भारतीय मुसलमान शैक्षणिक सामाजिक आणि आर्थिक बाबतीत आपल्य इतर स्वदेशी भावापेक्षा मागासलेला आहेत ही एक वस्तुस्थिती आहे . बहुसंख्य मुस्लिम गेल्या हजार वर्षात मागासवर्गीय हिंदु जातीतून धर्मांतर करून मुसलमान झालेले आहेत. जाती व्यवस्थेपासून मुक्तता मिळाली असली तरी त्यांच्या सामाजिक व आर्थिक परिस्थितीत त्यामुळे कोणतेही परिवर्तन येऊ शकले नाही. जातीपातीचे हे धोरण मुख्यत्वे व्यवसायाशी निगडीत होते. धर्मातरानेही त्यांचे पूर्वीश्रमीचे व्यवसाय तसेच चालू राहिल्यामुळे सरंजामे उच्चभ्रू मुस्लिमांच्या दृष्अीकोनातून हे धर्मांतरानेही त्यांचे पूर्वी श्रमीचे व्यवसाय तसेच चालू राहिल्यामुळे सरंजामी उच्चभ्रू मुस्लिमांच्या दृष्टीकोनातून हे धर्मांतरित मुसलमान कनिष्ठच राहिले. आजही उच्चभ्रू समाज त्यांच्याकडे तुच्छतेनेच पहातो.

     स्वातंत्र्यानंतर लोकशाहीच्या प्रभावामुळे सामाजिक परिस्थिती वेगाने परिवर्तन होत गेले पण फाळणीमुळे निर्माण झालेली नकारात्मक परिस्थिती व त्याही पेक्षा तत्वतः मुसलमानांना लाभलेल्या नेतृत्वाच्या भुमिकेमुळे मुस्लिम समाज गोठून पडला होता.

     स्वतंत्र्य संग्रामाच्या काळात मुसलमान आपल्या सत्तेसाठी संघर्ष करीत असतानाच डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मागासलेल्या व दलिताच्या हक्कासाठी लढा देत होते. या लढ्याची आवश्यकता कनिष्ठ व मागासवर्गीय मुसलमानांनाही होती परंतु त्यांचा आवाज उठविण्यासाठी त्यांच्याकडे योग्य व प्रभावी नेतृत्व नव्हते. सरंजामी उच्चभ्रू नेतृत्वाने स्वःताच्या स्वार्थी साठी विघटनवादाचा प्रचार करून देशाचे विभाजन केले. लघुउद्योग व व्यापार करणारे मुसलमान ज्यांना अज्लाफ म्हणण्यात येत असे ते गप्प बसून होते. कारण त्यांच्या हितासाठी लढणारा एकही मुस्लिम नेता जन्माला आला नव्हता.

     स्वातंत्र्य संग्रमाच्या वेळीच मुसलमानामध्ये भावनात्मक राजकारणाची निर्मिती झाली होती. उच्च वर्गीयांनी आपले हितसंबंध इस्लामशी निगडीत करून टाकले ज्या ज्या वेळी त्यांना आपले हित धोक्यात आल्याचे जाणवले त्यावेळी इस्लाम खतरे में है असा उद्घोष करून मुसलमानाच्या भावनांचा आकांक्षांचा गळा दाबला आणि त्यांना वर येऊ दिले नाही. राजकारणावर जर अशा उच्च वर्गीयांचे प्रभुत्व आले नसते आणि त्यांनी स्वतःच्या फायद्यासाठी मुसलमानानांही मूलभूत हक्क व राखीव जागासाठी केला त्याप्रमाणेच मुसलमानातील लघुव्यवसायिका नाही यामुळे न्याय मिळाला असता व त्यांनीही आपल्या संख्येनुसार शासन व प्रशासनामध्ये आपल्या लोकसंख्येनुसार राखीव जागा प्राप्त झाल्या असत्या परंतु मुस्लिमाच्या अडीअडचणींकडे लक्ष देणारा, त्यांच्या शैक्षणिक, आर्थिक मागासालेपणाच्या प्रश्नाना दूर करण्यासाठी धोरणे आखाणारा व कार्यक्रम ठरविणारा एकही मुस्लिम नेता त्यांना लाभला नाही. भारतातील मुस्लिम राजकारण्याचा कार्यपद्धतीमध्ये उच्चभ्रू स्टाईलमध्ये कोणतेही परिवर्तन झालेले नाही. ही एक शोकांतिका आहे.

    मुस्लिम राजकारण आजही भावना धिष्टीत आहे. मुस्लिम अराजकीय पुढारी अधून-मधून मुस्लिमानांच्या मागासालेपणाबद्दल बोलतात; परंतु त्यांचे बोलणे मुस्लिमाचा मागासलेपण दूर करण्यासाठी नसून त्या मागासलेपणाचा राजकीय फायदा सौदेबाजीसाठी वापर करून स्वतःचा स्वार्थ साधण्यासाठी असत. गोपालसिंग कमिशनच्या रिपोर्टकडे चातुर्याने केलेले दुर्लक्ष हे त्याचे बोलके उदाहरण आहे.

    मुस्लिम व दलित यांच्या समस्यांचा अभ्यास करून त्या सोडविण्याच्या शिफारसी करण्यासाठी १९८१ मध्ये इंदिरा गांधींनी या आयोगाची स्थापना केली होती. या रिपोर्टच्या शिफारसीची अंमलबजावणी करण्यासाठी मुस्लिम नेतृत्वाने त्याचा प्रामाणिकपणे पाठपुरावा केला असता तर मुस्लिम कारागीर केवळ मजुर न रहाता आत्मनिर्भर व्यापारी व उद्योगपती झाले असते . मध्यम वर्गीय मुस्लिमांनाही त्याचा फायदा झाला असता. परंतु एकाही मुस्लिम पुढाऱ्यांने या रिपोर्टकडे आजतागायत लक्ष दिलेले नाही. सवतःची उंची वाढविण्यात मग्न असणाऱ्या मुस्लिम पुढाऱ्यांच्या भावनात्मक राजकारणामागे जाऊन मुसिल्म समाज अधिका अधिक असुरक्षित होत गेलेला आहे. भावनात्मक राजकारणाच्या चक्रव्युहामधून बाहेर पडल्याशिवाय मुस्लिम समाजाला राजकीय मुक्ती मिळू शकत नाही. त्याच्या सामाजिक आर्थिक, शैक्षणिक विकासाचे मार्ग खुले होणार नाहीत आम्हाला हे समजावून घ्यायला हवं की जातीयवाद व धार्मिक तणाव इ. मुळे निर्माण झालेल्या अप्रिय घटनांमुळे आपल्या भावनिक राजकारणात आहोत धर्म व जातीचा विचार न करता घटनेने दिलेल्या नागरी हक्काचा योग्य व समतोल उपयोग करून आपण शुद्र जातीयवाद जोर धरणार नाही याची काळजी घेतली पाहिजे.

   मुसलमान आर्थिक उन्नतीकडे लक्ष देऊ शकणार नाही. मुस्लिमांचे भाविनक राजकारणामुळे दुहेरी नुकसान होत आहे. एकीकडे त्यांचा जीव व मालमत्ता असुरक्षित बनत असून दुसरीकडे त्यांच्या उन्नतीचे सर्व मार्ग बंद होत आहेत. यासाठी आपल्या राजकारणात समतोल व वस्तुनिष्ठ भूमिका घ्यावी लागेल. मुस्लिमांनी स्वतःला मानसिकरित्या तयार करावे लागेल. समतोल व वस्तुनिष्ठ राजकारणामुळे धर्मनिरपेक्ष व पुरोगामी हिंदुचे हात बळकट होती आणि ते आपआपल्या परीने हिंदु उच्च जातीय वादाच्या विरोधात ठामपणे उभे राहतील. आम्हाला आपल्या कार्यपद्धतीत प्रादेशीक भाषावरही लक्ष केंद्रीत करावे लागेल. प्रादेशिक भाषा शिकल्याने एकीकडे आर्थिक उन्नतीचे मार्ग सुलभ होता तर दुसरीकडे स्थानिक जातीयतणावही कमी होतो. जर महाराष्ट्रात आम्ही मराठी भाषेला स्वखुशीने स्वीकारले तर शिसेनेची शक्ती कमी करू शकू. उर्दूबरोबर मराठी भाषेवर प्रभुत्व मिळविणे महाराष्ट्रात आवश्यक आहे. केरळ व तामिळनाडूमध्ये जातीयतणाव इतर राज्यापेक्षा कमी आहे.

    आम्हाला आपल्या कार्यक्रमात शिक्षणाच्या प्रसारावर जोर देणे अगत्याचे आहे. महाराष्ट्रात मुसलमानामध्ये निरक्षरतेचे प्रमाण अधिक आहे. मुसलमान म्हणून आम्हाला केरळ व पश्चिम बंगालकडून धडा घेणं आवश्यक आहे. शिक्षणाचं महत्व समजणे हे मुस्लिम म्हणून अत्यंत निकडीचे आहे. कारण प्रेषीत महंमद यांची शिकवण आहे 'इल्म हासिल करो, चाहे चीनतक क्यू न जाना पडे’ चीनपर्यंत जावे लागले तरीही चालेल पण ज्ञान मिळविणे हे प्रत्येक मुस्लिम स्त्री पुरूषाचे आद्य कर्तव्य आहे. आम्हास आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी होणे आवश्यक आहे. आज मुसलमानात उत्तम हस्तकलाकार, कुशल कारागीर व तंत्रज्ञानाची व त्यांना मार्गदर्शनाची सोय नाही. या सर्व बाबींसाठी मुसलमानांनी स्वाभीमानाने जगावे यासाठी मंडल आयोगाच्या सर्व शिफारशींची संपूर्ण अंमलबजावणी आवश्यक आहे. मुस्लिमांनाना या देशात स्वाभिमानाने जगण्याची संधी मिळून या देशांची संपूर्ण प्रगती होणे आवश्यक आहे.

- शब्बीर अन्सारी (राष्ट्रीय अध्यक्ष) ऑल इंडिया मुस्लिम ओ.बी.सी. संघटना