मराठा समावेशाच्या जी.आर.विरोधात जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडक

      वाशीम, सप्टेंबर २०२५: महाराष्ट्र सरकारने २ सप्टेंबर २०२५ रोजी काढलेल्या शासकीय ठरावाने (जी.आर.) मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गात समाविष्ट करण्याचा मार्ग मोकळा केला आहे, ज्याला सकल ओबीसी समाजाने तीव्र विरोध दर्शवला आहे. हा निर्णय ओबीसी समाजाच्या हक्कांवर गंभीर आघात करणारा आणि संविधानाच्या तत्त्वांचे उल्लंघन करणारा आहे, असा आरोप करत वाशीम येथे गुरुवारी (४ सप्टेंबर २०२५) सकल ओबीसी समाजाने जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडक देत निषेध आंदोलन केले. या आंदोलनादरम्यान मुख्यमंत्र्यांना उद्देशून निवेदन सादर करण्यात आले, ज्यामध्ये जी.आर. तात्काळ रद्द करण्याची मागणी करण्यात आली.

     हा शासकीय ठराव ओबीसी समाजातील सुमारे ४०० जातींच्या शिक्षण आणि नोकरीतील प्रतिनिधित्वाला धक्का लावणारा आहे, असे आंदोलकांनी नमूद केले. संविधानातील अनुच्छेद १५(४) आणि १६(४) नुसार, आरक्षण केवळ सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गीयांसाठी आहे. मराठा समाजाचा ओबीसी प्रवर्गात समावेश करणे हे या तत्त्वांचा भंग आहे, असा युक्तिवाद निवेदनात मांडण्यात आला. ओबीसी आरक्षणाची मर्यादा वाढवण्याची गरज असताना, सरकारचा हा निर्णय ओबीसींच्या हक्कांवर अन्याय करणारा आहे, असे सकल ओबीसी समाजाने स्पष्ट केले. जर हा जी.आर. मागे घेतला नाही, तर लोकशाही मार्गाने तीव्र आणि व्यापक आंदोलन करण्याचा इशारा आंदोलकांनी दिला आहे.

    निवेदनात प्रमुख मागण्या समाविष्ट आहेत:
१. जी.आर. रद्द करा: मराठा समाजाच्या ओबीसीकरणाचा शासकीय ठराव तात्काळ रद्द करावा.
२. ओबीसी आरक्षणाचे संरक्षण: ओबीसी प्रवर्गात कोणत्याही नव्या समाजाचा समावेश होऊ नये.
३. ठोस धोरण: ओबीसी समाजाचे शिक्षण आणि नोकरीतील प्रतिनिधित्व टिकवण्यासाठी सरकारने स्पष्ट धोरण जाहीर करावे.

    आंदोलनात सकल ओबीसी समाजातील विविध जातींचे प्रतिनिधी, तसेच अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषद, सत्यशोधक समाज, गोरसेना, सावता परिषद, बारा बलुतेदार महासंघ, न्हावी समाज संघ, समनक जनता पार्टी, शिवसेना (उबाठा), माळी युवा मंच, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना आणि केकत उमरा ग्रामपंचायतीचे पदाधिकारी उपस्थित होते. या एकजुटीने ओबीसी समाजाच्या हक्कांसाठी लढण्याचा निर्धार व्यक्त केला. आंदोलकांनी सरकारला चेतावणी दिली की, जर मागण्या मान्य झाल्या नाहीत, तर राज्यभरात मोठ्या प्रमाणावर आंदोलने उभारली जातील.