27 फीसदी आरक्षण के लिए सड़क पर उतरी ओबीसी महासभा

पिछड़े वर्ग की जनगणना के लिए कानून बनाएं राज्य और केन्द्र सरकार

सभा के बाद रैली निकाली, विफल रहा बाजार बंद

छतरपुर । आगामी निकाय और पंचायत चुनावों में 27 फीसदी आरक्षण दिए जाने सहित 6 प्रमुख मांगों के लिए शनिवार को उत्तरपुर में ओबीसी महासभा द्वारा एक सभा कर रैली निकाली गई। पूर्व घोषणा के मुताबिक शनिवार को बाजार बंद का ऐलान भी किया गया था लेकिन व्यापारियों पर ओबीसी महासभा के इस आझन का कोई असर नहीं हुआ। रैली यात्रा के दौरान ही दुकानदारों ने अपनी शटर नीचे गिराई और रेती निकलने के बाद फिर से दुकानें खुल गई। बहरहाल ओबीसी महासभा ने प्रदर्शन करते हुए अपनी मांगों को पुरजोर तरीके से उताया।

ओबीसी महासभा के आहान पर प्रदेश के कई हिस्सों से आए पदाधिकारियों एवं स्थानीय कार्यकर्ताओं ने सबसे पहले मोटे के महावीर मंदिर में एकत्रित होकर एक सभा का आयोजन किया। इस सभा के दौरान ओबीसी नेताओं ने अपने हक की आवाज बुलंद करते हुए कहा कि देश की सरकारों ने आजादी से लेकर आज तक अन्य पिछड़ा वर्ग में सम्मिलित जातियों की जनगणना नहीं कराई जिसके कारण उन्हें उनका संवैधानिक अधिकार नहीं मिल पा रहा है। नेताओं ने कहा कि 1931 को जनगणना में भारत की ओबीसी आबादी लगभग 52 फीसदी थी। इसके बाद कई बार आयोगों के द्वारा जनगणना कराए जाने की सिफारिश के बाद भी जनगणना नहीं करायी गई। नेताओं ने आगामी जनगणना फार्मेट में ओबीसी का कॉलम सम्मिलित किए जाने का मुद्दा उठाया ।

इन मांगों पर सौंपा ज्ञापन

Chhatarpur OBC Mahasabha came out on the road for 27 percent OBC reservation ओबीसी महासभा के जिलाध्यक्ष शिव सिंह यादव, प्रदेश स्तरीय नेता प्रदीप चौरसिया ने रैली निकालकर एक ज्ञापन सौंपा। इस ज्ञापन को राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री सहित एक दर्जन विशिष्ट प्रतिनिधियों के नाम सौंपा गया है। ज्ञापन में कहा गया है कि पिछड़े वर्ग को 51 फीसदी आरक्षण दिए जाने के लिए 50 फीसदी से अधिक आरक्षण देने की याध्यता को खत्म करने एक कानून बनाया जाए। पंचायत बुनायों में जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण दिया जाए। विगत दिनों ओबीसी महासभा के जिलाध्यक्ष कृष्ण पटेल, प्रदेश सचिव नरेन्द्र पटेल सहित अन्य सदस्यों पर छतरपुर पुलिस द्वारा दर्ज की गई धारा 376 की झुठी एफआईआर को खत्म किया जाए। मप्र में शिक्षक पात्रता परीक्षा एक एवं दो व तोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा में चयनित आवेदकों को 27 प्रतिशत आरक्षण देकर सूची जारी की जाए। किसानों की फसल जिस समर्थन मूल्य पर खरीदी गई है उसका लंबित भुगतान महंगाई दर के हिसाब से किया जाए। इस मौके पर कांग्रेस जिलाध्यक्ष लखन पटेल, बसपा नेता शंकर अहिरवार, पुणेन्द्र अहिरवार, पुष्पेन्द्र कुशवाहा, पूर्व विधायक आरडी प्रजापति, ऋषिराज यादव, पुष्पेन्द्र यादव सहित अनेक लोग मौजूद रहे।