उस्मानाबाद - महाराष्ट्रातील लिंगायत समाज हा ओबीसीचा प्रमुख घटक आहे. २०१४ च्या शासन निर्णय परिपत्रकानुसार महाराष्ट्रातील लिंगायत समाजातील ११ पोट जाती व ३ उपजातींना ओबीसी आरक्षण मिळाले आहे. याचा लाभ १० टक्के लिंगायत समाजाला झाला आहे. परंतू लिंगायत समाजातील ९० टक्के शाळेतील दाखल्यावर हिंदु लिंगायत चुकून लिहले असल्यामुळे हे सर्व शैक्षणीक व सामाजिकदृष्ट्या आरक्षणापासून वंचित राहतात. गेली ७ वर्षे मागासवर्ग आयोगा पुढे व लिंगायत आरक्षण समिती यांच्या अनेक बैठका होवून सुध्दा आजपर्यंत निर्णय घेण्यात आला नाही. मात्र यापुढे हिंदू लिंगायत समाज बांधवांना ओबीसीचे जात प्रमाणपत्र देण्यासाठी सकारात्मक प्रतिसाद देत त्यासाठी त्यासाठी प्रयत्न केले जातील असे आश्वासन बहजन कल्याण ओबीसी सामाजिक न्याय मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी दिले. सकल हिंदू लिगायत समाजास ओबीसी दाखले देण्याची मागणी लिंगायत संघर्ष समितीच्यावतीने महाराष्ट्र मराठवाडा विभागाचे उपाध्यक्ष शिवानंद कथले, जागतिक लिगांयत महासभेचे प्रदीप वाले, समन्वयक राजशेखर तंबाके, प्रवीण बिराजदार यांनी केल्यानंतर बहजन कल्याण ओबीसी सामाजिक ओबीसी सामाजिक न्यायमंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी औरंगाबाद उपकमिटीस दिलेल्या दि.१८ नोव्हेंबर २०२१ च्या पत्रानुसार लिंगायत समाजाचा त्वरित इम्परिकल डाटा गोळा करून पुढील बैठकीपूर्वी अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसेच पुढील बैठकीमध्ये मंगळवेढा येथील महात्मा बसवेश्वर स्मराकासाठी संबधित विभागाशी चर्चा करून निधी देण्याचे ना. वडेट्टीवार यांनी आश्वासन दिले आहे. यावेळी लिंगायत समाजाचे प्रतिनिधी, इतर मागास व बहुजन कल्याण विभागाचे मुख्य सचिव व संबधित विभागाचे सर्व अधिकारी उपस्थित होते.