भारतीय जनतेचे प्रश्न सामाजिक व आर्थिक स्वरूपाचे आहेत. लोकशाही व्यवस्थेमध्ये हे प्रश्न क्रांतीकारी पद्धतीने व लोकशाही मार्गाने सोडविले पाहिजेत असा डॉ. बाबासाहेबांचा आग्रह आहे. ओबीसींकरिता हे प्रश्न कोणी निर्माण केले आहेत ? आतापर्यंत ओबीसींना वाटत होते की , हे प्रश्न अनु. जाती - जमातीच्या आरक्षणामुळे निर्माण झाले आहेत. मंडल आयोग लागू झाल्यावर हा त्यांचा भ्रम दूर झाला. ५२ टक्के ओबीसींना नोकऱ्यांमध्ये २७ टक्के आरक्षण संसदेने मान्य केले व तसा शासकीय आदेश काढला . हीच कृती सर्व राज्य सरकारांनी शासकीय आदेश काढून केली.

मंडल आयोग १९९२ ला लागू झाला. मंडलच्या विरोधात, ब्राह्मणवाद्यांनी आंदोलन, ओबीसीच्या आरक्षणाचा पहिला आदेश १९९० ला केल्यानंतर सुरू केले. १९९२ ला सर्वोच्य न्यायालयाने ओबीसींना क्रिमीलेअरची अट लावून मंडल आयोग घटनेला बाधा येणार आहे असा निर्णय दिला याच आरक्षण विरोधाच्या काळात १९९१ ला खाजगीकरण, उदारीकरण व जागतीकीकरण (खाऊजा) चे धोरण केंद्र सरकारने स्वीकारले. खाउजाचे धोरण हा योगायोग आहे की ओबीसींच्या विरोधात ब्राह्मणवाद्यांनी टाकलेले हे जाणीवपूर्वक पाऊल आहे याबद्दल मोठ्या प्रमाणात चर्चा झाली नाही. भाजपाच्या हाती सत्ता आल्यानंतर त्यांनी खाउजा धोरणाला सक्रियपणे राबविण्याकरीता आरक्षणविरोधी अरूण शौरी यांच्याकडे कॅबिनेट मंत्रीपदचे एक स्वतंत्र खाते दिले. सरकारी उद्योग हे खाजगी मालकांच्या ताब्यात देऊन ओबीसींना मिळणाऱ्या आरक्षणापासून त्यांना वंचित ठेवण्याचा हा एक डाव होता. पण ओबीसींच्या हे लक्षात आले नाही.

ओबीसींना उच्च शिक्षणामध्ये २७ टक्के आरक्षण देण्या करिता ९३ वी घटनादुरूस्ती करण्यात आली. या घटना दुरूस्तीला सर्व पक्षांनी संमती दिली. कारण ५२ टक्के ओबीसींच्या विरोधात कोणत्याच पक्षाला जावयाचे नव्हते.

परंतु ही घटना दुरूस्ती जेव्हा अंमलात आणण्याचा विचार केंद्र शासनाने केला तेव्हा उच्चवर्णीयांच्या विद्यार्थी डॉक्टरांनी या ओबीसी आरक्षणाला विरोध केला. या विरोधात कर्मचारी डॉक्टरसुद्धा सामिल झाले. ही आदोलकांची संख्या ओबीसींच्या ५२ टक्के लोकसंख्येच्या प्रमाणात नगण्य असल्यामुळे भांडवलदारांच्या टीव्ही . चॅनेलने हे आंदोलन देशव्यापी आहे असे चित्र उभे केले. अशा प्रकारे ओबीसींना मेडिकल, इंजिनिअरिंग व मॅनेजमेंट यांच्या शिक्षण प्रवेशामध्ये केंद्र शासनाच्या संस्थेमध्ये मिळणारे आरक्षण ब्राह्मणवादी व भांडवलशाही विरोधामुळे एक वर्षाकरिता लांबणीवर टाकण्यात आले.

या आरक्षणाविरोधी आंदोलनाचा एक फायदा अवश्य झाला, तो म्हणजे ज्या ब्राह्मणवादावर आतापर्यंत ओबीसींचा आपला मित्र म्हणून भरोसा होता तो भरोसा चकनाचूर झाला व ब्राह्मणवाद हा ओबीसीचा शत्रू आहे हे ओबीसींच्या मनात पक्के बिंबले. अशा प्रकारे ओबीसींना उच्च शिक्षसणामध्ये प्रवेश न मिळाल्यामुळे एक वर्षाचे नुकसान झाले. परंतु ओबीसींना त्यांचे शत्रूची म्हणजे ब्राह्मणवाद व भांडवलशाही या दोन शत्रूची ओळख झाली हा फायदाच झाला.

ओबीसींच्या विद्यार्थ्यांचे एक वर्षाकरिता नुकसान या दोन ओबीसींच्या शत्रूमुळे झाले आहे याचे प्रबोधन ओबीसीमधील बुद्धीजीवी वर्गाने ओबीसीमध्ये जाऊन केले पाहिजे. समाजाला दिशा दाखविणे हे बुद्धीजीवी वर्गाचे कर्तव्यच आहे.

महाराष्ट्रामध्ये ओबीसींचे कर्मचारी मंत्रलयात, महानगरपालिकेत, बेस्टमध्ये, आयकर खात्यात , विक्रीकर खात्यात, टेलिफोन खात्यात, टेलिफोन विभागात, पेट्रोलियम विभागात, विमा विभागात, फूड कॉर्पोरेशनमध्ये , बँकेत, रेल्वेत , पोस्टात, विमान खात्यात, वीज मंडळामध्ये, राज्य परिवहन विभागामध्ये, नगरपालिकेमध्ये, जिल्हा परिषदेमध्ये मोठ्या प्रमाणावर आहेत. या विभागांमध्ये ओबीसींच्या स्वतंत्र संघटनाही उभ्या झाल्या आहेत. मागासवर्गीयांच्या कामगार संघटना व कल्याण संघटना या विभागात कार्यरत आहेत. या सर्व संघटनांनी आपआपल्या विभागामध्ये 'ओबीसींच्या आरक्षणाला विरोध कोण करीत आहेत' यावर चर्चा आयोजित करणे आवश्यक आहे . त्यामुळे या चर्चेमधून ओबीसींचे शत्रू जे ब्राह्मणवादी व भांडवलशाही आहेत त्याचे स्वरूप स्पष्ट होण्यास मदत होईल. तसेच ओबीसीच्या विरोधात मुस्लीम व ख्रिश्चन नाहीत हे ही स्पष्ट होईल. या चर्चेमधून ओबीसी आपल्या शत्रूच्या विरोधात भविष्यात लढण्याची नीती ठरवू शकेल.

डॉ. बाबासाहेबांनी ओबीसींकरीता घटना कलम ३४० नुसार आयोग नेमावा याची मागणी नेहरू सरकारकडे करूनही ती मागणी मान्य न झाल्यामुळे आपल्या केंद्रीय मंत्रीपदाचा राजीनामा दिला हा मुद्दाही या चर्चेद्वारे ओबीसींपुढे स्पष्ट होईल.

या चर्चेद्वारे ओबीसी समाज लोकशाहीच्या चार स्तंभद्वारे म्हणजे कायदेमंडळ , कार्यकारी मंडळ (कर्मचारी वर्ग) न्यायव्यवस्था व प्रचार माध्यम आपल्या शत्रूशी लढण्याकरिता आपली व्यूहरचना आखू शकले.

ओबीसींचा शत्रू ब्राह्मणवाद व भांडवलशाही ही स्पष्ट पुढे आल्यामुळे ओबीसीने अर्धी लढाई जिंकली, असे समजण्यास हरकत नाही. पुढची लढाई जिंकण्याकरीता ओंबासींची लढाई लढावयाची आहे केंद्र सरकारच्या ओबीसी सुचीनुसार भटके व विमुक्त हे ओबीसीमध्ये येतात. मा. लक्ष्मण माने व प्रा. सुषमा अंधारे हे आपल्या ४२ जाती समूहाला ब्राह्मणवादापासून मुक्त करण्याकरीता १४ ऑक्टोबर २००६ ला बौद्ध धर्माची दीक्षा घेणार असून ब्राह्मणवादाविरूद्धच्या ओबीसीच्या लढाईला सुरूवात केली आहे. ओबीसी सेवा संघ हे ब्राह्मणवाद व भांडवलशाही यांच्या विरोधात लढण्यास आपल्या ओबीसी समाजाला कसे तयार करतात, हे आता पहावे लागणार आहे.

ओबीसींनी चर्चा करून ब्राह्मणवाद व भांडवलशाही या दोन शत्रूशी संघर्ष करण्याचा खालीलप्रमाणे कार्यक्रम निश्चित केला पाहिजे.

१) प्रत्येक ओबीसी घरामध्ये ब्राह्मणवाद व भांडवलशाही हे ओबीसींचे शत्रू आहेत हे त्यांच्या घरातील भिंतीवर लिहिले गेले पाहिजे. २) ओबीसींच्या हाती सत्ता हाच ओबीसींच्या प्रश्नावरील उपाय आहे ही खूणगाठ ओबीसीने बांधली पाहिजे. ३) प्रत्येक ओबीसी कर्मचाऱ्याला या ओबीसीच्या शत्रूची जाणीव करून देणारा कार्यक्रम हाती घेण्यात आला पाहिजे. ४) प्रत्येक ओबीसी व बेरोजगार विद्यार्थ्याला ओबीसींच्या शत्रूची जाणीव करून देणारा कार्यक्रम हाती घेण्यात आला पाहिजे. ५) ओबीसींच्या शत्रूच्या हालचाली ओबीसींना माहीत व्हाव्या म्हणून ओबीसीने स्वतःचे प्रसारमाध्यम उभे करण्याचा कार्यक्रम हाती घेतला पाहिजे. ओबीसींच्या वतृपत्राशिवाय ओबीसी कार्यकर्त्यांना प्रशिक्षित करण्याचा दुसरा मार्ग उपलब्ध नाही. ६) ओबीसीमधील साहित्यकांनी ओबीसी साहित्य संमेलनाचे कार्यक्रम हाती घेतले पाहिजेत व साहित्याद्वारे ओबीसीच्या शत्रूची ओळख ओबीसी समाजाला करून दिली पाहिजे. ७) राजकीय क्षेत्रात काम करणाऱ्या ओबीसी कार्यकत्यांला ओबीसीच्या शत्रूची ओळख करून देण्याचे काम ओबीसीमधील बुद्धीजीवी वर्गाने कार्यक्रमाद्वारे हाती घेतले पाहिजे. ८) ओबीसीमधील स्त्रियांना त्यांच्याविरोधात असलेल्या ओबीसीच्या शत्रूशी ओळख करून देण्याकरिता ओबीसीच्या सांस्कृतिक पातळीवर कार्यक्रम घेतला पाहिजे. ब्राह्मणवाद्यांची जशी महिला विंग आहे, तशी ओबीसी महिला विंग तयार झाली पाहिजे. ९) गणेशोत्सवामध्ये ओबीसीचे योगदान हे ९० टक्के असते. तेव्हा प्रत्येक गणेशोत्सव मंडळाने ओबीसीच्या आरक्षणाला आमचा पाठिंबा आहे असे आपल्या नोटीस बोर्डावर गाणेशोत्सवाच्या काळात दहा दिवसांपर्यंत लिहिले पाहिजे. १०) मंडल आयोगाच्या राहिलेल्या खालील शिफारसीबद्दल ओबीसी समाजाचे प्रबोधन करण्याचा कार्यक्रम हाती घेतला पाहिजे.

१) ५२ टक्के ओबीसींना ५२ टक्के आरक्षण, २) क्रिमी लेअर रद्द, ३) बढतीमध्ये आरक्षण, ४) सर्व थरावर आरक्षण, ५) खाजगी क्षेत्रात आरक्षण, ६) ओबीसी छात्रवासाची निर्मिती, ७) तांत्रिक व व्यवसायिक क्षेत्रात ओबीसीकरिता विशेष व्यवस्था, ८) ओबीसी आर्थिक महामंडळ, ९) ओबीसी भूमीहिनांना जमीन वाटप , १०) ओबीसीकरिता वेगळे खाते ११) ओबीसी औद्योगिक व व्यापारी संस्थेची निर्मिती, १२) ओबीसींकरिता वेगळी बजेटमध्ये धनराशी, १३) ओबीसींचा इतिहास 'शूद्र पूर्वी कोण ?' हा ग्रंथ डॉ. बाबासाहे आंबेडकरांनी लिहिला व ओबीसीच्या आरक्षणाकरिता त्यांनी आपल्या मंत्रीपदाचा राजीनामा दिला ही माहिती प्रत्येक

ओबीसीच्या घराघरात पोहोचली पाहिजे. १४) ओबीसीच्या प्रत्येक घरामध्ये शिवाजी महाराज, माता जिजाऊ, राष्ट्रपिता जोतिबा फुले, सावित्रीमाई फुले, राजर्षी शाहू महाराज व डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे फोटो लावण्याचा कार्यक्रम हाती घेतला पाहिजे.

ओबीसी सेवा संघाने, ओबीसीच्या शैक्षणिक संस्थानी, इतर सामाजिक व जाती संस्थांनी व ओबीसीमधील बुद्धीजीवी वर्गाने वरील १२ कलमी कार्यक्रम हाती घेऊन ओबीसीच्या शत्रूची ओळख करून दिली पाहिजे. त्याकरिता शत्रूबद्दल जे विचार माओने आपल्या विरोधाचे नियम (लॉ ऑफ कॉट्रॅडिक्शन) या पुस्तकात लिहून ठेवले आहेत. त्याचा गंभीरतेने अंमल केला पाहिजे. माओ म्हणतात, 'जर शत्रूने आपल्यावर हल्ला केला तर ती फार चांगली बाब आहे. कारण त्यामुळे शत्रू व आपली रेखा निश्चित झाली आहे असे समजावे. जर शत्रूने आपल्यावर फार मोठा हाल्ला केला व आपल्या प्रतिमेवर डाग लावण्याचा प्रयत्न केला तर त्यामुळे हे सिद्ध होते की, आपण शत्रूची स्पष्ट ओळख केली आहे. एवढेच नव्हे तर आपण यशस्वी होत आहोत. आपला शत्रू ज्याला विरोध करतो त्याला आपण सहाय्य केले पाहिजे व ज्याला तो सहाय्य करतो त्याला आपण विरोध केला पाहिजे.

ओबीसी हे जगातील उच्य अशा आर्यपूर्व हडप्पा व मोहेंजोदोडो या संस्कृतीचे वारसदार आहेत हे त्यांच्या मनावर बिंवले पाहिजे तेव्हां आपल्या शत्रूविरूद्ध लढण्याचे धैर्य निर्माण होईल.

इतिहास असे सांगतो की, मनुच्या पूर्वी ओबीसीमधील (शूद्र) राज्यकर्ते होते व ते शूद्रांमधून होते. शूद्रामधून मौर्य घराणे हे इ. स. ३३२ ते इ.स. पूर्व १८३ पर्यंत हे राज्यकर्ते होते. शूद्रामधून सार्वभौम राज्य हे सम्राट अशोकाचे होते. सम्राट अशोक हा शूद्रांमधून आलेला राजा होता. छत्रपती शिवाजी महाराज हेसुद्धा शूद्रामधून झालेले राजे आहेत. ओबीसींना त्यांचा गौरवशाल मी इतिहास ओबीसीमधील बुद्धीजीवी वर्गाने सातत्याने सांगितलेला पाहिजे. जेणे करून त्यांच्यातील न्यूनगंड दूर होऊन तो आपल्या शत्रूशी लढण्यास तयार होईल.

२० व्या शतकात हॅरॉल्ड लास्की या तत्त्ववेत्यांचे लोकशाहीवरील विचार हे जगमान्य झाले आहेत. ते म्हणतात. “आपल्या समाजपद्धतीने आपल्या नागरिकांना इतके अज्ञानात ठेवले आहे की, समाजाने त्यांच्या मनात एक भ्रामक चित्र तयार होते. ते जेव्हा आपल्या दुःस्थितीची कारणे शोधावयास लागतात तेव्हा ते चकतात. अशा नागरिकांना कारण व कार्य यांच्यातील संबंध पाहण्यास शिकविलेले नसते. न्यूनगंडाच्या वातावरणात त्यांची बहुतांशी वाढ होते. प्राप्त परिस्थितीपुढे मान तुकविणे या एकाच जीवन मंत्रावर विश्वास ठेवण्यास त्यांना शिकविलेले असते. पुराणकथा आणि लोकभ्रम यांनी ते सर्व बाजूनी वेढलेले असतात आणि या वातावरणात वाढलेल्या जनतेची चिकित्सक दृष्टी जागृत करणे ही आपली जबाबदारी आहे, असे शिक्षणक्षेत्र अद्याप मानत नाही. त्यामुळे “जैसे थे' वादी आणि परिवर्तनवादी यांच्या प्रभावामध्ये जमीन असमानाचे अंतर पडते. सत्ता हाती घेण्याचे महत्त्वाचे सूत्र हॅरॉल्ड लास्की यांनी सांगितले आहे. ते म्हणतात, ‘जी माणसे विचार करावयाचे सोडतात ती खऱ्याखुऱ्या अर्थाने नागरिक रहातच नाहीत. जीवनाचे नीट आकलन ज्यामुळे शक्य होईल अशी साधने त्याला उपलब्ध करून दिली गेली पाहिजेत. आपल्या गरजा नेटकेपणाने शब्दांत मांडण्यास व आपल्याला आलेल्या अनुभवाचा आशय व्यक्त करण्यास तो समर्थ असला पाहिजे. ज्ञानावर आधारित असलेले काही लोक आणि ज्ञानापासून वंचित असे अन्य लोक यापेक्षा अधिक मूलगामी असा समाजातील दुसरा कोणाताही भेद असू शकत नाही. अखेर जे नवीन विचार निर्माण करू शकतात व समजू शकतात त्यांच्याच हाती सत्ता रहाते असा अनुभव आहे.

ओबीसींचे आरक्षण हे घटनेने ओबीसींच्या सामाजिक व शैक्षणिक आधारावर दिलेले आरक्षण आहे. हा घटनात्मक आधार बदलविण्याचा आर्थिक आधारावर आरक्षण ठेवण्याचा ब्राह्मणवादी प्रयत्न मग त्याचा तशी मागणी करणारा कितीही मोठा नेता असो, हे ओबीसी समाजाला मान्य होणार नाही.

रमेश रंगारी, मुंबई