नागपूर, दि. 5 सप्टेंबर २०२५: महाराष्ट्र सरकारने हैदराबाद गॅझेटच्या नोंदींच्या आधारे मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देऊन ओबीसी प्रवर्गात आरक्षण देण्यासाठी काढलेल्या शासकीय ठरावामुळे (जी.आर.) ओबीसी समाजात निर्माण झालेल्या संभ्रमावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्टीकरण दिले आहे. ज्येष्ठ मंत्री छगन भुजबळ यांनी या जी.आर.वर व्यक्त केलेल्या शंकांचे निरसन करताना, हा निर्णय ओबीसी समाजाच्या हक्कांवर कोणताही परिणाम करणार नाही, असे आश्वासन फडणवीस यांनी दिले. हा जी.आर. सरसकट लागू नसून, केवळ पुराव्यांच्या आणि वंशावळीच्या आधारे खऱ्या हक्कदारांना कुणबी प्रमाणपत्र दिले जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले. मराठा आणि ओबीसी समाजाला एकमेकांसमोर आणले जाणार नाही, तर सर्व समाजांना सोबत घेऊन जाण्याची सरकारची भूमिका आहे, असेही त्यांनी नमूद केले.

     पत्रकारांशी संवाद साधताना फडणवीस यांनी सांगितले की, मराठवाड्यात निजामकालीन पुरावे उपलब्ध असल्याने हैदराबाद गॅझेटच्या नोंदी ग्राह्य धरण्यात आल्या आहेत, तर इतर भागात इंग्रजकालीन पुरावे वापरले जातात. यामुळे केवळ खरे कुणबी समाजातील व्यक्तींनाच या जी.आर.चा लाभ मिळेल आणि कोणताही खोटेपणा शक्य होणार नाही. अनेक ओबीसी संघटनांनी या निर्णयाचे स्वागत केल्याचेही त्यांनी सांगितले. “जोपर्यंत हे सरकार आहे, तोपर्यंत ओबीसींच्या हक्कांवर गदा येणार नाही. एका समाजाचे काढून दुसऱ्या समाजाला देण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. मराठ्यांचे मराठ्यांना आणि ओबीसींचे ओबीसींना हक्क दिले जातील,” असे फडणवीस यांनी ठामपणे सांगितले.

     दरम्यान, मराठा आंदोलक मनोज जरांगे-पाटील यांच्या मागणीनुसार काढलेल्या या जी.आर.मुळे ओबीसी समाजात तीव्र असंतोष पसरला आहे. छगन भुजबळ यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीवर अघोषित बहिष्कार टाकल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात जोरदार रंगली होती. भुजबळ सह्याद्री अतिथीगृहावर अजित पवार गटाच्या प्री-कॅबिनेट बैठकीसाठी गेले होते, परंतु मंत्रिमंडळ बैठकीसाठी सर्व मंत्री जात असताना ते परतले. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी त्यांना संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला, परंतु भुजबळ परतले नाहीत, असे समजते. या जी.आर.मुळे ओबीसींच्या २७ टक्के आरक्षणात घुसखोरी होऊन सुमारे ४०० हून अधिक जातींच्या शिक्षण आणि नोकरीतील संधींवर परिणाम होण्याची भीती ओबीसी संघटनांनी व्यक्त केली आहे. यासंदर्भात स्पष्टता आणण्यासाठी आणि पुढील रणनीती ठरविण्यासाठी विदर्भातील ओबीसी नेत्यांची बैठक लवकरच आयोजित होणार आहे, ज्यामुळे या विषयावरील चर्चेला आणखी तीव्रता येण्याची शक्यता आहे.