नुकतेच उद्योगपती राहुल बजाज यांच्या राज्यसभेच्या उमेदरावरीला शरद पवारांनी समर्थन देऊन त्यांना भरगच्च मतांनी विजयी केले. बजाजांना समर्थन देताना पवारांनी काँग्रेसने विधान परिषदेच्या निवडणुकीत दगा दिल्याचे निमित्त पुढे केले. असा दगा पवारांनी काँग्रेसला कित्येकदा दिला याचा विसर मात्र त्यांना पडला. राहुल बजाजांना प्रत्यक्ष राजकारणात म्हणजे राज्यसभेत जाण्याची गरज का भासली तसेच पवारांना राहुल बजाजांना दगाबाजीचे तकलादू कारण पुढे करून उघडपणे समर्थन देण्याची गरज का भासली याचे भारतीय समाजाने चिंतन करण्याची गरज आहे आणि लक्षात घेणे गरजेचे आहे, संदर्भाचा नाही.

     इंग्रजांकडून भारत देश स्वतंत्र करण्यासाठी काँग्रेसतर्फे एक अंदोलन सुरू केले गेले होते. आंदोलना दरम्यान काळात नेहरू-गांधी यांच्यात एक अलिखित करार झालेला होता. या करारानुसार नेहरूंच्या वारसाकडे (मनुवादी ब्राह्मणांकडे) त्यांची लायकी असो अथवा नसो, पण स्वतंत्र भारतातील सर्व प्रमुख सत्ता केंद्र असेल तर अशी सत्ता केंद्र कायमस्वरूपी टिकावी यासाठी आवश्यक असलेल्या आर्थिक बळाची सर्व प्रमुख केंद्रे गांधीजींच्या वारसाकडे (बनियाकडे) असेल . या कारणासाठी गांधीजींचे वारस जमनलाल बजाज यांची काँग्रेसचे खजिनदार म्हणून नियुक्ती केली गेली. म्हणजे देशातील बुहजनाला अज्ञानात ठेवणारा ब्राह्मण वर्ग आणि नफाखोरी ज्याचा धर्म आहे असा बनिया वर्ग यांनी एकत्र येऊन देशातील सत्ता, संपत्ती एकत्र येऊन देशातील सत्ता, संपत्ती आपल्याकडेच अबाधित ठेवण्यासाठी देश चालविण्यासाठी क्षमता नसूनसुद्धा जबाबदारी पत्करली.

    ब्राह्मण-बनिया यांच्यात खरोखरच क्षमता असती तर देश आज अधोगतीकडे गेलाच नसता. उगाच आपला नाकर्तेपणा/ बावळटपणा झाकण्यासाठी लोकशाही पद्धतीला दोष देण्यात अजिबात अर्थ नाही. म्हणजे 'नाचता येईना अंगण वाकडे'. देशात सत्ता संपत्तीची अशी अभद्र युती झाली. देशातील सत्ता ब्राह्मणांकडे व संपत्ती बनियांकडे ठेवण्याच्या नेहरू - गांधीजींच्या या धोरणामुळे साहजिकच या सत्ता - संपत्तीची सेवा व सुरक्षिततेची जबाबदारी देशातील बुहजन समाजाकडे येणे क्रमप्राप्त होते आणि केवळ याच कारणासाठी गांधीजींनी (नेहरूंच्या मूकसंमतीने) वर्णव्यवस्थेला पाठिंबा दिला. इतकेच नव्हे तर त्याच पोटतिडकीने समर्थन केले. आरक्षणाला विरोधसुद्धा याच भूमिकेतून घेतला जातो. असे देशाच्या आजच्या परिस्थितीवरून सहज लक्षात येते. नेहरू- गांधीजींच्या याच धोरणामुळे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांसारख्या महापुरूषांच्या क्षमतेचा राष्ट्रविकासासाठी पुरेपूर उपयोग करून घेण्याऐवजी बहुजन समाजाचा असंतोष रोखण्यासाठी केला गेला व त्यांना मर्यादित करण्याचा प्रयत्न पद्धतशीर केला गेला व तो आजही सुरूच आहे. शालिनीबाई पाटीलाचे भाष्य हे त्याचे ज्वलंत उदाहरण आहे. पूर्वी हाच प्रयोग शौरी यांनी करून मंत्रीपद पटकविले.

    सत्ता - संपत्तीच्या अभद्र युतीवर अंकुश ठेवून मानवी मूल्यांवर आधारीत समतेचे राज्य निर्माण करण्यासाठी डॉ. बाबासाहेबांनी संविधान तयार केले व मूल्याधिष्ठित लोकशाही पद्धातीने देशातील बुहजन समाज राज्यकर्ते वर्ग बनावा याची व्यवस्था केली होती. लोकशाहीत , मूल्यांची जपणूक करण्यासाठी त्यांनी रिपब्लिकन पक्षाची धोरणे निश्चित केली होती. दुर्देवाने डॉ. बाबासाहेबांच्या महानिर्वाणमुळे पुढे रिपब्लिकन नेत्यांना डॉ. बाबासाहेबांना अपेक्षित असलेले धोरण राबविता आले नाही . त्यामुळे सत्ता - संपत्तीची अभद्र युती भरभक्कमपणे उभी झाली. परिणामी डॉ. बाबासाहेबांना अपेक्षित मूल्यधिष्ठित लोकशाही गटांगळ्या खाऊ लागली. मूल्याधिष्ठित लोकशाहीची वाट लावण्यासाठी काँग्रेसने पद्धतशीरपणे रिपब्लिकन नेत्यांचा वापर केला. त्यांना आपल्या दावणिला बांधले . पुढे काँग्रेसच्या याच धोरणाचा अवलंब करून इतरही पक्षांनी रिपब्लिकन नेत्यांना आपल्या दावणीला बांधून मूल्याधिष्ठित लोकशाहीचे अवमूल्यन केले. जे रिब्लिकन नेते स्वातंत्र होते | आहेत त्यांचा गैरफायदा काँग्रेस विरोधी पक्षांनी घेतला व यांनीही काँग्रेसचा कित्ता गिरवला.

    मूल्याधिठित लोकशाही टिकविण्यासाठी खरी जबाबदारी डॉ. बाबासाहेबांनी रिपब्लिकन नेत्यांवर टाकली होती, याची जाणीव रिपब्लिकन नेत्यांनी अजिबात ठेवली नाही. निवडणुकीत जीत-पराजीत होतच असते, परंतु त्याचा दुरगामी परिणाम समाजमानावर होत असतो याची साधी जाणीवही रिपिब्लिकन नेत्यांनी ठेवली नाही. सत्ता - संपत्तीची अभद्र युती कायमस्वरूपी टिकावी यासाठी काँग्रेस, भाजपा व त्यांना मदत करणाऱ्या प्रादेशीक पक्षांनी निवडणुकीसाठी जे षडयंत्र रिपब्लिकन नेत्यांनी प्रामाणिक, विश्वासपात्र व समाजाप्रती समर्पित असलेल्यांना निवडणुकीत उमेदवारी न देता सत्ता - संपत्तीच्या अभद्र युतीने उमेदवार निवडताना जे निकष रिपब्लिकन नेत्यांनी लावले . त्यामुळे मूल्याधिष्ठित लोकशाहीची अपरिमित हानी झाली. परिणामी समाजमनावर “लोकशाही एक तमाशा' म्हणून नावारूपास आली. सत्ता-संपत्तीच्या अभद्र युतीला मूठमाती देण्यासाठी बहुजन समाजाकडून प्रामाणिक, विश्वासपात्र व समर्पित असलेल्यांना निवडणुकीत उभे करणे अत्यंत गरजेचे होते व आजही तशीच गरज होती.

    सत्ता - संपत्तीच सर्वस्व आहे, त्याशिवाय बाकी सर्व व्यर्थ आहे हा भ्रम बहुजन समाजात निर्माण करण्यात ब्राह्मण - बनिया वर्ग कमालीचा यशस्वी झाला. सत्ता-संपत्ती सर्वसर्वे आहे हे केवळ अर्धसत्य आहे, अंतिम सत्य नाही. सत्ता - संपत्तीचे जर सर्वस्व असेल तर आज अमेरिकेकडे तशी क्षमता आहे. मदतीला युरोपीय देश आहेत . तरीसुद्धा अमेरिका सर्व जगावर वर्चस्व निर्माण करू शकली नाही आणि भविष्यातही तशी शक्यता नाही . भारतातही आज सत्ता - संपत्ती ही ब्राह्मण - बनिया वर्गाकडे आहे. मदतीला बहुजन समाजातील क्षमता असलेल्या गुलामांची प्रचंड फौज आहे . तरीसुद्धा हा वर्ग देशावर आपले वर्चस्व निर्माण करू शकला नाही आणि खाऊजा धोरणांचा अंगीकार करूनसुद्धा वर्चस्व निर्माण करू शकणार नाही.

   राजपुत्र सिद्धार्थने तर त्याच्याकडील सत्ता - संपत्ती त्याग केला, कारण ज्यांना मानवी मूल्यावर आधारित समता जगात निर्माण करावयाची होती . राष्ट्रपिता फुले, डॉ. बाबासाहेब यासारख्या महापुरूषांना मानवी मूल्यावर आधारित समता निर्माण करण्यासाठी सत्ता संपत्ती ची आवश्यकता भासली नाही. एकीकडे मान, सन्मान, पद, प्रतिष्ठा यासाठी कोणत्याही नैतिक / अनैतिक मार्गांचा अवलंब करणारा ब्राह्मण वर्ग तर दुसरीकडे केवळ मुनाफाखोरीसाठी देश , समाजाला गहाण ठेवण्यास मागेपुढे न पहाणारा बनिया वर्ग (अमेरिकाधार्जिण हाच वर्ग आहे. ) यांच्यातील अभद्र युती मोडल्याशिवाय या देशात मूल्याधिष्ठित लोकशाहीची स्थापना होऊन समतेचे राज्य अस्तित्वात येऊ शकत नाही आणि यासाठी खंडीभर लोकांची गरज कालही नव्हती आजही नाही. ही बाब बहुजन साजाने कायम लक्षात ठेवली पाहिजे.

    स्वातंत्र्यानंतरच्या पुढील काळात फुले, शाहू, आंबेडकर या महापुरूषांच्या चळवळीमुळे महाराष्ट्रातील सत्ता केंद्रावर वर्चस्व ठेवणाऱ्या नेहरूंच्या वारसांना धक्का बसू लागला. त्यामुळे महाराष्ट्रात ब्रह्मणेत्तर समाज राजकारणात पुढे येऊ लागला. याची सर्वप्रथम चाहूल बजाज यांना लागली. उद्योगपती बजाज यांनी हीच बाब हेरून आपली संपत्ती केंद्र टिकविण्यासाठी व त्याच्या भरभराटीसाठी महत्वकांक्षी शरद पवार यांच्याशी समझोता केला. या समझोत्याचा दोघांनीही प्रचंड फायदा उचलला . देशाच्या अर्थकारणात व राजकारणात या दोघांना जे स्थान प्राप्त झाले ते यामुळेच. जगमोहन दालमियांसारख्या आंतरराष्ट्रीय किर्तीच्या बनियाला क्रिकेट मंडळाच्या अध्यक्षदावरून बाजूला करणे पवारांना बजाजांच्या मदतीने सहज शक्य झाले . याची जाणीव दोघांनाही आहे आणि भविष्यातही या दोघांचा फायदाच फायदा आहे. बजाजांना समर्थन देण्याचे हेच खरे कारण असावे. काँग्रेसचा दगा केवळ निमित्त मात्र आहे.

   राहुल बाजाजांना आजपर्यंत राजकारणात येण्याची गरज भासली नाही कारण सत्तेत असलेले व विरोधात असलेल्या पक्षांनी ते सदैव आर्थिक मदत करीत असत. मोबदल्यात त्यांच्याकडून मुनाफ्याचे गणित सोडवून घेत. पुढे अमेरिकेने राष्ट्रीय / आंतरराष्ट्रीय अर्थकरणात व राजकारणात आपले वर्चस्व कायम असावे यासाठी जागतिकीकरण, उदारीकरण, खाजगीकरण म्हणजे खाऊजा धोरणाचा पद्धतशीरपणे प्रसार | प्रचार सुरू केला. या धोरणाचा खरा फायदा / गैरफायदा अमेरिका व त्या त्या देशातील उद्योपतीनांच होईल याची भारतात सर्वप्रथम गांधीजींचे वारसदार राहुल बाजाज यांना झाली. यासाठी त्यांनी सत्तेवर असलेल्या काँग्रेसमार्फत खाऊजा धोरणा चाणाक्षपणे राबविले. भारतात खाऊजा धोरणाची खरी पण छुपी सुरूवात उद्योगपती राहुल बजाजांनी केली. यासाठी मनमोहनसिंग यांना अर्थतज्ञ म्हणूनपुढे केले गेले. केवळ याच धोरणासाठी मनमोहन सिंग यांची प्रधानमंत्री तर मोंटेकसिंग अहलूवालीया यांची नियोजन मंडळाचे उपाध्यक्ष म्हणून नियुक्ती केली असावी. केवळ याच धोरणासाठी मनमोहनसिंग यांची अर्थतज्ञ म्हणून उद्योगपतींचे, भाडोत्री प्रसारमाध्यमांद्वारे प्रधानमंत्र्यांनी घेतलेल्या भूमिकेवरून सहज लक्षात येते.

    खाऊजा धोरणांचा फोलपणा देशातील सामान्य माणसांना कळू लागल्यामुळे तसेच सहकारी पक्षांचा विरोध वाढल्यामुळे काँग्रेसला या धोरणाचा पुनर्विचार करण्याची काहीशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. नेमके हेच टाळण्यासाठी उद्योगपती राहुल बजाज यांना राजकारणात येण्याची तीव्रतेने गरज भासू लागली अमेरीकेचे खाऊजा धोरण प्रभावीपणे राबविण्यासाठी खरे तर बजाजांनी राज्यसभेत पदार्पण केले आहे. यासाठी त्यांना काँग्रेस, भाजपासोबतच शरद पवारांची मदत/ गरज भासणार आहे. शरद पवार सुद्धा मदत करण्यास संकोच करणार नाहीत. कारण या मदतीमुळे अंतिम महत्वकांक्षा पूर्ण होण्याची भाबडी आशा शरद पवार बाळगून आहेत. भारताला अमेरिकेकडे गहाण ठेवण्याचे खरे कसब आज राहुल बजाज व शरद पवार या जोडगळीकडेच आहे. काँग्रेस , भाजपा व इतर प्रादेशिक पक्ष त्यासाठी तत्पर असल्याचे चित्र देशात निर्माण झाल्यासारखे दिसते.

     कम्युनिस्ट संभ्रमावस्थेत सापडल्यामुळे अमेरिका धोरणाविरूद्ध बोंबा मारण्यात धन्यता मानतो आहे. मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्यांना गांधीजींच्या रूपात बघून नफाखोर उद्योगपती आपला स्वार्थ साधण्यासाठी कलकत्त्याच्या वाऱ्या करीत आहेत. बदलत्या परिसिथतीनुसार खाजगीकरण आवश्यकच असेल तर देश, समाज याचे काहीही देणेघेणे नसलेल्या उद्योगपतींच्या समावेशासोबतच बहुजन समाजातील क्षमता असलेल्यांचासुद्धा समावेश करावा यासाठी मनमोहनसिंग, सोनिया गांधी यांनी प्रामाणिक प्रयत्न करावेत . लक्ष्मी मित्तलच्या मागे धावण्यासोबतच बहुजन समाजातही असे अनेक मित्तल आहेत याची जाणीव ठेवावी. चीनला सशक्त पर्याय यातूनच निर्माण होऊ शकतो व देश प्रगतीकडे झेपावू शकतो.

    सत्ता - संपत्तीच्या अभद्र युतीने खाऊजा धोरण जनमानसात प्रभावीपणे रूजविण्यासाठी भाडोत्री प्रचार माध्यमांचा आसरा घेतला आहे. उद्योगपतींच्या इतर उद्योगाप्रमाणे प्रसार माध्यम हा त्यांचा जोडधंदा बनला. प्रसार माध्यमांच्या अशा धंदेवाईक स्वरूपामुळे त्याचा परिणाम जनमानसांवर पडण्या एवजी ते भान नसलेलर हायटेक साक्षर वर्ग (Hightake Literate Class) निर्माण झाला. ज्याला दुर्दैवाने बुद्धिजीवी वर्ग संबोधण्यात येते. खाऊजा धोरण जनमानसात रूजविण्यासाठी सत्ता - संपत्तीच्या अभद्र युतीने निरनिराळे हातखंडे वापरण्यास सुरूवात केली आहे. त्यासाठी मूळ मुद्याला बगल देऊन धार्मिक / भावनिक प्रश्नाला हवा देण्याची जोरदार हालचाल सुरू आहे. दुर्दैवाने मुस्लीम कट्टरवाद्यांमुळे मुंबई लोकलमध्ये बॉम्बस्फोट मालिका घडली . याचा जेवढा निषेध करावा तेवढा कमीच आहे.

    बहुसंख्य मुस्लीम समाज हा पूर्वीचा बहुजनच आहे. मूठभर मुस्लीम दहशदवाद्यांमुळे सर्व मुस्लीम समाजाला जबाबदार धरता येणार नाही हे जरी सत्य असले तरी मुस्लीम समाजाने खास करून बुद्धीजीवी वर्गाने हे कायम लक्षात ठेवणे आवश्यक आहे की, या देशात जेवढा भेदभाव प्रस्थापित व्यवस्थेने बहुजन समाजासोबत केला आहे व आजही करीत आहेत इतकेच नव्हे, तर त्यांना माणूस म्हणून जगण्याचा हक्क आजही नाकरला जातो त्या तुलनेने येथील मुस्लीम समाजासोबत कमी भेदभाव झाला आहे. तरीसुद्धा डॉ. बाबासाहेबांनी त्यांच्या अनुयायांना कधीही सूडाची शिकवण दिली नाही. सनदशीर मार्गानेच लढा देण्याची शिकवण दिली. कोणताही धर्म राष्ट्रापेक्षा मोठा नाही. स्वयंघोषीत हिंदूच काय, इस्लाम धर्मसुद्धा यास अपवाद असू शकत नाही. तर इस्लाम धर्म राष्ट्रापेक्षा मोठा असता तर तेल संपन्न इस्लाम राष्ट्रे वर्चस्वासाठी आपआपसात कधीही लढली नसती. त्याऐवजी या संपन्न इस्लाम राष्ट्रानी इस्लाम हितासाठी पाक, बांगाल यासारख्या गरीब इस्माल राष्ट्रांना मदत करून येथील गरीबीचे कायमचे निर्मूलन केले असते. मनुवाद्यांसारखे त्यांना अज्ञानात ठेवले नसते. अमेरिकेच्या इस्त्राईल संदर्भातील भूमिकेमुळेच दहशदवादाचा उद्योग उभा ठाकला आहे. इतर उद्योगाप्रमाणे दहशदवाद या उद्योगालाही राज्यकर्त्यांकडून प्रत्यक्ष / अप्रत्यक्ष मदतच झाली आहे. प्रचंड आर्थिक उलाढाल असलेला दहशतवाद हा उद्योग भारतात इतर उद्योगांप्रमाणे हातपाय पसरू लागला आहे. भारतातील या उद्योगाचे खरे स्त्रोत हे अंमली पदार्थ व हवालाचे व्यवहार आहेत. मदतीला आहेत धर्माच्या नावावर दुकान चालू शकते याची खात्री बळगणारे किरकोळ /ठोक दुकानदार. सुदैवाने देशातील सामान्य जनतेला देशात घडणाऱ्या या सर्व घटनेमागे खरे कारण कळू लागले आहे हे देशाचे भाग्य.

प्रतिमा प्रशांत ओहेकर, अकोला.