राष्ट्रीय ओबीसी आयोगाच्या अध्यक्षांना घेराव घालण्याचा इशारा

     चंद्रपूर, दि. ६ सप्टेंबर २०२५: महाराष्ट्र सरकारने २ सप्टेंबर २०२५ रोजी मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्यासाठी काढलेल्या शासकीय ठरावाच्या (जी.आर.) विरोधात चंद्रपूर येथील ओबीसी समाजाने आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. गुरुवारी, ४ सप्टेंबर २०२५ रोजी दुपारी ३ वाजता गांधी चौकात सैकडो ओबीसी कार्यकर्त्यांनी जी.आर.च्या प्रतीची होळी करून तीव्र निषेध व्यक्त केला. या आंदोलनादरम्यान आंदोलकांनी सरकारवर ओबीसी समाजावर अन्याय करणारा आणि संविधानाच्या तत्त्वांचा भंग करणारा हा निर्णय असल्याचा आरोप केला. त्यांनी मागणी केली की, सरकारने हा जी.आर. ४८ तासांच्या आत रद्द करावा, अन्यथा राष्ट्रीय ओबीसी आयोगाचे अध्यक्ष हंसराज अहिर यांचा घेराव करून आणि व्यापक ओबीसी महामोर्चाचे आयोजन करून आंदोलन तीव्र केले जाईल.

     आंदोलकांनी हैदराबाद गॅझेटमधील अस्पष्ट नोंदी आणि ‘गाव, नाते, कूळ’ यांसारख्या शब्दांच्या आधारे मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गात समाविष्ट करण्याच्या निर्णयाला तीव्र विरोध दर्शवला. प्रो. अनिल डहाके यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले की, हा जी.आर. ओबीसी समाजाच्या आरक्षणात छुप्या पद्धतीने घुसखोरीचा प्रयत्न आहे, ज्यामुळे ओबीसी, अनुसूचित जाती आणि जमातींच्या शिक्षण आणि नोकरीतील संधींवर गंभीर परिणाम होईल. भारतीय संविधानाने जात प्रमाणपत्रासाठी ठराविक कागदपत्रे आणि कार्यपद्धती निश्चित केली आहे, परंतु सरकारने महसूल आणि सामाजिक न्याय विभागाच्या नियमांना बगल देऊन संविधानाची पायमल्ली केली आहे. यामुळे ओबीसी समाजाच्या सुमारे ४०० जातींच्या हक्कांवर गदा येईल आणि आरक्षणातील त्यांचा वाटा कमी होईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

     आंदोलकांनी मागणी केली की, सरकारने हा जी.आर. तात्काळ रद्द करावा आणि ओबीसी समाजाचे आरक्षण संरक्षित ठेवण्यासाठी ठोस धोरण जाहीर करावे. तसेच, संविधानाच्या अनुच्छेद १५(४) आणि १६(४) नुसार, केवळ सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासलेपणाच्या आधारावरच आरक्षण दिले जावे. जर मागण्या मान्य झाल्या नाहीत, तर लोकशाही मार्गाने राज्यभरात तीव्र आंदोलन उभारले जाईल, असा इशारा देण्यात आला. या आंदोलनात नंदू नागरकर, संदीप गिर्हे, ॲड. विलास माथनकर, रामू तिवारी, पप्पू देशमुख, प्रो. अनिल डहाके, प्रवीण पडवेकर, अजय वैरागडे, राजू बनकर, विकास टिकेदार, शालिक फाले, सुनीता धोबे, घनश्याम वासेकर, भालचंद्र दानव, चंदा वैरागडे, सुनीता अग्रवाल, राजेश अडुर, निलेश ठाकरे, वैभव बनकर, जया झाडे यांच्यासह ओबीसी संघटना, विविध जातीय संघटना आणि ओबीसी बांधव मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. या निषेधाने ओबीसी समाजाच्या एकजुटीचा आणि हक्कांच्या रक्षणासाठी दृढनिश्चयाचा संदेश दिला.