सोमवार दि.९ मे दुपारी ४:३० वाजता मागास प्रवर्गाच्या आरक्षणासाठी नेमण्यात आलेल्या वडाळा,मुंबई येथील समर्पित आयोगाच्या कार्यालयात महाराष्ट्र प्रांतिक तैलिक महासभेचे कोषाध्यक्ष मा श्रीगजानन नाना शेलार व महासचिव डाॅ.भूषणजी कर्डिले यांच्या नेतृत्वात महाराष्ट्रातील सहा महसूल विभागातील प्रांतिक तैलिकचे राज्य,विभाग व जिल्हा पदाधिकारी यांच्या २०-२२ जणांच्या शिष्ठमंडळाने आयोगाची भेट घेतली.सदर भेटीमधे सुप्रिम कोर्टाला अपेक्षित असलेल्या इम्परिकल डेटा गोळा करण्या संदर्भात आयोगाने अपिल केल्यानुसार निवेदने सादर केली.सदर निवेदनामधे जनगणना,ओबीसींचे आरक्षण,तीन कसोटीबाबतचा निरपेक्ष अहवाल व इतर मागण्यांबाबत तसेच तळागाळातील ओबीसींपर्यंत निवेदन द्यावे याचा प्रचार,प्रसार न केल्याबद्दल व वेळही कमी दिल्याबद्दल लेखी हरकतींची पत्रेपण देण्यात आली. थोडक्यात  आयोगाच्या कार्यपद्धती बाबत जोरदार हरकती घेण्यात आल्या. आयोगाच्या वतीने निवेदन व हरकती स्विकारण्यासाठी राज्याचे मा. मुख्य सचिव एच बी. पटेल, तसेच आयोगाचे सदस्य सचिव श्रीपंकज कुमार, आणि श्री शैलेश कुमार दरोकर उपस्थित होते.

    या वेळी आयोगाने मा.गजानन नाना शेलार यांना आपले म्हणणे सादर करण्यास सांगितले.. श्री. गजूनाना शेलार:राज्यात ओबीसींचे आरक्षण जाणूनबूजून व पद्धतशिरपणे संपवण्याचे षडयंत्र सुरू आहे. ते थांबवून महाराष्ट्रातील ओबीसी यांची खरी आर्थिक,सामाजिक व शैक्षणिक परिस्थिती,त्यांचे राजकीय प्रतिनिधित्वचे प्रमाण या बाबत तळागाळापर्यंतचे सर्वेक्षण करून खरी वस्तुस्थिती आयोगाने अभ्यासपूर्वक अहवालातून सुप्रीम कोर्टाला सादर करावी. या कामी आयोगाने आशावर्कर, ग्राम सेवक, बीएलओ,तलाठी तसेच सद्यस्थितीत शिक्षकांना सुट्टी असल्यामुळे त्यांचाही सहभाग घेऊन खरी खुरी वास्तव परिस्थिती आयोगाला प्राप्त करून घेता येईल. तसेच या प्रसंगी नाना म्हणाले की, जे लोक आयोगाला खरी माहिती पूरवतील त्या महिती पुरवणाऱ्या लोकांचे माहिती खरी आहे या बद्दल प्रतिज्ञा पत्र सादर करून घ्यावे आणि सदर माहिती किती खरी व किती खोटी या साठी ओ बी सी जनतेला सुद्धा ही आकडेवारी प्रसिद्ध/उपलब्ध करण्यात यावी. तसेच आयोगाने मुदत म्हणणे मांडण्यासाठी दिली आहे ती वाढवून मिळावी. ओबीसींच्या शेवटच्या घटकापर्यंत या निवेदनासंबंधीची जनजागृती करण्यासाठी सर्व प्रकारची प्रसार माध्यम वापरून तळागाळातील समजापासून ही माहिती मिळवावी. आयोगाने आमचे म्हणणे ऐकून घेतले त्या बद्दल आभारही मानतांना.. आयोगाने ओ बी सींच्या पदरात खरा न्याय टाकावा असे ठणकावून सांगितले..महाराष्ट्र तील ३५६ जातींना या आयोगाने न्याय द्यायलाच हवा ही परखड भूमिका मांडली..

    ठाणे विभागाचे विभागाध्यक्ष व ओ बी सींचे प्रतिनिधी श्री सूनीलजी चौधरी म्हणाले की, आयोग हा जनतेच्या दारा पर्यंत पोहचला पाहिजे. आयोगाने जिल्हा स्तरावर व तालुका स्तरावर जिल्हाधिकारी व तहसीलदार कार्यालयात स्वतंत्र डेस्क निर्माण करावा व त्या मार्फत ओ बी सींची निवेदने स्विकारावी..तसेच १० मे निवेदन स्विकारण्याची तारीख तातडीने वाढवावी..

या प्रसंगी राज्य मागासवर्ग आयोगाचे माजी सदस्य डॉ. भूषणजी कर्डिले म्हणालैकी.. आयोगासमोर खऱ्या खुऱ्या मागासांना त्यांची वस्तू स्थिती मांडून ट्रिपल टेस्ट आर्थिक, सामाजिक व शैक्षणिक मागासलेले पण आणि त्या मुळे आलेले राजकीय मागासलेपण याचा सखोल अभ्यास करून मुदतीच्या आत वास्तव अहवाल सुप्रीम कोर्टाला सदर करावा. ओ बी सी ना आत्ताच कुठे राजकीय न्याय मिळू लागला होता. मात्र २५ वर्षाच्या कालावधी च्या आतच षडयंत्रकरून घाला घालून नुकतेच कुठे गावगाड्याच्या कारभारात लक्ष घालू लागलेल्या ओ बी सींवर अन्याय झालेला आहे. तो आपण योग्य तो अहवाल देऊन झालेल्या अन्यायाचे परिमार्जन करावे अशी भूमिका मांडली..

या प्रसंगी महाराष्ट्रतून महा.प्रांतिक तैलिक महासभेचे सर्वश्री विलास त्र्यंबककर, जयवंत काळे, शिवाजी झगडे, नरेंद्र सुर्यवंशी,दीपक जाधव, भगवान बोरसे, राजेंद्र राहटे, सौ.रोहिणी महाडिक, गणेश धोत्रे, महाडिक, संतोष रहाटे व इतर  ओबीसींचे पदाधिकारी उपस्थित होते..!