ओबीसी आरक्षण  ( भाग - चौथा )

अभ्यास  निष्कर्ष येण्यापूर्वीच ...  संभ्रमाचे वातावरण..

लेखक -  इंजि. राम पडघे  अध्यक्ष  श्री संताजी शैक्षणिक व सामाजिक विकास संस्था सातारा महारा

       ओबीसी आरक्षणाशी सलग्न - ओबीसी आरक्षणावर अतिक्रमण होण्याची शक्यता असलेला जी. आर.  शासनाने हैदराबाद गॅझेटिअरचा संदर्भ देऊन मराठा बांधवांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्यासंदर्भात एकदाचा काढला. ओबीसी नेते व समाज बांधव आपापल्या परीने याचा अर्थ काढत आहेत. शासनाच्या वतीने माननीय मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, मराठा अभ्यास उपसमिती  प्रमुख मा. राधाकृष्ण विखे पाटील आपापल्या परीने ओबीसी समाजाला समजावून सांगण्याचा प्रयत्न करत आहेत. ओबीसी आरक्षणावरती कोणत्याही प्रकारचे अतिक्रमण होणार नाही हे निक्षून सांगत आहेत. तथापि ओबीसी समाजामधला असंतोष कमी करण्याच्या दृष्टीने ओबीसी आरक्षण अभ्यास समिती गठीत करण्यात आली.  याचे प्रमुख म्हणून माननीय चंद्रशेखर बावनकुळे साहेब महसूल मंत्री महाराष्ट्र राज्य यांची नियुक्ती करण्यात आली. ही अत्यंत समाधानाची बाब आहे. वेळीच यावर अभ्यास होऊन याचा निष्कर्ष समाज बांधवांपर्यंत पोहोचणे आवश्यक आहे. या संदर्भातले निवेदन देण्यासाठी दोनच दिवसापूर्वी माननीय चंद्रशेखर बावनकुळे साहेबांची भेट आम्ही पुणे येथे घेतली. या विषयासंदर्भात चर्चा करताना, ओबीसी आरक्षणासंदर्भात त्यांचे विचार निश्चित सकारात्मक असल्याचे दिसून येत होते. त्यांनी आम्ही दिलेल्या निवेदनावर प्रतिक्रिया देताना म्हणाले, हे निश्चितच आवश्यक आहे व त्याचा शासन विचार करेल अशी टिपणी केलेली आहे.

     माननीय भुजबळ साहेबांनी या संदर्भात केलेली टिपणी विचार करण्यासारखी आहे. न्यायालयाने ओबीसी बांधवांना बरेचसे सुरक्षित केले आहे. ओबीसी आरक्षणामध्ये इतर प्रवर्ग राज्यस्तरावरती समाविष्ट करता येणार नाही इतके स्पष्ट आदेश न्यायालयाचे आहेत. हे पुन्हा एकदा ओबीसी बांधवांना सांगितलेले आहे. तथापि यामध्ये काही संशयस्पद असल्यास न्यायालयात जाण्याची तयारी आहे हे ही त्यांनी नमूद केले.

     आता प्रश्न उरतो या संदर्भातला अभ्यास होऊन निश्चित निष्कर्ष बाहेर येण्याच्या अगोदर सध्या चाललेली गडबड कशासाठी आहे, हे समजत नाही. आवश्यकता असेल तर लढा देणे, मुंबईपर्यंत धडकने आवश्यक आहे. परंतु या स्थितीला ती आवश्यकता आहे का? याचे निश्चितीकरण झालेले नाही. मग समाजाची ताकद वाया घालवण्याचे कारण काय?  हे समजत नाही.

     यामध्ये खेदाने नमूद करावे असे वाटते की, ओबीसीचा तारणहार मीच आहे हे दाखवण्याचा प्रयत्न तर सुरू नाही ना? असा संशय निर्माण करण्यासारखी परिस्थिती दिसत आहे . ओबीसी समाजातर्फे नागपूर येथे साखळी उपोषण सुरू होते. पुण्यामध्ये काही नेत्यांचे आंदोलन सुरू होते. मुंबईमध्ये छगन भुजबळ साहेबांच्या नेतृत्वाखाली मोठी वार्ताहर परिषद घेतली गेली.   याबाबतची भूमिका किंवा संघर्ष आपापल्या परीने सर्व नेते करत आहेत. यामधील मुख्य भाग असा आहे, महाराष्ट्र शासनाने याबाबतचा जीआर काढल्यानंतर ओबीसीच्या सर्व नेत्यांचा एकच निष्कर्ष का येत नाही? हा मोठा अभ्यासण्याचा प्रश्न आहे. याचा अर्थ प्रत्येक जण आपापल्या पद्धतीने लढत असल्याने समन्वयाचा अभाव निश्चितच जाणवतो. यामध्ये एकवाक्यता असणे समाजाच्या दृष्टीने आवश्यक आहे, हे   नमूद करावे लागते.

     आपण सर्वजण अत्यंत चांगल्या पद्धतीने लढत आहात. यासाठी आपण सर्व वरिष्ठ नेते एका निष्कर्षापर्यंत येणे आवश्यक आहे. आपल्या सर्वांचे एकमत होणे समाजाच्या दृष्टीने आवश्यक आहे. आपल्या सर्वांचे एकमत होत नसल्यास यासाठी तटस्थ पॅनल निर्माण करून त्यांच्याकडून याबाबतचा अभ्यास करून घ्या व तो सर्वांनी मान्य करा. व तोच जाहीर करा. यामध्ये सर्व ओबीसींच्या मध्ये एकवाक्य  व ओबीसी समाज एक संघ होण्यामध्ये फार मोठी मदत होईल. या सर्व नेत्यांना नम्रपणे अहवान करावेसे वाटते. आपण आपापल्या  गटाची भूमिका निभावल्यासारखे दर्शवत आहात. आपण ही भूमिका सोडून सर्व ओबीसी बांधवांचे नेते आहात अशा पद्धतीचे आपल्या विचारांमध्ये परिवर्तन व्हावे असे मला नम्रपणे सांगावेसे वाटते .

लेखक -  इंजि. राम पडघे  अध्यक्ष  श्री संताजी शैक्षणिक व सामाजिक विकास संस्था सातारा महारा