विविध संघटनांचे पदाधिकारी होते उपस्थित ओबीसी आरक्षणासाठी पाठविल्या सूचना

    गडचिरोली - ओबीसींचे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील राजकीय आरक्षण टिकवण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार राज्य शासनाने स्थानिक स्वराज्य संस्थानिहाय समर्पित आयोग गठित केलेला आहे. आयोगाने राज्यातील नागरिक, संस्था, संघटना व नोंदणीकृत राजकीय पक्षाकडून 10 मे पर्यंत अभिवेदन व सूचना मागविल्या होत्या. त्याअनुषंगाने गडचिरोली जिल्ह्यातील विविध राजकीय पक्षांचे प्रतिनिधी व सामाजिक संघटनांकडून राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रा. शेषराव येलेकर यांच्या नेतृत्वात जिल्हाधिकारी यांच्यामार्फत सूचना व शिफारशी आयोगाला पाठविण्यात आल्या.

    राज्य शासनाने इम्पिरिकल डाटा वेळेत सादर न केल्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसींचे राजकीय आरक्षण रद्द बादल ठरविले आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसींचे राजकीय आरक्षण टिकावे यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थानिहाय राजकीय मागासलेपणाच्या स्वरूपाची व परिणामाची सखोल चौकशी करण्यासाठी राज्य मागासवर्ग आयोगाने ओबीसी संघटना व नोंदणीकृत राजकीय पक्षाकडून सूचना व शिफारशी मागितल्या होत्या. त्याअनुषंगाने जिल्ह्यातील विविध राजकीय पक्ष ओबीसी संघटना व सामाजिक संघटनांच्यावतीने सूचना व शिफारशी निश्चित करून 10 मे रोजी जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत आयोगाला पाठवण्यात आल्या. यावेळी शिवाजी शिक्षण प्रसारक मंडळाचे अध्यक्ष तथा ज्येष्ठ ओबीसी नेते अनिल म्हशाखेत्री, राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रा. शेषराव येलेकर, जिल्हाध्यक्ष दादाजी चूधरी, कोषाध्यक्ष चंद्रकांत शिवणकर, काँग्रेसचे शहराध्यक्ष तथा नगरसेवक सतीश विधाते, ओबीसी सेलचे जिल्हाध्यक्ष पांडुरंग घोटेकर, अनुसूचित जाती सेलचे जिल्हाध्यक्ष रजनीकांत मोटघरे, वसंत राऊत, विनीत पोरेड्डीवार, राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचे जिल्हाध्यक्ष रवींद्र वासेकर, ओबीसी सेलचे जिल्हाध्यक्ष विनायक झरकर, कपिल बागडे, शिवसेना उपजिल्हाप्रमुख अरविंद कात्रटवार, विलास कोडापे, जय विदर्भ पार्टीचे जिल्हाध्यक्ष तसेच ओबीसी नेते अरुण मुनघाटे, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडियाचे सचिव हंसराज उंदीरवाडे, कृष्णा चौधरी, अशोक खोब्रागडे, राजन बोरकर, वंचित बहुजन आघाडीचे बाळू टेंभुर्णे, शेकापचे जिल्हाध्यक्ष रामदास जराते, सामाजिक कार्यकर्ते विलास निंबोरकर उपस्थित होते.