकडेवारीवरून हे स्पष्ट होते की सरकारच्या उच्च स्तरावर आरक्षित वर्गाचे लोकांचे प्रतिनिधित्व खूपच कमी आहे. बाकी सर्व महत्वाच्या जागा ब्राम्हणांनी लाटल्या आहेत. हा भारताचा असली चेहरा आहे. २०१५ मध्ये ३१४ युपीएससी पास झालेल्या ओबीसी मुलांना क्रिमी लेअरच्या नावाखाली नियुक्त्या नाकारल्या. २०१८ मध्ये ३६ मुलांनाही नियुक्त्या नाकारल्या. जातीआधारित जनगणना झाल्यास शासन-प्रशासनात भागीदारी मिळू शकते. परंतु सरकार जातीआधारित गणनाच करायलाच राजी नाही तर हक्क व अधिकार कसे मिळतील.

    ओबीसींच्या जागांवर ब्राम्हणांनी कसा डल्ला मारला आहे याची आकडेवारी समोर येऊ शकते. त्यामुळे ब्राम्हणाला ओबीसी जाब विचारू शकतो. खरी आकडेवारी समोर येऊन म्हणून शासक वर्ग ब्राम्हणांकडून ओबीसींच्या जातनिहाय जनगणनेला मरेपर्यंत विरोध केला जातो. ओबीसींची जातनिहाय जनगणना न झाल्यास ओबीसी देशोधडीला लागणार असून त्याने लवकरात लवकर ब्राम्हणांना पुरवत असलेला ऑक्सिजन काढून घेण्याची गरज आहे. तरच सारे काही वाचू शकते, नाहीतर ओबीसीचे सर्व हक्क व अधिकार संपलेले असतील असा इशारा द्यावासा वाटतो.