नागपूर, दि. ५ सप्टेंबर २०२५: महाराष्ट्र सरकारने हैदराबाद गॅझेटच्या आधारे मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गात समाविष्ट करण्यासाठी काढलेला जी.आर. (शासकीय ठराव) हा ओबीसी समाजाच्या आरक्षणावर गंभीर आघात करणारा आहे, असा आरोप ओबीसी वकील महासंघाने केला आहे. या अन्यायकारक निर्णयाविरोधात कायदेशीर लढाई लढण्यासाठी आणि ओबीसींच्या हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी ओबीसी वकील महासंघाने सर्व प्रामाणिक ओबीसी संघटनांना कायदेशीर मार्गदर्शन आणि पाठिंबा देण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासंदर्भात ४ सप्टेंबर २०२५ रोजी नागपुरातील रविभवन येथे ओबीसी वकील महासंघ आणि ओबीसी संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांची महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली.

     या बैठकीत ओबीसी आरक्षणाच्या रक्षणासाठी कायदेशीर रणनीती आणि एकसंध पावित्र्यावर चर्चा झाली. सरकारने २ सप्टेंबर २०२५ रोजी काढलेला जी.आर. हा मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गात समाविष्ट करण्याचा प्रयत्न असून, यामुळे ओबीसींच्या ५२ टक्के आरक्षणावर गदा येईल, अशी भीती व्यक्त करण्यात आली. ओबीसी आरक्षण हे सामाजिक आणि आर्थिक मागासलेपणाच्या आधारे मिळालेले आहे, तर केवळ ऐतिहासिक कागदपत्रांवर आधारित नव्या समाजाचा समावेश संविधानिक नियमांचे उल्लंघन करणारा आहे, असे वकील महासंघाने स्पष्ट केले. बैठकीत पुढील कायदेशीर लढाईसाठी रणनीती ठरविण्यात आली, ज्यामध्ये उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयात लढण्याची तयारी आहे.

बैठकीत पाच महत्त्वपूर्ण ठराव मंजूर करण्यात आले:
१. जातीनिहाय जनगणना: सरकारने तातडीने जातीनिहाय जनगणना करून ५० टक्के आरक्षण मर्यादा हटवावी आणि लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षण द्यावे.
२. जी.आर. रद्द करा: मराठा आंदोलकांच्या दबावाखाली काढलेला ओबीसीकरणाचा जी.आर. तात्काळ रद्द करून ओबीसी आरक्षणाचे संरक्षण करावे.
३. कायदेशीर मार्गदर्शन: ओबीसी वकील महासंघ सर्व प्रामाणिक ओबीसी संघटनांना कायदेशीर सल्ला देईल आणि न्यायालयीन लढाई लढेल.
४. रस्त्यावरील आणि कायदेशीर लढाई: रस्त्यावरील आंदोलन आणि कायदेशीर लढाईत महासंघ ओबीसी संघटनांसोबत राहील.
५. सूक्ष्म ओबीसींचे संरक्षण: ओबीसीतील लहान जातींवर अन्याय होऊ नये यासाठी विशेष काळजी घेतली जाईल.

     या बैठकीला ओबीसी वकील महासंघाचे अध्यक्ष ॲड. किशोर लांबट (सर्वोच्च न्यायालय अधिवक्ता) यांनी अध्यक्षता केली. प्रमुख अतिथी म्हणून ॲड. नरेंद्र गोंडाने, ॲड. दिनेश धोबे, डॉ. आनंद मांजरखेडे, ओबीसी मुक्ती मोर्चाचे संस्थापक अध्यक्ष नितीन चौधरी आणि ओबीसी युवा अधिकार मंचाचे मुख्य संयोजक उमेश कोर्राम उपस्थित होते. कार्यक्रमाचे संचालन ॲड. विनोद खोबरे यांनी केले, प्रास्ताविक आणि संयोजन ॲड. समीक्षा गणेशे यांनी केले, तर आभार ॲड. जितेंद्र हिंगवे यांनी मानले. बैठकीला ॲड. मनोज साबळे, ॲड. नितीन रूडे, ॲड. तरुण परमार, ॲड. प्रभाकर भुरे, ॲड. रेखा बारहाते, ॲड. रवींद्र विलायतकर, ॲड. राहुल वाघमारे, ॲड. सौरभ राऊत, ॲड. शैला कुरेशी, ॲड. लक्ष्मी मालेवार, ॲड. दीपाली गुडदे, ॲड. मुकुंद आडेवार, ॲड. सुमित लाडवीकर, ॲड. देवेंद्र यादव, ॲड. ओमप्रकाश यादव, ॲड. तेजस दाढे, ॲड. अभय जैस्वाल, ॲड. नंदा चोपडे, वंदन गडकरी, सुषमा भड, अर्चना बरडे, मोबिन खान, मुशहीद खान यांसह अनेक मान्यवर उपस्थित होते.

     ओबीसी वकील महासंघाने सरकारला इशारा दिला आहे की, जर जी.आर. रद्द केला नाही, तर राज्यभरातील ओबीसी संघटना एकत्र येऊन रस्त्यावर आणि न्यायालयात तीव्र लढाई लढतील. येत्या काळात ओबीसी समाजाच्या हक्कांसाठी एकजुटीने आणि शांततेने कायदेशीर मार्गाने लढण्याचा निर्धार या बैठकीत व्यक्त करण्यात आला.