दि. 22 मे 22 रोजी नाशिक येथे ओबीसींचा इम्पिरीकल डेटा गोळा करण्यासाठी नियुक्त केलेला  ''समर्पित आयोग''  निवेदने गोळा करण्यासाठी आलेला होता. त्यांना ''ओबीसी राजकीय आघाडी''तर्फे सादर केलेले निवेदन पुढीलप्रमाणे.

ओबीसी  राजकीय  आघाडी,  नाशिक
गोरक्षनाथ आखाडे, अध्यक्ष, नाशिक जिल्हा,
प्रा. श्रावण देवरे, अध्यक्ष व संस्थापक

दिनांक 22 मे 22, नाशिक

माननीय अध्यक्ष, समर्पित ओबीसी आयोग, महाराष्ट्र राज्य

विषय- इम्पिरीकल डेटा संबंधी निवेदन देणेबाबत व चर्चा करणेबाबत

    महोदय,
    आम्ही ओबीसी राजकीय आघाडीचे पदाधिकारी पुढीलप्रमाणे निवेदन सादर करीत आहोत. यातील पुढील काही महत्वाच्या मुद्द्यांवर चर्चा होणे अपेक्षित आहे.

1) महाराष्ट्र सरकारने यापूर्वीही इम्पिरीकल डेटा गोळा केल्याचा दावा केला होता व तसा अहवाल सुप्रिम कोर्टात दाखलही केला होता. मात्र सुप्रिम कोर्टाने तो अहवाल फेटाळला व ओबीसी आरक्षणाविना स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूका घेण्याचे आदेश दिलेले आहेत. त्यानंतर या कामासाठी महाराष्ट्र सरकारने माननीय बांटिया यांच्या अध्यक्षतेखाली आपण मान्यवरांचा समर्पित आयोग नेमला आहे, आपणा सर्वांचे आम्ही अभिनंदन करतो.

2) मी स्वतः (श्रावण देवरे) अनेकवेळा प्रसिद्धी माध्यमातून व टिव्ही चॅनल्सवरून वारंवार सुचविले आहे की, ‘इम्पिरीकल डेटा हा गाव, तालूका, जिल्हा व शहर पातळीवरील शासकीय संस्था व शासकीय व्यक्तींकडूनच अधिकृतपणे मिळू शकतो. सामजिक संघटना वा सामाजिक व्यक्तींकडून निवेदने गोळा करून इम्पिरीकल डेटा मिळविता येणार नाही.

3) गावाकडील ग्रामसेवक, सरपंच, जिल्हा परीषद अध्यक्ष, पंचायत समिती सभापती, नगरपालीका, महानगरपालीका आयुक्त यांना प्रश्नावली देऊन त्यांचेकडून हा इम्पिरीकल डेटा अधिकृतपणे व अचूकपणे मिळू शकतो.

4) वारंवार नापास होणार्‍या विद्यार्थ्याने मेरीटमध्ये उत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थ्याकडून मार्गदर्शन घेतले पाहीजे, हा कॉमनसेन्स आहे. मध्यप्रदेश सरकारने इम्पिरीकल डेटा गोळा करण्यासाठी नियुक्त केलेला आयोग सुप्रिम कोर्टाच्या परीक्षेत मेरीटमध्ये उत्तीर्ण झालेला आहे, त्यामुळे तेथे ओबीसी आरक्षणासह निवडणूका होत आहेत. महाराष्ट्र राज्याच्या समर्पित आयोगाने मप्र सरकारच्या समर्पित आयोगाच्या सदस्यांना भेटले पाहिजे, त्यांचे मार्गदर्शन घेतले पाहिजे, त्यांनी तयार केलेला अहवाल अभ्यासला पाहिजे व त्यांची कार्यप्रणाली समजून घेतली पाहिजे.

5) महाराष्ट्राच्या समर्पित आयोगाने मप्रच्या समर्पित आयोगाच्या गाईडलाईनप्रमाणे काम केले व कठोर परिश्रम घेऊन अहवाल तयार केला तर आपणास निश्चितच यश मिळेल व महाराष्ट्रातही आपण ओबीसीचे आरक्षण परत मिळवू शकतो, याची आम्हाला खात्री आहे.

समझा, आपल्या समर्पित आयोगाने इम्पिरीकल डेटा गोळा केला, सुप्रिम कोर्टाने तो मान्य केला व ओबीसी आरक्षणासह निवडणूका घेण्यास परवानगीही मिळाली. परंतू या गोळा केलेल्या डेटाची मान्यता कालावधी किती आहे. 5 वर्षांनी, 10 वर्षांनी पुन्हा कोणीतरी सुप्रिम कोर्टात जाईल व पुन्हा ओबीसी आरक्षण स्थगित करून पुन्हा डेटा गोळा करायचा आदेश सुप्रिम कोर्टाने दिला तर काय करायचे? ओबीसी आरक्षण कायमस्वरूपी टिकविण्यासाठी एकच उपाय आहे- ओबीसींची जातनिहाय जनगणना! या संदर्भात आपण आपल्या अहवालात चर्चा करावी,

ही विनंती

आपणा सर्वांना या कामात यश चिंतीतो व आमचे म्हणणे ऐकूण घेतल्याबद्दल आभारही मानतो.

    गोरक्ष आखाडे                                प्रा. श्रावण देवरे,
अध्यक्ष, नाशिक जिल्हा                      संस्थापक अध्यक्ष
संपर्क- 94 222 111 33                     88 301 27 270
ईमेल- s.deore2012@gmail.com