प्रेमकुमार बोके

    केंद्रिय मंत्रिमंडळ विस्तारात का ओबीसी समाजाच्या 27 लोकांना मंत्रीपदाच्या तुकड्याने खूष करुन समस्त ओबीसींना मूर्ख बनविण्याचा प्रयत्न सरकारने केला आहे. लगेच ओबीसींची जनगणना करणार नाही हे जाहीर करुन कोट्यावधी जनतेची स्वप्ने मूठभर मंत्र्यांच्या दावणीला बांधून ओबीसींना व्यवस्थितपणे फसविले आहे. इतक्या मोठ्या जनसमुहाला सरकार राजरोसपणे कसे काय मूर्ख बनवू शकते ह्या सुध्दा एक संशोधनाचा विषय आहे.

    ओबीसी समाज हा विविध पक्षांमधे विखुरला आहे असे म्हणण्यापेक्षा या समाजानेच आपली अस्मिता आणि स्वाभिमान विविध राजकीय पक्षांकडे गहाण टाकलेला आहे असे म्हणणे जास्त संयुक्तिक ठरेल. त्यामुळेच प्रत्येक पक्षात एक ओबीसी सेल निर्माण करून व एखाद्या लाचार नेत्याला त्या सेलचा प्रमुख बनवून आम्ही समस्त ओबीसींचे तारणहार आहोत असा देखावा सर्व राजकीय पक्ष करीत असतात. परंतु हे तथाकथित ओबीसींचे नेते समाजाचे कधीच होवू शकत नाही.ते आपल्या पक्षाच्या नेत्यांचे समर्थक असतात हीच गोष्ट ओबीसी बांधवांना अजूनपर्यंत न समजल्यामुळे ओबीसींची जनगणना होवू शकत नाही हे कटू सत्य आहे. इतर जनसमूह वैचारीकदृष्ट्या परिपक्क व जागृत आहेत. परंतु ओबीसी समाज हा वैचारिकदृष्ट्या गुलाम आहे व तो या गुलामीतून बाहेर पडू नये यासाठी त्याला वेगवेगळ्या जाळ्यामधे फसवून व धर्माची गुंगी देवून नेहमी बेशुद्ध करण्यात येते. त्यामुळे तो मोठ्या संख्येने असूनही रस्त्यावर येत नाही.

    इतर प्रवर्गाप्रमाणे साधा एक कॉलम टाकून ओबीसींची जनगणना सहज करता येते.परंतु एवढे सोपे,सहज व बिना खर्चाचे काम करण्यास कोणाची आडकाठी येत असावी, कोणाचा विरोध असावा याचा खोलात जावून ओबीसींनी अभ्यास करणे गरजेचे आहे. ओबीसी संघटनांच्या नेत्यांनाही याची जाणीव नाही. ते फक्त आंदोलने, मोर्चे काढून मागण्या करतात. परंतु जोपर्यंत ते समस्त ओबीसी समुहाचे वैचारीक प्रबोधन करणार नाही व भारतीय जातीव्यवस्थेचे कटू वास्तव त्यांना समजावून सांगणार नाही तोपर्यंत ओबीसी समाज जागृत होणे कठीण आहे.सर्वच पक्षातील ओबीसी नेते एका विशिष्ट वर्गाचे मानसिक गुलाम आहेत. तसेच ओबीसींच्या सामाजिक संघटनांचे बहुतांश पदाधिकारी हे सुध्दा मानसिक व वैचारीकदृष्ट्या गुलामच आहे. फुले-शाहू-आंबेडकर यांचे मनूवादी व्यवस्थेविरोधातील वास्तववादी विचार ओबीसी नेत्यांना अजूनही पचनी पडत नाही व हे विचार सांगणाऱ्यांना ते साथही देत नाही. त्यामुळे खरा संघर्ष ते उभाच करु शकत नाही. हा जो काही ओबीसी   नेत्यांचा सध्याचा लढा सुरू आहे. तो तात्पुरता असून त्यातून फार काही साध्य होणार नाही. जे लोक ओबीसींचे खरे शत्रू आहेत,त्यांचीच व्यवस्था मजबूत करण्यासाठी जर आम्ही लढत असू व त्यांच्याकडून आमच्या उध्दाराची अपेक्षा करीत असू तर आमच्यासारखे मूर्ख कोणीच नाही. वैद्यकीय अभ्यासक्रमातील अनेक वर्षापासून डावललेले ओबीसींचे 27 टक्के आरक्षण आता केंद्राने देण्याचे जाहीर केल्यामुळे ओबीसी नेत्यांनी हुरळून जावू नये.ओबीसींच्या जनगणनेला फाटा देण्याचे हे कारस्थान आहे हे आतातरी ओबीसी नेत्यांनी ओळखले पाहिजे. ते वेळोवेळी असेच डाव टाकतात. मुस्लिमांच्या विरोधात लढण्यासाठी हिंदू म्हणून ओबीसींचा वापर करतात. परंतु ओबीसींच्या जनगणनेचा, आरक्षणाचा, अधिकाराचा प्रश्न समोर आला की तेच हिंदुत्ववादी ओबीसींचे कट्टर शत्रु बनून त्यांचा विरोध करतात. तेव्हा मात्र आम्ही हिंदू नसतो. तर मूठभर उच्चवर्णीयांचे गुलाम असतो.हे षडयंत्र जोपयंत ओबीसी व समस्त बहुजनांच्या लक्षात येणार नाही, तोपर्यंत ओबीसींचे कोणतेच प्रश्न सुटू शकणार नाही. त्यामुळे आम्हाला धार्मिक व वैचारीक गुलामीत ठेवाया लोकांना जोपर्यंत आम्ही ओळखणार नाही, तोपर्यंत हा लढा यशस्वी होवू शकणार नाही. त्यासाठी आधी ओबीसी नेत्यांचे बौध्दिक प्रबोधन व प्रशिक्षण आवश्यक आहे. तरच ते ओबीसी बांधवांना योग्य दिशादर्शन करुन या संघर्षाला योग्य मागाने नेवू शकतील. अन्यथा कितीही आंदोलने केली तरी ओबीसींची जनगणना होणारच नाही असे म्हटल्यापेक्षा ते होवूच देणार नाही हे वास्तव आहे.