महाराष्ट्रांत सामाजीक न्यायाच्या दृष्टीकोनातुन कोल्हापूरचे राजे छत्रपती राजर्षी शाहु महाराज यांनी शेकडो वर्षापुर्वी दिनदलीतांना, अस्पृश्यांना जवळ करून त्यांच्या हातुन जेवणापासून ती सर्व सेवा करून घेतली. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकराना शिक्षणासाठी सर्वप्रथम त्यांनीच मदत केली. त्यामुळे एक सक्षम नेतृत्व अस्पृश्यांना मिळाले. आणि एक नवीन पर्वास सुरूवात झाली. त्यांनी भगवान गौतम बुद्धाच्या जिवनकार्यापासुन प्रेरणा घेवून सर्व प्रथम ताठमानाने जगण्याची संधी दिक्षा देवून अस्पृश्यांची मुहुर्तमेढ रोवली. त्यांनी “शिका, संघटीत व्हा आणि संघर्ष करा” हा मुलमंत्र फक्त अस्पृश्य व दिनदलीतांनाच दिला नाही तर, सामाजीक शोषण थांबविण्या करीता सर्वच उपेक्षीतांना दिला.

     आज महाराष्ट्रात जी सत्तेची समीकरणे बांधली जातात ती सर्व प्रथम ओबीसी मधील समाजाच्या मतमतांतरावर असतात. ओबीसी मधील मतदार व समाज कोणत्याही एका पक्षा सोबत नाही. त्यांचे सर्वच पक्ष आपल्या सर्व युक्त्या वापरून त्यांचा व त्यांच्या मतांचा फक्त उपयोग सत्तेसाठी घेतात. एकदा सत्तेचे सूत्र निश्चित झाले की ओबीसींना प्रत्येक क्षेत्रात सर्व स्तरावर पद्धतीशिरपणे लांब ठेवल्या जाते.

    महाराष्ट्रात संख्येने ओबीसी मध्ये कुणबी, माळी, तेली, धोबी, शिंपी, लोहार, आग्री , सूतार, धनगर, वंजारी, साळी , कोळी, न्हावी आदिंची संख्या करोडोच्या घरात आहे. परंतु ती मुस्लीम व बौद्धासारखी सत्ता मिळविण्यासाठी एकसंघ राहत नाही. निवडणूका आल्या की अनेक आश्वासने नेतेमंडळी देतात. प्रसंगी अनेक ओबीसी आर्थार्जन साधून आपल्यामतांची किंमत सत्ता ओबीसी कार्यकर्त्याला मिळावी या दृष्टीकोन बाळगत नाहीत. त्यामुळे ओबीसींचा मतांचा गठ्ठा असल्यावरही इतर राजकीय पक्षाच्या आश्वासनाला नजर अंदाज करून पुन्हा ५ वर्षानी होणाऱ्या निवडणुकीपर्यंत मुग गिळुन बसतात. आश्चर्य म्हणजे निरनिराळ्या पक्षाच्या लेबल वर ओबीसी निवडणुका लढवितात व आपल्याच ओबीसी कार्यकर्त्यांचा खातमा त्याला मते न देवून त्याला पाडतात आणि धनदांडग्या व्यक्तीला, परंपरेने घराणेशाहीमध्ये सत्ता सोपवितात. त्यामुळे करोडो ओबीसी मतदार असूनही ओबीसी कार्यकर्ता व समाज विकासाचे स्वप्नापासून लांब राहतो. आणि हे असेच महाराष्ट्र राज्य निर्माण झाले तेव्हा पासून अव्याहतपणे दुष्टचक्र सुरू आहे. बहुजनांची सत्ता आणू ह्या गोंडस कल्पनेला साकार करण्याचे चॉकलेट दाखवून प्रसंगी अनेक स्वतःला मागासवर्गीयांचे मसीहा म्हणवणारे तडजोडीचे राजकारण करताना धनार्जन करतात आणि कार्यकर्ता हा मरेपर्यंत आपल्या नशीबाला दोष देत हात चोळीत असतो ही फार मोठी शेकांतीका आहे. म्हणुन ओबीसी समाजाने किमान आपल्या हक्कासाठी कुंटूबासाठी , मुलाबाळांच्या भविष्यांविषयी जागरूक राहीले पाहीजे. आज ही काळाजी गरज आहे.

मा. श्री. विलासरावजी देशमुख ह्यांचा ओबीसीला सामाजीक न्याय मिळावा ह्या दृष्टीने निर्णय

     आज ना. श्री.विलासरावजी देशमुख महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री आहेत हा केवळ योगायोग नव्हे. मा. श्री. विलासरावजीचे नेतृत्व ओबीसीला पोषक आहे त्यानी महाराष्ट्रातील सर्व ओबीसी विद्यार्थ्यांना मॅट्रीकोत्तर शिष्यवृत्ती दिली. आणि पूढील तांत्रिक व पदवी परीक्षा साठीही ओबीसी विद्यार्थ्यांना वेगळा निधी दिला तर १७६ कोटी ओबीसींच्या शिष्यवृत्तीसाठी दिलेत. आज ह्याचा फायदा ५ लाख ओबोसी विद्यार्थ्यांना झाला अणि तो घेण्यासाठी ओबीसी विद्यार्थी शिकावा ह्यासाठी जात प्रमाणपत्र सुद्धा महत्वाचे आहे ते अनेक त्रुटीमुळे न मिळाल्यामुळे अनेक विद्यार्थी शिष्यवृत्ती मिळत नाहीत. आज ओबीसीमधील अनेक मुली अन्य राज्यात विवाहाद्वारे गेल्यात आणि अनेक मुली वेगवेगळ्या राज्यातुन महाराष्ट्रात आल्यात तर त्यामध्ये जातीचा उल्लेख शालेय दाखल्यात नसतो, कोतवाल बुकावर जातीच्या नावाची नोंद नसणे आदी अनेक त्रुटी मुळे प्रमाणपत्र न मिळाल्यामुळे ओबीसीचा विद्यार्थी शिष्यवृती मिळण्यापासून वंचीत राहत आहे. ही वस्तुस्थिती आहे. ह्यावर सर्व ओबीसीतील नेत्यांनी, समाजाने जागरूक राहणे आवश्यक आहे. नाही तर देव देते आणि कर्म ते मिळु देत नाही. अशी अवस्था होईल.

१५ टक्केवाल्यांकडुन ओबीसीची मुस्कटदाबी.

    भारतामध्ये १९५० साली संविधान आल्यापासून सत्तेत असणाऱ्या उच्चभ्रना ओबीसीचा अनुशेष भरण्यासाठी दुर्लक्ष केले. त्यामध्ये कुचराई केली. त्यामध्ये अनेक बुद्धीमान ओबीसीमध्ये असूनही तयांना आजतागायत नोकऱ्या व पदोन्नतीपासून दुर ठेवल्या गेले. अनेकांनी ओबीसीचे जातीचे प्रमाणपत्र मिळवून त्यांना नोकरीची गरज नसतांना सुद्धा खुर्ध्या पटकावल्या. त्यामुळे शिक्षण घेवूनही अनेकांना शेती व अन्य किरकोळ कामे करण्याची पाळी त्यांच्यावर आली. आजही महाराष्ट्रात जे संस्थेचे संस्थापक आहेत त्यांच्या कडे नोकऱ्या उपलब्ध असल्यावर पहील्यांदा नातलगातील मुलीशी लग्न लावून मग त्याला हमखासपणे नोकरी दिल्या जाते. हे उघड सत्य आहे. अनुसूचीत जाती-जमाती, ओबीसी , इतर मागास प्रवर्ग व दुर्बल घटकांना मिळून एकूण ८५ टक्के समाजाला सामाजीक, शैक्षणीक, सांस्कृतीक व आर्थिक दृष्ट्या वंचीत ठेवल्यामुळेच त्यांना आरक्षण देण्याची वेळ आली त्यावर केन्द्रीय मनुष्यबळ विकासमंत्री ना. श्री. अर्जुनसिंग यांनी उच्च शैक्षणीक संस्थामध्ये ओबीसींना आरक्षण देण्याचे जाहीर करताच ते रद्द करण्यासाठी उच्चभ्रुच्या चिथावणीवरून विद्यार्थ्यांना वेठीस धरून आंदोलने केली गेलीत शेवटी त्यावर केंन्द्रीय सरकाराची व सुप्रीम कोर्टाने तंबी दिल्यामुळे ह्यावर पडदा पडला. ५० ते ६० टक्के मार्कस मिळविलेले ३० ते ४० लाख रूपया पर्यंत डोनेशन देवून आणि जातीचा फायदा घेऊनही प्रवेश घेतात. आणि ७० ते ८५ टक्के मार्कस मिळविणारे ओबीसी केवळ पैसा नसल्यामुळे उच्च शिक्षणापासून वंचित राहतात. त्यातही उच्च शिक्षण अनेक क्षेत्रांत घेतल्यानंतर देशाची सेवा न करता पैसा कमावण्याच्या उद्देशाने परदेशात गलेलठ्ठ पगार मिळवितात आणि अनेक बुद्धिमान ओबीसींना वंचित ठेवतात.

     सध्या महाराष्ट्रात शासकीय निमशासकीय व शासकीय अनुदान प्राप्त संस्थमध्ये ५२ टक्के आरक्षण आहे. त्यामध्ये दुर्बल घटक, अल्प भुधारक, आदिवासी, अल्पसंख्यांक त्यांना संधी आरक्षणामुळे मिळु शकते. परंतु ओबीसी मध्ये गुणवत्ता नाही हे सरसकट धोरण उच्च पदस्थानी असणाऱ्यांमध्ये ओबीसीचेच अधिकारी असले पाहीजेत. मग ते कोणतेही क्षेत्र असो. तेव्हांच खरा न्याय मिळेल.

ओबीसींचे लोकसंख्येचे प्रमाण ५२ टक्के तर आरक्षण २७ टक्के एक विरोधीभास

संपूर्ण देशाच्या सर्व्ह मध्ये लोकसंख्येतील प्रमाण अनुसुचीत जाती - जमातीचे प्रमाण २२.५ टक्के आहे. आणि ओबीसीचे प्रमाण ५२ टक्के जागा राखीव असाव्यात ह्याची चर्चा सर्वोच्च न्यायालयात होवून न्यायालयात सामाजीक न्यायासाठी राखीव जागांचा आणि गुणवत्तेचाही विचार केला जावून सामाजीक न्याय म्हणुन ५० टक्के व गुणवत्तेसाठी ५० टक्के अशी विभागणी केली. तेव्हा एस.सी. व एस. टी. साठी २२.५ टक्के व ओबीसी साठी २७ टक्के जागा राखीव ठेवल्या ह्याचाच आधार ना. श्री. अर्जुनसिंगानी घेवून भारत सरकारने २७ टक्केची आरक्षणाची घोषणा केली आणि ते विधेक ९३ व्या घटना दुरूस्तीने मांडल्या जावून एक ओबीसीचा हक्क म्हणुन त्याची अंमल-बजावणी जुन २००७ पासून भारत सरकारच्या सर्व उच्च शैक्षणीक संस्थामध्ये २७ टक्के आरक्षण देवून केल्या जाणार आहे एका २००५ च्या सर्वेक्षणा नुसार अ.ब.क.ड. गटा नुसार आहे.

     या उलट गेल्या ४० वर्षात शासकीय नोकरीची आकडेवारी पाहिलीतर उच्च वर्णी यांची फक्त प्रथम वर्गातील टक्केवारीची माहिती आश्चर्यकारक आहे.

आणि लोकसंख्येत प्रमाण

     ही तफावतआजही थोड्या फार प्रमाणात आहे. ती जर दुर करावयाची असेल तर नोकरी कोणत्याही वर्गाची असो ती भरणारा अधिकारी किंवा नोकरभरती करणारे महामंडळ निर्माण करून ओबीसींचे, अनुसुचीत जाती, जमातीतचेचे अधिकारी यांच्याकडे ते काम सोपविले पाहीजे. नाहीतर ऐकीकडे आरक्षण घोषीत करून भरतीमध्ये जर उच्चवर्णीय अधिकरी राहीले. तर ह्या परिस्थितीत फार बदल होणार नाही आणि त्यावर ओबीसी मधील अभ्यासु कार्यकर्ते ह्यांची नेमणुक केली तर ह्या प्रमाणात निश्चित बदल होईल ह्या बद्दल कोणाचेही दुमत असल्याचे कोणतेही कारण राहणार नाही.

आमदार सुधाकरराव गणगणे ओबीसीच्या विकासाच्या ध्यास घेतलेले नेतृत्व :

    आज महाराष्ट्रात ओबीसीचे नेतृत्व करणारी अनेक नेते मंडळी आहेत. त्यामध्ये ओबीसींचा सपूर्ण विकास व्हावा ह्यासाठी अहोरात्र झटणारे महाराष्ट्र राज्य ओबीसी संघर्ष समितीचे अध्यक्ष आमदार मा. श्री. सुधाकरराव गणगणे महाराष्ट्रातील ओबीसीना विधीमंडळात व ओबीसी विरूद्ध दिलेल्या निर्णयानंतर रात्रंदिवस संपूर्ण महाराष्ट्रभर दौरे करून त्यामध्ये त्यांनी जिल्हावार जिल्हा ओबीसी संघर्ष समिती तयार करून त्याद्वारे अनेक कार्यकर्ते जोडलेत त्यामध्ये त्यांनी महाराष्ट्राच्या प्रत्येक जिल्ह्यांत जावून सभा, बैठका घेतल्यात ते आपल्या भाषणांत नेहमी सांगतात की ५२ टक्के झोपलेला आहे. त्यांना जागे करावे लागेल ओबीसीतील ३४१ जाती पैकी ज्यांचा आर्थिक स्तर उंचावला ती व्यक्ती मागे वळुन पहात नाही. परंतु फायदे मात्र सर्वाच्या आधी घेतो. मग तो क्रिमीलेयर असो वा शिष्यवृत्ती असो जे जागरूक आहेत ते ह्याचा फायदा सर्वात प्रथम घेतात. त्यामध्ये अधिकारी वर्ग सुद्धा मागे नाही. अशा व्यक्ती सभा बैठकाना सुद्धा उपस्थित राहत नाहीत आणि अर्थार्जनाचे सुद्धा योगदान देत नाहीत. ह्यासर्वाची श्री. गणगणे साहेबांना कल्पना व जाणीव आहे. माझा सुद्धा हा लेख लिहीण्याचा उद्देश हाच आहे की ओबीसीने किमान आपल्या सामाजीक न्यायासाठी तरी एकत्र आले पाहीजे जागरूक राहीले पाहीजे, एवढाच खारीच्या वाट्या एवढा माझा प्रयत्न आहे.

मा. महादेवराव हुरपडे अध्यक्ष, अकोल महानगर ओबीसी संघर्ष समिती, अकोला

अध्यक्ष, अकोला जिल्हा शिंपी समाज, अकोला सरचिटणीस, अकोला महानगर काँग्रेस कमेटी, अकोला.