स्वातंत्र्याच्या साठाव्या वर्षात पदार्पण करताना बहुजन समाजातील नवयुवकाचे भवितव्य अत्यंत अंधकारामय होत आहे. २१ व्या शतकातील जागतिकीकरणाच्या युगामध्ये संगणक क्रांतीनी वेग घेतला आहे. सगळीकडे माहिती तंत्रज्ञानाचा स्फोट झालेला आहे. या वास्तवतेकडे डोळेझाक करून ८० टक्के ओबीसी जनतमा उपास-तापास, कर्मकांड, धार्मिक विधींचे अवडंबर माजविणाऱ्यांच्या जाळ्यात अडकून आपला आत्मघात करीत आहे.

    मानवसंसाधन मंत्री अर्जुनसिंह यांनी उच्च शैक्षणिक संस्थामध्ये ओबीसी विद्यार्थ्यांना २७ % आरक्षण देण्याचा प्रयत्न करताच मनुवादी ब्राह्मणवाद्यांनी डोके वर काढून तथाकथित प्रसार माध्यमांना हाताशी धरून जणुकाही सर्व भारतातील जनता आरक्षण विरोधी असल्याचा आभास निर्माण करण्याचा आटोकाट प्रयत्न केला. ओबीसी जनतेची मात्र धुंदी या प्रकरणाने उतरली तर नाहीच याउलट बहुतांशी ओबीसी जनतेनेच मनुवाद्यांच्या सुरात सूर मिसळून आपल्याच पायावर धोंडा मारून घेतला. तात्पर्य मंडलच्या दीड दशका नंतर देखील ओबीसींच्या डोक्यात प्रकाश पडला नही. हेच प्रकरणाने दिसून आले आहे.

शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यास कर्मकांड कारणीभूत

    विदर्भात हजारो शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्यामुळे प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहनसिंग यांनी ३७५० कोटीचे विशेष पॅकेज जाहीर केले. तथापि शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यामागे केवळ आर्थिक कारण नसून सामाजिक, शैक्षणिक व धार्मिक कर्मकांड ही प्रमुख कारणे त्यास कारणीभूत आहेत. हे अभ्यासाअंती लक्षात येते. ज्या शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या त्यांचेमागे आई, वडील, पती व सरासरी ५ मुले आहेत. परंतु शेती मात्र ३ एकर ! याचाच अर्थ अल्पभूधारक शेतकरी असताना त्यांचेकडे असलेला नियोजनाचा अभाव, धार्मिक कर्मकांडात कर्ज काढून केलेली पूजा अर्चा व नसीबाला दोष देवून शेवटी केलेली आत्महात्या हे दुष्ट चक्र सुरू आहे. शिवाय सामुहिक बंधूभावाचा अभाव असल्यामुळे सहकारी शेतीचा अभाव, सावकारी पाश, लालफितशाही व परंपरागत शेतीसोबत शेतीवर आधारीत पर्यायी उद्योगाचा अभाव. या कारणांचा देखील समावेश आहे.

फुले-आंबेडकर तत्वज्ञानासमूठमाती

    महात्मा जोतिबा फुले यांनी “विद्येविना मती गेली, मतीविना नीती गेली, नीतीविना गती गेली, गतीविना वित्त गेले, वित्ता विना शूद्र खचले, इतके अनर्थ एका अविद्येने केले”, असे म्हटले आहे. तर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी प्रतिपादन केल आहे की, “शिक्षण हे वाघिणीचे दूध आहे व ते घेतल्यानंतर तो गूरगूरल्या शिवाय राहणार नाही” या संदेशास मूठमाती देवून “दे गा हरी पलंगावरी' या उक्तीनुरूप मुलांना शाळेत पाठविण्याऐवजी शेती गुराढोरांकडे लक्ष देण्यासाठी अधिक मुलांची गरज म्हणून मुलांना जन्म देण्याची प्रवृत्ती आजही कायम आहे. किंबहुना वंशाचा दिवा म्हणून मुलासाठी मुलींना जन्म दिल्यामुळे मुलींचे लग्न करण्यासाठी शेतकऱ्यांची सारी हयात निघून जाते. साहजिकच धार्मिक परंपरेचा पगडा म्हणून थाटात लग्न करण्याचे नादापायी मुला-मुलींचे शिक्षणकडे दुर्लक्ष होवून आत्महात्येकडे तो प्रवृत्त होतो. आजही क्रांतीज्योती सावित्रीमाई फुले यांना विद्येची देवता मानण्याऐवजी कल्पनिक सरस्वतीला विद्येची देवता मानून ओबीसी समाज वास्तविक सत्यापासून दूर जात आहे. ही परिस्थिती बदलण्याची मानसिकता तयार होणे गरजेचे आहे.

शिक्षण व आरक्षण संबंध

    सद्यस्थितीत अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व इतर मागासवर्ग (ओबीसी समाजाला) शिक्षण व नोकऱ्यांमध्ये अनुक्रमे १३ टक्के, ७.५ टक्के व २७ टक्के घटनादत्त आरक्षण मिळत आहे. महाराष्ट्रात ओबीसींना केवळ १९ % च आरक्षण मिळत आहे. तथापि वर नमूद केल्याप्रमाणे बहुजन समाजातील (तेली, माळी, कुणबी, न्हावी, धोबी व सोनार आदी) विद्यार्थी खासगी अनुदानित शिक्षणसंस्थाचे पीक आल्यामुळे वैद्यकीय, अभियांत्रिकी, व्यावसायिक शिक्षण घेण्यापासून वंचित आहेत. वैद्यकीय व अभियांत्रिकी, व्यावसायिक शिक्षण घेण्यापासून वंचित झाले आहेत. वैद्यकीय व अभियांत्रिकी फी तर लाखोच्या घरात आहे. त्यामुळे उच्च शिक्षणापासून मागासवर्गीय विद्यार्थी वंचित राहिल्यामुळे भविष्यात हक्क व अधिकार मागण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. वरून उजळमाथ्याने लायक उमेदवार न मिळाल्यामुळे आम्ही आरक्षण धोरणाची अंमलबजावणी करू शकत नाही. ही चोराची उलटी बोंब ठोकायला हे हरामखोर मात्र मोकळे ! तर आपण याविरूद्ध जागरूक राहून वेळीच पायबंद घातला नाही, तर अशी दुरावस्था निर्माण होण्यास आपणच स्वतः जबाबदार राहू, ही दगडावरची रेघ आहे. याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे खासगी क्षेत्रातील आरक्षणास सरकारने पुढाकार घेतल्यावर उद्योगपतींनी व कृषीमंत्री शरद पवार यांनी रिपोर्ट सादर करताना खासगी क्षेत्रात आरक्षण दिल्यास नवनीन उद्योग भारतात येणार नाही, अशी मखलाशी केली आहे. त्यामुळे बहुजन समाजातील प्रतिनिधी बोटावर मोजण्या इतकेच आपल्याला दिसून येतात. नव्हे ब्राह्मणवाद्यांची मक्तेदारी या क्षेत्रात रोवलेली आहे. हे आपण अनुभवत आहोत. हा धोका ओळखून खासगी क्षेत्रात आरक्षणासाठी तीव्र लढा उभारणे काळाची गरज आहे.

राष्ट्रीय षडयंत्रकारी संघाचा ३४ कलमी कार्यक्रम

    या कार्यक्रमाद्वारे संघाने गुप्त पत्रक काढून अवर्ण व मागासवर्गीयांना मुस्लिम व आंबेडकरवाद्यांशी संघर्ष करण्यासाठी उद्युक्त करा, असा फतवा काढला. पुढे याच पत्रकात असे म्हटले आहे की, शूद्र , मुस्लिम आणि ख्रिश्चनांच्या नवजात शिशूमध्ये बनावट औषधांचा उपयोग करा, कम्युनिझम, कम्युनिस्टस, आंबेडकरवाद/आंबेडकरवादी, इस्लामिक शिकवण, ख्रिश्चन मिशनरी व प्रचारक ह्यांच्यावरील हल्ले वाढवा, मंडल आयोग व मागासवर्गीयांच्या विरूद्धच्या धोरणांचा उच्चार वाढवा. आदी गुप्त संदेशांचा समावेश आहे . (वाचा दैनिक लोकमत दि. १५ जुलै २०००) याचाच परिणाम म्हणजे गुजरातमध्ये अमानवीय रित्या मुस्लिमांचे मुडदे पाडण्यात आले. तत्पूर्वी ख्रिश्चनांवर देखील गुजरातसह देशात हल्ले करण्यात आले. याचे उदाहरण म्हणजे ओरीसामध्ये ग्रॅहम स्टेन्स व त्यांच्या निरपराध मुलांची क्रूरकर्मा दारासिंग नावाच्या कथीत बजरंग दल कार्यकर्त्यांने हत्या केली. हा इतिहास आहे. त्यांचा अपराध एवढाच होता की ते कुष्ठठरोग्यांची सेवा प्रामाणिकपणे करीत होते. आज मुस्लिमांकडे संशयाच्या नजरेने पाहण्यात येत असून देशात माध्यमे घडणाऱ्या देशद्रोही घटनांसाठी केवळ मुस्लीमच जबाबदार असल्याचा कांगावा येथील मनुवादी प्रसार माध्यमे करीत असतात. याचा ओबीसींनी सद्सद्विवेक बुद्धीने विचार करावा. भारतातील संपूर्ण मुस्लिम समुदयाकडे संशयाच्या नजरेने पाहून देशात जातीय दंगली घडवून आणण्याचा डाव फसिस्टवादी मंडळी नव्याने स्वतः सुरक्षित राहण्याकरिता ओबीसीचा वापर करून ओबीसींना विकासापासून वंचित करीत आहे. हे आपण आपले डोके शांत ठेवून समजून घेतले पाहिजे. कारण येणाऱ्या काळात ओबीसी समाज अंधकारात बुडून “दलित” होण्याची दाट शक्यता आहे.

प्रसारमाध्यमांची कमतरता

   मित्रहो, प्रतिगामी, शक्तींचे उद्देश व कार्यक्रम निश्चित आहे, किंबहूना ते आपल्या उद्देशाप्रती प्रामाणिक असून काटेकोरपणे त्याची अंमलबजावणी करीत आहे. प्रश्न आहे तो आमचा ! कारण आमच्याकडे राष्ट्रीय वर्तमानपत्र, दूरचित्रवाणी, खाजगी वाहिन्या (चॅनल्स) नसल्यामुळे प्रचार व प्रसार माध्यमांची अत्यंत कमतरता आहे. दूरदर्शन व खाजगी वाहिन्यांवर केवळ हिंदू (वैदिक) धर्मातील कर्मकांड व अंधश्रद्धा पसरविणाऱ्या मालिका मोठ्या प्रमाणात सुरू असून, बहुजनांवर धार्मिक अंधश्रद्धा लादून मानसिक गुलाम करण्याचे छद्मी कारस्थान रचलेले आहे. या कारस्थानास ओबीसी अफूच्या गोळीप्रमाणे बळी पडलेले असून या मगरमिठीतून बाहेर पडण्यास अज्ञानामुळे उत्सुक नाहीत, हीच खरी समस्या आहे.

पुरोगामी महाराष्ट्र व आघाडी सरकार

    पुरोगामी महाराष्ट्रातील आघाडी सरकार सुद्धा ब्राह्मणवाद्यांच्या हातातील बाहुले बनून झारीतील शुक्राचार्याच्या माताप्रमाणे संपूर्ण बहुजन समाजाला शिक्षण, आरोग्य, वीज, पाणी व रोजगार या घटनादत्त मूलभूत अधिकारांपासून बेदखल करण्यासाठी एकामागून - एक बहुजन विरोधी निर्णय घेत आहे. प्रामुख्याने इंगजी शाळांचे अनुदान ५० टक्क्यावर आणण्याची मनीषा, भविष्यात फ्रिीप पद्धती बंद करणे, नोकरी भरती बंद करणे आदी निर्णयांचा त्यात समावेश आहे. जेणे करून शिक्षण महाग होईल व शिक्षणापासून बहुजन विद्यार्थी कोसो दूर राहील.

     राज्य सरकारने कंत्राटी शेती (कॉन्ट्रैक्ट फार्मीग) च्या नावाखाली भांडवलदारांना महाराष्ट्रातील शेती करण्याची भूमा दिली आहे. याचा परिणाम शेतकऱ्यांना पूर्णतः उध्वस्त करण्याचे यामागे कुटील षडयंत्र आहे जेणेकरून अल्पभूधारक शेतकरी पैशाच्या लालसेपायी आपल्या जमिनी, भांडवलदार असलेल्या टाटा, बिर्ला, अंबानी यांचे घशात घालणार आहेत. सुरूवातीला ऐतखाऊ स्वरूपात वार्षिक उत्पन्नापेक्षा अधिक रक्कम देवून भांडवलदार अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना आपल्याकडे आकृष्ट करून त्यांना कायमचे गुलाम करणार आहेत. याचा परिणाम असा होणार आहे की, आधीच मुकेश अंबानीनी भारतातील १५०० शहरांमध्ये किरकोळ विक्रीची दुकाने सुरू करण्याची घोषणा केल्यामुळे लहान उद्योजक, छोटे व्यापारी, यांचे उद्योग नेस्तानाबुत होऊन ते देशोधडीला लागणार आहेत. अर्थात शेतकऱ्यांना भांडवलदारांच्या किरकोळ दुकानातून पॅकींग केलेला माल अधिक दराने घ्यावा लागणार आहे, तद्वतच उद्योगपती अन्नधान्याची मोठ्या प्रमाणावर उत्पादन न घेता अमेरीकेच्या इशाऱ्यावर अधिकधिक रासायनिक खतांचा वापर करून नगदी पीकांचे उत्पादन घेऊन जमिनीची पत नष्ट करणार आहेत. त्यामुळे ऐतखाऊ झालेला अल्पभूधारक शेतकरी कायमचा गुलाम झाल्याशिवाय राहणार नाही.

जातनिर्मूलन काळाची गरज

   वरपंखी जातियता संपुष्टात येत असल्याचे चित्र भासत असले तरी वास्तविकता भायावह आहे. राजकारणात निवडून येणर उमेदवार हे आपापल्या जातीच्या नावावरच आजही निवडून येतात. मात्र निवडून आल्यानंतर पक्षाचे व पक्षश्रेष्ठीचे आदेश इमाने-इतबारे पाळतात. ही परिस्थिती बदलण्यासाठी सामाजिक कार्यकर्त्यांनी किमान आपल्या मनातील जात बाजूला सारून स्वतःपासूनच “जातीनिर्मूलनाची सुरूवात” केली पाहिजे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे अंतिम ध्येय देखील हेच होते. २१ व्या शतकात मूलभूत अधिकार व राखीव जागा संपुष्टात येणार असून बुद्धीवादी समाजकार्यर्त्यांनी सामुहिक बंधूभावाचे ब्रीद कृतीत उतरविण्यासाठी संसदेत “जात निर्मूलन विधेयक' आणण्यासाठी कसोशीने प्रयत्न करणे काळाची गरज आहे. त्याचबरोबर किमान समाज कार्यकर्त्यांनी आपापसात रोटी बरोबरच बेटी व्यवहार आचरणात उतरवून तातडीने कृती करणे गरजेचे आहे. तर खऱ्या अर्थाने आपण फुले - आंबेडकरांचे वारसदार आहोत. असे म्हणण्याचा आपणास अधिकार प्राप्त होईल.

महामानवांना अपेक्षितक्रांतीची अंमलबजावणी

    समग्र क्रांतीचे प्रणेते महात्मा जोतिबा फुले व भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना अभिप्रेत असलेली समाजक्रांती पुनःर्स्थापित करावयाची असेल तर संपूर्ण भारतात विविध सामाजिक संघटनांनी एकत्र येवून जागतिकीकरण, आर्थिक उदारीकरण व खाजगीकरण याविरूद्ध जनमानस चेताविणे अत्यंत आवश्यक आहे. किमान शिक्षण, आरोग्य, वीज व पाणी या पायाभूत क्षेत्राचे खाजगीकरण होणार नाही, यासाठी जनअंदोलन उभारणे क्रमप्राप्त आहे.

स्वार्थांध भूमिकेचा त्याग

    महाराष्ट्राचा विचार करता बहुसंख्य असलेल्या कुणबी व तेली समाजाने आणि देशपातळीवर त्या त्या प्रदेशातील संख्येने मोठ्या असलेल्या समाजाने (बहुजन समाज)एकत्र येवून भट ब्राह्मणांच्या देशपातळीवरील षडयंत्राविरूद्ध आवाज उठविण्यास सज्ज झाले पाहिजे. कारण हे दोन समाज जागृत झाले तर इतर अल्पसंख्य समाज आपोआपच त्यांचे मागे जाईल, याबाबत माझ्या मनात तीळमात्र शंका नाही. तथापि शासन व प्रशासनात असणाऱ्या नोकरदार वर्गाने (शेतकऱ्यांचे मुलांना) स्वार्थांध भूमिका सोडून आपल्याच शेतकरी बांधवांना त्यांचे शेतीसंबंधी व इतर कामे करवून देण्याकरिता केवह ५० ते १०० रूपयांकरिता वेठीस धरणे कायमचे बंदू करून जी भूमीका त्यांचे वाट्याला आली आहे. ती भूमिका इमानेइतबारे पार पाडून जनतेच्या समस्या सोडविण्यास हातभार लावावा. अन्यथा येणारा काळ तुम्हाला अजिबात माफ करणार नाही.

- प्रदीप नीलसुमन सरचिटणीस, कर्पूरी ठाकूर विचार मंच